- वि.सं २o८१ पौष ५ शुक्रबार
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट व्यक्ति तथा परिवारलाई बिरामी पर्दा उपचार खर्चको जोहो त हुन्छ नै, सँगसँगै राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि पूरा हुन्छ
मानिसको शरीरमा जति अंग छन्, त्यति नै किसिमका रोग भएको हुनाले ती रोगको सामना गर्नु चिकित्सकको काम र दायित्व दुवै हो । मानिसलाई लाग्ने रोगलाई विशेषगरी दुई वर्गमा विभाजन गरिन्छ– एक, सरुवा रोग र अर्को नसर्ने रोग । हाल विश्वमा यी दुवै रोगबाट मानिसको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । त्यसमा पनि हाल सर्नेभन्दा नसर्ने रोगका कारणबाट मानिस बढीपीडित भइरहेका छन् । जीवनको सबैभन्दा ठुलो विषय नै आफ्नो स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्य राम्रो भएन भने मानिसले जीवनमा केही गर्न सक्दैन ।
यसै तथ्यलाई मनन गरी विश्वका सबै देशले आफ्ना नागरिकलाई स्वस्थ राख्न विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभरका मानिस स्वस्थ रहून् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यति गर्दागर्दै पनि विश्वभर मानिसले विभिन्न रोगका कारण अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । अन्य सेवाका तुलनामा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच दूरदराजसम्म पुर्याउन यहाँको भौगोलिक बनोट, यातायात सेवा, पूर्वाधार, औषधि, उपकरणलगायतले गर्दा नेपालमा सबै व्यक्ति समूहमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्न नसक्ने हुँदा अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट आमनेपालीलाई सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन आव ०७२/७३ देखि नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको हो । नेपालमा पनि अन्य देशमा जस्तै आमजनतालाई स्वस्थ राख्न स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् ।
कुनै पनि मानिस अस्वस्थ भएर बाँच्नुपरेको खण्डमा उसको जीवन आफ्नै लागि र परिवार, समुदाय तथा देशलाई समेत ठुलो भार पर्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि नेपालमा यस्तो सुविधा आमसर्वसाधारणले सहज रूपमा पाउन सकिरहेका छैनन् । हाल नेपालमा मुख्य रूपमा दुई क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइरहेको छ– सरकारी र निजी । यसका अतिरिक्त गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सामाजिक र सेवामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषगरी प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक गरी दुई किसिमका सेवा सञ्चालनमा छन् । दुवै स्वास्थ्य सेवाको उद्देश्य एउटै छ, जसरी भए पनि मानिसलाई स्वस्थ राख्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या घटाउने र उचित समाधान खोज्ने । खासगरी स्वास्थ्य सेवाका मुख्य उद्देश्य नै मानिसको औसत आयु बढाएर औसत मृत्युदर घटाउनु हो । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा र सहस्राब्दी विकास उद्देश्य हासिल गर्नका लागि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धैरै किसिमका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
प्रविधिको विकाससँगै उपचारत्मकभन्दा प्रतिकारात्मक सेवामा बढी विकास र प्रगति भएको छ । नेपालको भौगोलिक बनोट, अशिक्षा र अन्धविश्वास, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्तिको कमी, उपकरण र आवश्यक औषधीको पहुँच सबै स्थानमा हुन नसक्नु, कमजोर आर्थिक अवस्था र बसाइँसराइले गर्दा पनि नेपाली जनताले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । यिनै कारणले गर्दा सम्पूर्ण नेपालीसम्म सुलभ तरिकाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ (ज) १५ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्योपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनी किटान गरिएको छ । यसैअनुरूप नेपाल सरकारले स्वास्थ्योपचारमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यअनुसार राष्ट्रिय बिमा नीति २०७१ र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति (गठन आदेश) २०७१ बमोजिम अर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि सुरुमा कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा लागू गरी हाल प्रायः सबैजसो जिल्लामा सेवा विस्तारको पूर्वतयारी भइसकेको छ । बाँकी २९ जिल्लामा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने सरकारी नीति छ ।
हाल स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ संसद्बाट पारित भई लागू भइसकेको हुनाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुदृढ ढंगले कार्यान्वयन गर्न थप कानुनी आधार प्राप्त भएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य बिमा नियामावली, ०७५ जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । स्वास्थ्य बिमा परिवारमा आधारित एक बृहत् समझेदारी कार्यक्रम हो । जसमा आबद्ध हुन तोकिएको रकम परिवारले पूर्वभुक्तानी गर्नुपर्छ । सेवा क्रियाशील भएपछि परिवारले वार्षिक रूपमा स्वास्थ्योपचारको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यो कार्यक्रमले व्यक्ति तथा परिवारलाई बिरामी पर्दा उपचारमा हुने खर्चको जोहो त हुन्छ नै, सँगसँगै राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि पूरा हुन्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन भुक्तानी गरेको योगदान रकमले देशका नागरिकबिच सहयोग प्रवाह पनि भइरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि पूर्वभुक्तानी प्राप्त गरी जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्नु र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता, दक्षता र जावाफदेहितामा सुधार ल्याउनु नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यी उद्देश्यका अलावा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निम्न रणनीति अवलम्बन गरिएका छन्:
१. स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा पूर्वभुक्तानी र जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने । २. वित्तीय साधनको समतामूलक परिचालन गर्ने । ३. स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता, दक्षता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याउने ।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने कार्यक्रममा धेरै प्रगति भए पनि गरिब र सीमान्तकृत जनताको पहुँच पुर्याउन अझै चुनौती कायमै छन् । स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्नस्तरमा छरिएका विद्यमान स्वास्थ्य संरक्षणका कार्यक्रमअनुसार खर्चिलो उपचार गराउनुपर्दा वित्तीय संरक्षणका कार्यक्रमअनुसार वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा यस्तो खर्च चिकित्सकीय आवश्यकतामा आधारित छैनन् । विगतका तथ्य हेर्दा स्वास्थ्य सेवाका लागि घरपिरवारले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने खर्चका कारण अधिकांश जनसंख्याको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कायम हुन नसकेको र त्यस्तो खर्च धान्न नसकी गरिब जनता झनै गरिब हुँदै जाने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
विगतमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन ऐन नियमावली र नीतिहरू प्रस्ट नहुँदा नेपालभर कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार सेवा पुर्याउन धेरै समस्या र बाधा थिए ।
हाल नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य बिमा ऐन ०७४, स्वास्थ्य बिमा नियमावली ०७५ र स्वास्थ्य बिमा नीति ०७१ पारित भएको हुनाले अब यस्तो कार्यक्रम संघदेखि स्थानीय तहसम्मै सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य सेवा ऐन ०७४ अनुसार केन्द्रीयस्तरमा अध्यक्षसहित नौजनाको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । यसै बोर्डमार्फत स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी आवश्यक पर्ने आर्थिक, प्रशासनिक जनशक्तिलगायत सम्पूर्ण कार्य बोर्डमार्फत गरिनेछ । केन्द्रीयस्तरको बोर्डका अलावा सातै प्रदेशमा एक प्रदेश स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति रहनेछ र यसै समितिमार्फत आआफ्नो प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमा ऐन र नियामावलीमा उल्लेख भएका कार्य गरिनेछ । यसैगरी सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमै स्वास्थ्य बिमा समिति रहनेछ । यसले आआफ्ना स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्धताका लागि निम्न व्यवस्था गरिएको छ :
– कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पाँचजना सदस्य रहेको परिवारलाई एक परिवार एकाइ मानिनेछ । एक परिवारले एक वर्षका लागि तीन हजार ५०० रुपैयाँ बुझाएमा वर्षभरिका लागि एक लाखसम्मको औषधोपचार सेवा पाउनेछ । एक वर्षसम्म बिरामी नभई खर्च नभएमा पनि बिमा रकम फिर्ता हुनेछैन ।
– सात सय त्रिपन्न पालिकाअन्तर्गतका सबै वडामा एकजना दर्ता सहयोगीको व्यवस्था गरिएको छ । आआफ्नो वडामा दर्ता सहयोगीका माध्यमबाट प्रत्येक नेपालीले कार्यक्रममा समावेश भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन बिमामा आबद्ध हुनुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध बिमितले देहायका सुविधा पाउनेछन्:
(क) योग, पोषण शिक्षा, बानीव्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्शजस्ता प्रवर्द्धनात्मक सेवा । (ख) खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्वजस्ता प्रतिकारात्मक सेवा । (ग) बहिरंग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरणजस्ता उपचारात्मक सेवा । (घ) निदानात्मक वा पुनस्र्थापनासम्बन्धी सेवा । (ङ) एम्बुलेन्स सेवा । (च) तोकिएबमोजिमका अन्य सेवा ।
१ साउन ०७६ देखि बिमामा उल्लेख भएका सेवाबाहेक बिमितले निम्नलिखित आठ रोगको उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउनेछन्:
१. क्यान्सर, २. मुटु रोग, ३. मिर्गाैला रोग, ४. हेड इन्जुरी, ५. स्पाइनल इन्जुरी, ६. सिकलसेल एनिमिया, ७. पार्किन्सोनिजम, ८. अल्जाइमर यसअतिरिक्त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र आार्थिक स्थिति धेरै कमजोर भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा निम्नलिखित सेवा समावेश गरिएका छैनन् :
(क) वार्षिक रूपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र वैशाखी, (ख) पोलिएको, गम्भीर अपांगताका लागि गरिने उपचार, ओठ, तालु काटिएकामा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी, (ग) दाँत उखेल्ने, दाँत वा गिजाबाट पिप निकाल्ने र दाँतसम्बन्धी घाउचोटको प्राथमिक व्यवस्थापनबाहेकको दन्त उपचार ।
ऐन, नियम, कानुन र नीति भए पनि नेपाल अधिराज्यका संघ एक, प्रदेश सात, जिल्ला ७७, स्थानीय तह ७५३, हजारौँ वडा, सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैसरकारी संघसंस्था, राजनीतिक निकाय र सामाजिक संघसंस्थासमेतको प्रयासबाट पनि आमजनताले आवश्यक परेको समयमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यो चुनौती हल गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा प्रवाह गर्ने संस्थालाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे व्यापक जानकारी गराई ७५३ स्थानीय तहमै बिमा कार्यक्रम लागू गरेमा मात्र बिमामा उल्लिखित उद्देश्य पूरा भई आमनेपालीले सुलभ र सरल तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
(न्यौपाने वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् हुन्)
