- वि.सं २o८१ पौष ५ शुक्रबार
क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कांग्रेसले केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गर्ने भएको छ । लामो समयसम्म तल्लो तहबाट क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्न नसकेपछि महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले १८ पुसभित्र सदस्यताको टुंगो लगाउन ताकेता गरेको हो । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यस अवधिमा टुंगो नलागे केन्द्रबाटै सदस्यता वितरण गर्ने निर्णय लिएको हो ।
समिति सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले सदस्यता वितरणमा देखिएको समस्या समाधानमा ‘फास्ट ट्रयाक’ शैली अपनाउन लागिएको बताए । उनका अनुसार दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा यस्तो समस्या देखिएको छ । ‘क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि पठाइएका जिल्लामा १८ पुसभित्र सदस्यताको अवस्थाबारे जानकारीका लागि ताकेता गरिएको छ । तल्लो तहबाट लिखित वा मौखिक रूपमा जानकारी आएन भने त्यसपछि समितिले पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहसँग बसेर राजनीतिक निर्णय गरेर निकास दिनेछ,’ उनले भने, ‘तल्लो तहबाट कार्यान्वयन नभएका स्थानका विषयमा नवीकरण र नयाँका विषयमा ‘फास्ट ट्रयाक’ समयसीमा र मापदण्ड तयार गरेर सदस्यता वितरण र छानबिन गर्नेछ ।’
समितिका अर्का सदस्य योगेन्द्र चौधरीले बिहीबारको बैठकमा संयोजक थापाले विगतदेखिकै समस्या समाधान गरेर महाधिवेशन केन्द्रित हुने गरी सदस्यताको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए । महामन्त्री थापाले क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लामो समयसम्म अल्झाएर राख्न नहुने भन्दै विधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गरेर भए पनि समस्या समाधान गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । ‘विगतमा जस्तै निर्वाचनकै दिनसम्म क्रियाशील पठाउने, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ । क्रियाशीलको विषयलाई महाधिवेशनको एक वर्षअगावै टुंग्याएर जान सके पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व र कलहको समाधान भएर जान्छ । यही स्पिरिटमा समितिले काम गर्नुपर्छ । अब होल्ड नहुने गरी निकास निकाल्नुपर्छ,’ महामन्त्री थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै चौधरीले भने ।
चौधरीका अनुसार डोल्पा, बारा र मुस्ताङबाहेकका जिल्लाका सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि नवीकरण फारम लगेका छन् । यस्तो समस्या धेरैजसो मधेशका जिल्लामा छन् । कहीँ विवादविनै सदस्यता वितरण पनि भएका छन् । कहीँ आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा सदस्यता वितरण भएको पाइएको छ । करिब दुई दर्जन जिल्लामा सदस्यताको विषय होल्ड भएर बसेको समितिले जनाएको छ । ‘क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि तीनबाहेकका जिल्ला सभापतिहरूले नवीकरण फारम लिएर जानुभएको छ । कतिपय जिल्ला सभापतिले तल्लो तहसम्म नवीकरणका लागि नपठाएको अवस्था छ । कतिपयमा तल्लो तहमा पुगे पनि नवीकरणविनै होल्ड भएको देखिएको छ । ज–जसले जुन–जुन स्थितिमा रोकेका छन्, तत्कालै नवीकरणको स्थितिबारे केन्द्रलाई जानकारी दिन ताकेता गरेका छौँ । अन्यथा केन्द्रबाटै निकास निकाल्ने गरी निर्णय हुनेछ,’ उनले भने ।
क्रियाशील सदस्यता विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि समिति सदस्यहरूलाई प्रदेशगत जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिका अनुसार मधेश र लुम्बिनीको जिम्मा रसाइलीलाई, बागमती र गण्डकीको जिम्मा सीता गुरुङ र कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मा चोधरीलाई दिइएको छ ।
गत १६ भदौमा सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सदस्यता वितरणलाई सहज बनाउन नियमावलीका तीन बुँदामा संशोधनसमेत गरेको थियो । मुख्यसचिव कृपष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार संशोधित व्यवस्थाले सदस्यता वितरणमा तल्लो तहबाट ढिलाइ भएमा केन्द्रमा रहेका सदस्यता व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी केन्द्रीय कार्यालयले सदस्यता प्रक्रिया सहज र छिटो–छरितो बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर फास्ट ट्रयाकमा सदस्यताको टुंगो लगाउन लागिएको हो ।
