मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ पौष ५ शुक्रबार
  • Friday, 20 December, 2024
प्रेम गौतम काठमाडाैं
२o८१ पौष ५ शुक्रबार o७:५९:oo
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

१२ वर्षपछि संसदीय अभ्यासमा विप्लव

Read Time : > 2 मिनेट
प्रेम गौतम, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ पौष ५ शुक्रबार o७:५९:oo

एक दशक लामो युद्धपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएर संसदीय अभ्यास गरिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसके । उनी हाल प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता छन् । माओवादी संसदीय भासमा फस्दै गएको निष्कर्षसहित नयाँ पार्टी गठन गरेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि अन्ततः संसदीय राजनीतिमै फर्किएका छन् ।

विप्लवको दल नेकपा हालसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन । तर, कपिलवस्तुमा भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले बैठकले ०८४ को निर्वाचन प्रयोग गर्ने निष्कर्षसहित निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । उपयुक्त चुनाव चिह्न लिने निर्णयसमेत भएको छ ।

कम्युनिस्ट÷समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चुनावलाई उपयोग गर्ने नीतिमा पुगेको विप्लवले बताएका छन् । ‘हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध छौँ । हामीले अगाडि बढाउन खोजेको नेपाली विशेषताको समाजवाद नै हो । यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था, पुँजीवादी व्यवस्था होइन । जनताबाट निर्वाचित तर समाजवादी प्रवृत्तिको व्यवस्था हामीले चाहेको हो,’ विप्लवले भनेका छन् ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भरत बमले चुनावसम्बन्धी बुझाइ नयाँ बनाउँदै पार्टी दर्ता गर्ने, उत्पादनलाई नयाँ आर्थिक मार्गअनुरूप प्रत्येक नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनाउने, पार्टी एकताभन्दा ध्रुवीकरणमा जोड दिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध फागुन–चैतमा पूर्व–पश्चिम जनमार्च गर्ने निर्णय भएको बताए । चुनावलाई प्रयोग गर्दा एकल पहलमा जाने गरी तयारी गर्ने उनले बताए । सबै वडा, पालिका, प्रदेश र संघका निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी अघि बढ्नेछ । त्यसका साथै सामाजिक सञ्जाललाई पनि अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति नेकपाले लिएको छ ।

आगामी १६ पुसमा बैठकका निर्णय सार्वजनिक हुने बमले बताए । उनका अनुसार पार्टीका गतिविधि ०८४ को चुनाव केन्द्रित हुनेछन् । ‘०८४ को निर्वाचनमा पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी, स्वाधीनता, सुशासन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण, देशभक्त बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति, युवाहरूसहित समाजवादी वैकल्पिक धाराको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुने,’ निर्णय नेकपाको छ ।

नेकपाले सबै पार्टी, क्षेत्र र स्वतन्त्र रूपमा रहेका समाजवादी, देशभक्त र प्रगतिशीलहरूसँग ध्रुवीकरण गर्ने र एकताका लागि खुला छलफल गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थालाई नेपाली विशेषताको समाजवादमा परिवर्तन गर्न सम्भव सबै तरिका र माध्यमलाई प्रयोग गर्ने नीति लिएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर देश र पार्टी निर्माण गर्न श्रम र उत्पादनमा वृद्धि, व्यक्तिगत उत्तरदायित्वसहितको एकीकृत, स्वामित्व प्रणालीको विकाससहित आर्थिक विकासको लक्ष्यमा अघि बढ्ने रणनीति विप्लवको छ ।

एकीकृत जनक्रान्तिको प्रयोगबाट विकसित विचार, दर्शन, राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति र पार्टी जीवनबारे संश्लेषण गर्दै अघि बढ्ने नीति लिएको छ । चुनावसम्बन्धी बुझाइबारे नेकपामा थप छलफल प्रतिनिधि समितिमा भइरहेको छ । बिहीबार सुरु प्रतिनिधि समिति बैठक केही दिन चल्ने विप्लवको सचिवालयले जनाएको छ । 

विप्लवका पाँच घुम्ती
०६९ असारमा प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मोहन वैद्यको नेतृत्वमा छुट्टै माओवादी (क्रान्तिकारी) गठन गरिएको थियो । उक्त पार्टीमा विप्लव लामो समय टिक्न सकेनन् । वैद्य नेतृत्वको पार्टी क्रान्तिकारी हुन नसकेको भन्दै विप्लवले ०७१ मंसिरमा नेकपा माओवादी गठन गरे । माओवादीले माओवादी आन्दोलन आन्दोलन छाडेको भन्दै आफूहरू मूलधार भएको विप्लवले दाबी गर्दै आएका थिए । उनले फेरि पार्टीको नाम फेर्दै नेकपा राखे । सशस्त्र संघर्षको नारासहित भूमिगत भएका विप्लव ०७७ फागुनमा सार्वजनिक भएका थिए । तत्कालीन ओली सरकारको पालामा तीनबुँदे सहमति भएपछि नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो ।

सरकारसँगको सहमतिमा नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीलगायत विषयमा सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरेका थिए । 

तर, तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विप्लवले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । त्यसअघि ओली नेतृत्वले सरकारले ०७५ फागुनमा विप्लवको पार्टी नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विप्लव भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै भूमिगत भएका थिए । ०८० असारमा विप्लव समाजवादी मोर्चामा आबद्ध भए ।