राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको विधेयक उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीलाई ३ प्रश्न

सार्वभौम संसद्ले बनाउने कानुनबारे यति ठुलो हल्लाखल्ला र चासो किन ?
यो ऐन ०७६ मै आएर अल्झिरहेको थियो । जब समितिमा छलफल सुरु भयो त्यसपछि उपसमिति बन्यो । त्यस क्रममा हामीले सम्बन्धित विषयका विज्ञ, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका विज्ञ, अख्तियारका प्रतिनिधिलगायतसित छलफल गर्‍यौँ । यसमा हदम्यादको विषय सरकारले पहिल्यै हटाइसक्यो । त्यसमा छलफल आवश्यक नै भएन । बेनामो उजुरीको विषयमा लामो बहस भयो । अख्तियारका प्रतिनिधिसित छलफल गर्दा ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामो नै हुन्छन्, यसलाई हटाइयो भने अख्तियारले गर्ने काम बाँकी रहँदैन भन्ने सुझाव आयो । विगतका वाइडबडी, सुडान घोटाला, ललिता निवासलगायत काण्ड पनि बेनामो उजुरीकै आधारमा अघि बढेका हुन् भन्ने पनि आयो । तर, यस विषयमा सरकारले नखोलेको धारा भनेर अन्त्यमा पहिलेकै व्यवस्था राख्ने सहमति भयो । सामान्य विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीतिगत निर्णयको खोल ओढाउने परम्परा अन्त्य गर्ने प्रयास भने यस विधेयकले गरेको छ । तत्कालका लागि कसैलाई फाइदा या बेफाइदा जे भए पनि जस्ताको तस्तै ल्याउन सकियो भने कालान्तरमा यस ऐनले राष्ट्रको हित गर्ने पक्का छ । तर, पारित हुने समयसम्म कहाँबाट कति धमिरा लाग्ने हो, टुंगो छैन । 

यस्तो गम्भीर विषयमा ऐन, कानुन बनाउँदा दबाब कति आउँछ ?
मलाई चाहिँ सिधै यो गरौँ या नगरौँ भनेर कसैले पनि अहिलेसम्म भन्ने साहस गरेको छैन । तर, घुमाएर विभिन्न व्यक्तिमार्फत यसो वा उसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रस्तावसम्म भने आउँछ । 

विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन सभापतिको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने सभामुखले र समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सभापतिले नै हो । जोसुकै भए पनि सभापतिले चाहेमा प्रभावकारी बनाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन ।