३५ उद्योगका खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकले थाल्यो अध्ययन

- राष्ट्र बैंकको विनियमावली भन्छ, ‘अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र खाता रोक्काको अनुरोध गर्न सक्छ ।’ विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ ।’

- विद्युत् प्राधिकरणको कदमबारे कानुनी आधार खोज्दै ऊर्जा मन्त्रालय, तर उसैले बनाएको जाँचबुझ समितिकै छैन कानुनी आधार

डेडिकेटेड फिटर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम महसुल नतिरेका ३५ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न विद्युत् प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको छ । प्राधिकरणले बुधबार ३४ र बिहीबार थप एक (शिवम् सिमेन्ट) गरी ३५ उद्योगको खातामा पैसा जम्मा गर्न पाउने, तर झिक्न नपाउने गरी रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिखित अनुरोध गरेको थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणबाट प्राप्त पत्रमाथि अध्ययन भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न पछिल्लोपटक दिएको म्याद बुधबार सकिएको छ । तोकिएको १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको बक्यौता जाँचबुझ प्राविधिक समिति देखाएर विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई उद्योगहरूमा लाइन नकाटी अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले वैकल्पिक दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न दिएको सुविधाको सदुपयोग गर्दै बुधबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले उद्योगका बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, आइपिओ निष्कासन रोकिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सेयर ट्रान्सफर गर्न नदिन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र उद्योग सञ्चालकको घरमा लाइन काट्ने सहमति दिन विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्राचार गरेको हो । बिहीबार सम्बन्धित निकायहरूले पत्र दर्ता गरेर राखेका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न निकायलाई पत्र पठाइएको बताए । ‘नियमन आयोगको निर्देशन र त्यसको आधारमा गरिएको बोर्ड बैठकको निर्णयको आधारमा बक्यौता उठाउन लाइन नकाटेर अन्य कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसमा पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोधपत्र मात्रै पठाएको हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उचित निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ ।’ प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लगानी भएको ऊर्जा परियोजनाको भुक्तानी रोक्ने कारबाही पनि अघि बढाएको छ । 

बोर्डले दर्ता गर्‍यो प्राधिकरणको पत्र
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट गएको पत्र दर्ता गरेर राखेको छ । बोर्डकी सूचना अधिकारी दीपा दाहालले प्राधिकरणको पत्र बोर्डमा दर्ता भएको जानकारी दिइन् । ‘प्राधिकरणबाट आएको पत्र दर्ता भएको छ । थप कामकारबाही भने अघि बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सम्भवतः आगामी बोर्ड बैठकमा यसबारे निर्णय हुनेछ ।’ 

बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले उक्त पत्र प्राप्त भए पनि अध्ययन गरिनसकेको बताए । अध्ययन गरेर उचित निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले बुधबार बक्यौता रहेका उद्योगले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) गर्न लागेको भएमा त्यसको प्रक्रिया पनि रोकिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्रचार गरेको थियो । सम्बन्धित कम्पनीले यस्तो बक्यौता रकमलाई आफ्नो दायित्वमा समावेश गरेको अवस्थामा मात्रै अनुमति प्रदान गर्न बोर्डलाई अनुरोध गरिएको छ ।

अहिले ७५ करोड ३६ लाख बक्यौता रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा छ । बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाएको यसको आइपिओ निष्कासन यही बक्यौतालगायतका कारण बोर्ड र सिआइबीमा उजुरी परेको थियो । त्यहाँबाट सफाइ पाएपछि कम्पनीले बोर्डमा प्रशासनिक सहमति मागेको छ । तर, एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जगदम्बा स्टिल र ५७ करोड ४४ लाख बक्यौता रहेको मारुती सिमेन्टलगायत बक्यौता बाँकी रहेका उद्योग पनि आइपिओ निष्कासनका लागि बोर्डबाट स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बक्यौता असुली नभएसम्म उनीहरूको आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सकिने बताए । ‘अर्काे सरकारी निकायबाट यस्तो पत्र आइसकेपछि आइपिओ निष्कासनका लागि स्वीकृति दिने भन्ने कुरा आउँदैन । लगानीकर्ताको हितका लागि पनि यस्तो निर्णय गर्न हुँदैन । यसरी अर्काे सरकारी निकायबाट पत्र नै आएपछि विवाद समाधान नभएसम्म आइपिओ निष्कासनको अनुमति नदिने अभ्यास छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘तसर्थ, यसमा पनि सम्बन्धित बक्यौता असुल नभएसम्म वा त्यसलाई दायित्वमा नदेखाएसम्म उद्योगहरूलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिने निर्णय हुँदैन । तर, बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएको छ, यो कुरा नयाँ नेतृत्वको हातमा छ ।’

बोर्ड प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारी यस्तो अवस्थामा आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिने प्रक्रिया यथास्थितिमै राख्ने अभ्यास भएको बताउँछन् । ‘म व्यक्तिगत कारणले बिदामा छु । तसर्थ, प्राधिकरणको पत्र अध्ययन गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘मिडियामा आएको कुराअनुसार यस्तो अवस्थामा आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिने अभ्यास छैन । सम्बन्धित विवाद समाधान भएपछि मात्रै अनुमति दिइन्छ ।’

पत्र पाएपछि सोच्दै कम्पनी रजिस्ट्रार
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि प्राधिकरणको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद चापागाईंले प्राधिकरणको पत्र प्राप्त भए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढिनसकेको बताए । प्राधिकरणले बक्यौता रहेको उद्योग, सञ्चालकहरूको सेयर हस्तान्तरण नगरिदिन पनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । बक्यौता भएको उद्योगको अन्य कुनै कम्पनीमा सेयर लगानी भएको भए उक्त कम्पनीको सेयर एवं उद्योगको सञ्चालकको उक्त कम्पनीमा सेयर कुनै पनि प्रकारको हक हस्तान्तरण गर्न र धितोबन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का गर्न अनुरोध गरिएको थियो । ‘अदालतलगायतका निकायबाट पत्र प्राप्त भएमा त सेयर हस्तान्तरण रोक्का नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा के हुन्छ, त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ होला ।’ 

आयोगमा पनि पुग्यो उजुरी
विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणबाट आएको पत्र दर्ता गरेर राखेको छ । आयोगको बैठक बसेपछि त्यसमा अध्ययन गरिने आयोग प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । प्राधिकरणले बुधबार उद्योगका सञ्चालकको घरमा लाइन काट्न सहमति माग्दै आयोगलाई पत्र पठाएको थियो । साथै, आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगमा लाइन नकाटी अन्य दबाबमूलक कारबाही अघि बढाएको जानकारीसहित प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो । त्यो पत्र प्राप्त भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ को विनियम ३१ को उपविनियम ३ अनुसार प्राधिकरणले उद्योगका सञ्चालकको घरमा लाइन काट्न सक्छ ।