दुई वर्षमा सक्नुपर्ने तार भूमिगत पाँच वर्षमा पनि सकिएन 

दुई वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीका तार पूर्ण रूपमा भूमिगत गर्ने गरी सरकारले थालेको योजना पाँच वर्षमा पनि सकिएको छैन । सडकसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायबिच समन्वय नहुँदा समयमै काम नसकिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म उपत्यकामा ७५ प्रतिशत मात्रै तार भूमिगत भएको छ । अन्य २५ प्रतिशत काम बाँकी नै छ । ५ फागुन ०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षमा सक्ने गरी रत्नपार्क–महाराजगन्ज वितरण केन्द्रबाट भूमिगत कार्य शुभारम्भ गरेका थिए ।

तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उपत्यकामा तार भूमिगतको काम सकिएको छैन । बाँकी काम सक्न अझै एक वर्ष लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल उपत्यकामा तीनवटा प्याकेजमा तार भूमिगतको काम भइरहेको छ । यसअघि सडकसँग सम्बन्धित निकायहरूले सडक खन्न अनुमति नदिँदा काम ढिलो भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

चन्द्रकुमार घोष प्रवक्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
समयमै काम नसकिनुको मुख्य कारण सडक, खानेपानी, इन्टरनेटलगायतसँग सम्बन्धित निकाय हुन् । उनीहरूले समयमै सहजीकरण गरिदिएको भए काम सकिसक्थ्यो, हामी बर्खाका कारण वर्षमा ६ महिना मात्रै काम गर्न सक्छौँ, ठेक्का सुरु भएपछि कोरोना महामारी पैmलँदा पनि काममा ढिलो भयो । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रकुमार घोषले समयमै काम नसकिनुका मुख्य कारण कोरोना भाइरस, सडक विभागले अनुमति नदिनुलगायत रहेको जानकारी दिए । ‘समयमै काम नसकिनुको मुख्य कारण सडक, खानेपानी, इन्टरनेटलगायतसँग सम्बन्धित निकाय हुन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले समयमै सहजीकरण गरिदिएको भए काम सकिसक्थ्यो, हामी बर्खाका कारण वर्षमा ६ महिना मात्रै काम गर्न सक्छौँ, ठेक्का सुरु भएपछि कोरोना संक्रमणका कारण पनि काममा ढिलो भएको हो ।’ 

उनका अनुसार उपत्यकाबाहिर पोखरा र भरतपुर महानगरभित्र पनि ७५ प्रतिशत तार भूमिगत सकिएको छ । उपत्यकामा तार भूमिगत भइसकेका स्थानहरूमा अब क्रमशः पोल हटाउँदै जाने प्राधिकरणको तयारी छ । 

प्राधिकरणले आफ्ना पोल तार हटाउन निर्देशन पनि दिइसकेको छ । तर, पनि सिसिक्यामेरा, सडकबत्ती, इन्टरनेटको तार सम्बन्धित निकायले नहटाउँदा काम गर्न ढिलो भएको प्रवक्ता घोषले जानकारी दिए । उनका अनुसार पोलमा जडित इन्टरनेटका तार, सिसिटिभी क्यामेरा, सडक बत्ती तथा अन्य उपकरण नहटाए क्षतिको जिम्मेवारी नलिने सूचना पनि प्राधिकरणले जारी गरिसकेको छ । तार भूमिगत गर्दा १५ अर्ब लाग्ने लागत इस्टिमेट गरिएकोमा हालसम्म १२ अर्ब हाराहारी खर्च भइसकेको छ । बाँकी काम सक्दा इस्टिमेटअनुसारकै खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । 

टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीले तार नहटाएको आरोप
विद्युत्को पोल नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीहरूले पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले तार नहटाउँदा पोल निकाल्न ढिलाइ भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । बिजुलीको पोल प्रयोग गरिरहेका टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीहरूले पनि समयमै तार हटाउनुपर्ने प्रवक्ता घोषले बताए । ‘अब उपत्यकामा अन्य निकायले समन्वय गरिदिएमा केही समयमै भूमिगतसम्बन्धी काम सकिन्छ, त्यसपछि बिजुलीका पोल हटाउँछौँ,’ उनले भने, ‘सडक विभागले सहजीकरण गरिदिएमा धेरै ठाउँमा काम छिटो सकिन्छ, सडकमा खन्न नदिँदा काममा ढिलाइ भएको हो, अर्को कुरा इन्टरनेट तथा टेलिकमले पनि आ–आफ्नो तार समयमै हटाउनुपर्छ ।’ 

न्युरोडपछि कहाँ–कहाँ हटाइँदै छ पोल ? 
तार बिछ्याउने काम सकिएलगत्तै प्राधिकरणले न्युरोड क्षेत्रमा विद्युत्को पोल हटाएको छ । प्राधिकरणले यस क्षेत्रमा भूमिगत रूपबाटै विद्युत् सप्लाई सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणले गत बुधबार र बिहीबार न्युरोड क्षेत्रका पोल हटाएको हो । यहाँ तार हटाएपछि सडकआसपास क्षेत्र व्यवस्थित देखिएको छ । 

यस्तै, अब कलंकी–कालीमाटी, कालिमाटी–बल्खु, महारागन्ज–टिचिङ, कीर्तिपुरका मुख्य सडक, जडीबुटी–पेप्सीकोला, सामाखुसी–गोगंबु, चुच्चेपाटी–चाबहिल, मित्रपार्क–चाबहिललगायत क्षेत्रमा पोल हटाइनेछ । यस्तै, फुटपाथमा बक्स बनाउने, घरघरको तार जडान गर्ने, बिजुलीका पोल हटाउने काम धेरै ठाउँमा बाँकी छ । यस हिसाबमा पनि उपत्यकामा पूर्ण रूपमा भूमिगत रूपमा विद्युत् सप्लाई सञ्चालनमा आउन एक वर्ष लाग्नेछ । 

कहाँ–कहाँ बाँकी छ तार भूमिगत गर्न ?
उपत्यकामा अधिकांश ठाउँमा तार भूमिगतसम्बन्धी संरचना बनाउने, तार बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा छ । नागपोखरी, रिङरोडका केही स्थान, ललितपुर महानगरका केही स्थान, महाराजगन्ज, कीर्तिपुरलगायतका केही ठाउँमा मात्रै बाँकी छ । यी ठाउँमा तार भूमिगत गर्ने करिब ६ महिना लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सडकबत्ती, इन्टरनेट तार र सिसिटिभी राख्न विकल्प खोज्नुपर्ने
अहिले धेरैजसो ठाउँमा विद्युत्कै पोलमा सडकबत्ती, इन्टरनेटका तार र सिसिटिभी क्यामेरा जडान भएका छन् । प्राधिकरणले पोल हटाएसँगै ती सामग्री राख्न विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । सडकबत्ती राख्नका लागि स्थानीय तहले पोल राख्न सक्नेछन् । यस्तै, इटरनेट तथा अन्य तार जडानका लागि प्राधिकरणले भूमिगत रूपमै स्थान छुट्याएको छ । तर, सिसिक्यामेरा कसरी राख्ने भन्ने विकल्प पालिकाहरूले खोज्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले जानकारी दिए ।