प्रहरी अनुसन्धानमा सत्ताको छाया

बालमन्दिरको जग्गा हिनामिनामा संलग्न उपप्रधानमन्त्री सिंहकी दिदीदेखि झापामा हत्या अभियोगका मुछिएका एमाले सांसदका भाइसम्मलाई उन्मुक्ति 

प्रहरी अनुसन्धानमा सत्ताको छाया बढ्दै गएको छ । सत्तारूढ दलका नेता र उनीहरूका आफन्तले धमाधम गम्भीर अभियोगमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । कोशीका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मात्र होइन, दुई साताअघि झापामा भएको हत्या मुद्दामा एमाले सांसदका भाइलाई सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको थियो ।

झापाको दमक नगरपालिका– ९ आशिष टोलका यामु निरौलाको हत्या प्रकरणमा एमाले कोशी प्रदेश सभा सांसद होमबहादुर थापाका भाइ बुद्धिमान थापासहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो । जग्गाको विवादमा निरौलाको हत्या भएको थियो । जसमा नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न प्रहरीले सिफारिस गरेकोमा बुद्धिमानसहितका व्यक्तिलाई पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रहरीले सुरुमा थापालाई पक्राउ गरी मुद्दा बुझाउने वेला बोलाएर योजनाबद्ध रूपमा सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरी उनलाई उन्मुक्तिको वातावरण बनाएको थियो ।

सत्तासँग निकट भएका व्यक्तिमाथि प्रहरी सफ्ट देखिएको छ : हेमन्त मल्ल, पूर्वडिआइजी

जो सत्तामा छ, उनीहरूनिकटमाथिको अनुसन्धानमा प्रहरीले ढिलाइ गर्ने र नरम हुने गरेको छ, अहिले पनि त्यस्तै सुनिन थालेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकार फेरिएसँगै एउटै घटनाको अनुसन्धानमा फरक–फरक दृष्टिकोण देखिन्छ, यो प्रवृत्ति प्रहरीका लागि घातक छ । प्रहरी नेतृत्वले यसमा ख्याल गर्नुपर्छ ।

उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह वैद्य मुछिएको बालमन्दिर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान पनि ‘डिसमिस’ गराउने तयारी भइरहेको छ । ३३ वर्ष अध्यक्ष रहँदा वैद्यले परोपकारी संस्था बाल संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा वि.सं. २१३१ सम्मका लागि लिजमा दिएर अनियमितता गरेको विषयमा संसदीय समितिदेखि जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सिआइबीले गत जेठमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाएकोमा हाल अनुसन्धान मुद्दा नचलाउनेतर्फ अघि बढेको स्रोत बताउँछ ।

लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखा शर्माविरुद्धको अनुसन्धान पनि दबाबकै कारण प्रहरीमा अलपत्र छ । गैरकानुनी रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा राखिएकी बालिकालाई यातना दिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले उनीविरुद्ध जाहेरी दिएको थियो । जसमा सरकारकै दबाबमा अनुसन्धान नभएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

दाङकी एक निम्न आर्थिक अवस्था भएको परिवारकी बालिकालाई पढाइदिने भन्दै घरमा राखेकोमा अत्यधिक काममा लगाउने गरेको गुनासोका आधारमा उनलाई महानगरले उद्धार गरेको थियो । जाहेरी दर्ता भएपछि त्यसविरुद्ध सांसद शर्मा उच्च अदालत गएकी थिइन् । सुरुमा अदालतले धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोमा २३ साउनमा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि अनुसन्धानका लागि बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो दिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै शर्मालाई जोगाएको आरोप महानगरपालिकाका मेयर शाहले लगाएका थिए । काठमाडौं प्रहरीमा सो अनुसन्धान सत्ताकै कारण प्रभावित बनेको छ ।

साथै, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ तथा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिएको सहकारी ठगीको अनुसन्धान पनि सत्ताबाट प्रभावित भएको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ । व्यापक आलोचनापछि गुरुङसँग प्रहरीले सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको छ भने कोइरालालाई अझै अनुसन्धानकै दायरामा ल्याइएको छैन ।

त्यस्तै, आइतबार मात्र सत्तारूढ दलका नेतासँग निकट सम्बन्ध भएका प्रहरीका एसपी कमल थापालाई समेत मुद्दाबाट जोगाइएको छ । गत ७ असोजमा ललितपुरको भैँसेपाटी प्रभागमा व्यवसायीलाई पक्राउ गरी बलात्कार मुद्दामा फसाउने धम्की दिएर ३० लाख लेनदेन गरी छाडिएको थियो । जसमा प्रभागकी इन्स्पेक्टर बिनुकुमारी शाहीसहित ६ जनाविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर भएको छ । जब कि गिरोहका नाइके ताज इस्लाम र इन्स्पेक्टर शाहीबिच उनै एसपी थापाले चिनजान गराइदिने मात्र होइन, योजनामै संलग्नता देखिएको थियो । आरोपी इस्लामले नै बयानमा सो कुरा बताएका छन् भने प्राविधिक अनुसन्धानमा पनि त्यो तथ्य खुलेको थियो । तर, उनलाई सिआइबीले नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यस्तो कार्यशैलीका कारण प्रहरीको अनुसन्धानसमेत विवादमा पर्दै गएको छ । विपक्षीका गल्ती खोज्दै पक्राउ गर्ने तथा सत्तापक्षका गल्ती लुकाउन सत्ताले प्रहरीलाई प्रयोग गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल सत्तासँग निकट भएका व्यक्तिमाथि प्रहरी सफ्ट देखिएको बताउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा अनुसन्धान अधिकारीमाथि समस्या हुन सक्ने उनको भनाई छ । ‘जो सत्तामा छ, उनीहरू निकटहरूमाथिको अनुसन्धानमा प्रहरीले ढिलाइ गर्ने र नरम हुने गरेको छ, अहिले पनि त्यस्तै सुनिन थालेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिले सरकार फेरिएसँगै एउटै घटनाको अनुसन्धानमा फरक–फरक दृष्टिकोण देखिन्छ, यो प्रवृत्ति प्रहरीका लागि घातक छ । प्रहरी नेतृत्वले यसमा ख्याल गर्नुपर्छ ।’ प्रहरीमा बढेको राजनीतीकरणका कारण पनि अनुसन्धानमा सत्ताको दबाब र प्रभाव बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।