१३ वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सवा १४ अर्ब बिगोसहितका मुद्दा दर्ता, ८१% ठहर

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १३ वर्षमा १४ अर्ब २७ करोडबराबरको बिगो दाबीसहित एक सय एकवटा मुद्दा दायर गरेको छ । ०६८ सालमा आर्थिक अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि स्थापना भएको विभागले दायर गरको मुद्दामा ८१ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी दिए । 

विभाग स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म जम्मा एक सय एक थान मुद्दा दायर भएकोमा ९७ थान मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला भएकामध्ये ७९ थान अर्थात् ८१ प्रतिशत मुद्दा ठहर भएको विभागले जनाएको छ । 

विभागका अनुसार आव ०८०/८१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनका लागि सात सय ८९ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये पाँच सय ९६ वटाको प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी १२ वटामा मुद्दा दायर गरिएको छ । विभागले ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । ती मुद्दाहरू विशेष गरी राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय, बैंकिङ कसुर, ठगी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधको कारोबार, इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित रहेको विभागले जनाएको छ । आव ०७९/८० मा सात सय ४२ वटा यस्ता उजुरी परेका विभागको तथ्यांक छ ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० को तुलनामा ०८०/८१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी ४७ वटा, प्रारम्भिक जाँचबुझ तीन सय ४९ वटा, मुद्दा दायर संख्या एउटा र प्रतिवादी संख्या दुइटाले बढेका छन् । 

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा दुईवटा पञ्चवर्षीय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८–२०७३) र (२०७६–२०८१) कार्यान्वयन गरिसकेको छ । यहीबीचमा दुईवटा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन र तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकनसमेत सम्पन्न भइसकेका छन् । जनचेतना बढ्दै जानु र सरकार तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले सक्रियता देखाएकै कारण उजुरीदेखि मुद्दासमेत बढ्दै गएको विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बताए । 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका उजुरी तथा मुद्दा बढेको विषयलाई नकारात्मक र सकारात्मक गरी दुई तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नकारात्मक तरिकाले हेर्दा यस्ता कार्य बढेको हो कि भनेजस्तो देखिन्छ, तर सकारात्मक हिसाबले हेर्दा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आफ्नो नीति–नियमअनुसार उजुरी लिएर छानबिन र मुद्दा दायर गरी आर्थिक अपराधलाई निवारण एवं निरुत्साहित गरेको हो भनी बुझ्नुपर्छ ।’ 

गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) हो । गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित धन–सम्पत्ति पहिचान गर्ने, कारबाही गर्ने र त्यस्ता आर्जन नियन्त्रण गर्ने एकीकृत प्रणाली नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो । विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ३० भन्दा बढी निकाय प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । समग्रमा ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र उल्लेख्य संख्यामा सूचक संस्थाहरूले यस्तो काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी सूचक संस्थाले शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्ने भएकाले आर्थिक अपराध न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणमा उपलब्धि हासिल भइरहेको उनले बताए । 

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण र समयानुकूल परिमार्जन गर्दै गएको छ । एफएटिएफका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले क्षेत्रीयस्तरमा स्थापना भएका नौवटा क्षेत्रीय संस्थाले काम गर्दै आएका छन् ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी)ले काम गर्दै आएको छ । नेपालले एफएटिएफ र एपिजीले बनाएका मापदण्डअनुसार नै कार्य गर्दै आएको छ । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन र बिम्स्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति बनाएर काम गर्दै आएको छ । 

नेपालले यी संस्थासँग समेत सहकार्य गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।  ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय एवं सहकार्यका भइरहेको छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिँदै छन् ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा उल्लेखनीय काम भएका छन् : सुमन दाहाल, महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
नेपाल आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको छ । विगत दुई दशकको अवधिमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय कानुनी तथा संस्थागत विकास भएको छ । सर्वसाधारणले सम्पत्ति शुद्धीकरण अझै बुझेका छैनन् । कानुनअनुसार सयौँ कसुर छन् । त्यसमध्ये पनि ३२ वटालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बद्ध कसुर मानिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सेकेन्डरी अफेन्स (कसुर) हो, प्राइमरी होइन । त्यसैले उजुरी धेरै देखिए पनि मुद्दा कम छन् । विभागको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने मुख्य कार्यका साथसाथै नागरिकमा सचेतना फैलाउने कार्य गर्नु हो, यी सबै काम हामी गरिरहेका छौँ ।