सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार मन्त्रालयका वेबसाइट पाँच महिनादेखि बन्द

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका वेबसाइट करिब पाँच महिनादेखि बन्द छन् । प्रदेशका चारवटा मन्त्रालय र तीनवटा निकायका वेबसाइट बन्द रहेका हुन् । वेबसाइट बन्द हुँदा सर्वसाधारण र सरोकारवालाले सम्बन्धित निकायका सार्वजनिक सूचना पाउन सकस भएको छ । लामो समयदेखि बन्द वेबसाइट बनाउन सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।

शिवसिंह ओली सांसद, माओवादी
मन्त्रालयसँग सबै नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्कको पहुँच हुँदैन । वेबसाइट हेरेर जानकारी पाउने अवस्था छैन । वेबसाइट सञ्चालनमा नआउँदा नागरिक सूचनाहरू पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेबसाइट बन्द छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको वेबसाइट पनि करिब पाँच महिनादेखि चलेका छैनन् । यसअघि बन्द रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वेबसाइट भने सञ्चालनमा ल्याइएको छ । तर, वेबसाइट खुले पनि त्यसभित्रका कुनै पनि सूचना, जानकारी हेर्न सकिने बनाइएको छैन । वेबसाइटहरू बन्द हुँदा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका महत्वपूर्ण सार्वजनिक जानकारी र सूचना ती निकायका सूचनापाटीमा सीमित बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा यसअघि अन्य मन्त्रालयका वेबसाइटमा पनि समस्या देखिएको थियो । गत असारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइट पनि केही समय ह्याक भएको थियो । 

वेबसाइट बन्द भएको लामो सयमसम्म पनि सञ्चालन हुन नसक्दा सर्वसाधारणले मन्त्रालय र निकायसँग सम्बन्धित सूचना पाउन समस्या भएको माओवादी सांसद शिवसिंह ओलीले बताए । ‘मन्त्रालयसँग सबै नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्कको पहुँच हुँदैन । वेबसाइट हेरेर जानकारी पाउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘वेबसाइट सञ्चालनमा नआउँदा नागरिक सूचनाहरू पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।’ आफ्नै वेबसाइटसमेत बनाउन नसक्नु सरकारको असक्षमता भएको उनको टिप्पणी छ ।

दातृ निकायको सहयोगमा संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्थानीय तथा प्रादेशिक शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका वेबसाइट निर्माण गरिएका हुन् । गत २७ कात्तिकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रालयका वेबसाइट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए । वेबसाइटको समस्या तत्काल समाधान हुने उनको दाबी थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीशप्रसाद जोशीले प्रदेशका वेबसाइट बन्द भएकोबारे संघीय सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको जानकारी दिए । ‘किन बन्द भए भन्ने धेरै प्राविधिक जानकारी छैन, तर केन्द्रमा खबर गरिसकेका छौँ, वेबसाइट बन्ने क्रममा छन्,’ उनले भने ।