मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ मङ्सिर १२ बुधबार
  • Wednesday, 27 November, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ मङ्सिर १२ बुधबार १o:३३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयले हामीमाथिको प्रतिशोध पुष्टि भयो : रास्वपा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ मङ्सिर १२ बुधबार १o:३३:oo

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका नाममा लामो समय हिरासतमा राखिनु प्रतिशोध भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको जनाएको छ । रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मानव तस्करी प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता एवं कोशीका पूर्वकानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएबाटै रास्वपाप्रति सरकारको नियत स्पष्ट भएको बताए । उनले वैकल्पिक राजनीतिको मियो बनेर आएको नयाँ दललाई ड्यामेज गर्न आफूहरूमाथि चौतर्फी भाला प्रहार भइरहेको पनि जिकिर गरे । 

‘हामीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरा अब हामीले प्रमाणित गर्नै नपर्ने भइसक्यो । त्यसको आधार हामीले दिइराख्नै पर्दैन । लीलाबल्लभ अधिकारीलाई कानुनी कारबाही नहुने, अरूलाई हुने, उनीमाथि मुद्दा पनि दायर नहुने भन्ने कुराले प्रमाणित गरिसक्यो,’ उनले भने, ‘तैपनि हामी अदालतलाई सम्मान गर्छाैँ ।’

झाले कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय आपत्तिजनक भएको पनि बताए । ‘एकतिर हुँदै नभएको स्क्रिप्ट संगठित र प्रायोजित रूपमा प्रकाशित गर्न लगाइन्छ । अर्कोतिर अर्को साझेदारले पठाइसकेको पत्रका आधारमा पनि कोशीका पूर्वमन्त्री दोषी भनेर प्रमाण एथेष्ट छ । तर, लिएर जाने ठेकेदार र अधिकारीमाथि कुनै प्रक्रिया नचलाइने रे । उहाँले जसलाई ठग्न खोज्नुभएको थियो, ती गरिबहरूलाई ऐन लाग्ने रे,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो कसरी पक्षपाती व्यवहार भइराखेको छ, कसरी प्रतिशोध भइराखेको छ भन्ने कुरामा हामी नबोली बस्ने ?’

झाले सभापति लामिछानेलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा थुनामा राख्ने कामको विरोध गरेको, तर सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई पार्टीले प्रभावित पार्न नखोजेको स्पष्ट पारे । उनले रास्वपाले अदालत प्रभावित गर्न खोजेको भनेर आरोप लाउनेले नै तथ्य प्रमाणित नभएका कागजात बाहिर प्रचारमा ल्याएर दोषी नै हो भन्ने हिसाबले न्यायालयलाई दबाबमा राख्न खोजेको टिप्पणी गरे । सभापति लामिछानेले सहकारीको ब्याज तिर्न चेक काटेको भन्ने दस्ताबेज संगठित रूपमा बाहिर ल्याएर प्रचार गर्नुले पनि न्याय निरूपण प्रभावित पार्न खोजिएको उनको भनाइ थियो ।