बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई फेरि अवरोध

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर बक्यौता उठाउन दिएको समयावधि आज सकिँदै, तर आफ्नै क्षेत्राधिकार मिचेर ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको समितिलाई देखाउँदै नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई दियो लाइन नकाट्न निर्देशन 

लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको विद्युत्को अर्बौँ बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन काट्न सरकारले प्राधिकरणमाथि फेरि रोक लगाएको छ । २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर बक्यौता उठाउन दिएको १५ दिने समयसीमा सकिने अघिल्लै दिन मंगलबार सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत उद्योगमा लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो । बुधबारसम्म बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत दिइसकेको थियो । बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको पहलमा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएको सरकारले यसपटक पनि आफ्नै निर्णयविरुद्ध पूर्वतयारी गरेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै ३ मंसिरमा नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । यही समितिले काम गरिरहेको देखाएर नियमन आयोगले ‘समितिले काम नसकुन्जेल यथास्थितिमा बस्नू’ भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो । जब कि प्राधिकरण र स्वयं नियमन आयोगलाई नै बाइपास गरेर मन्त्रालयले उक्त समिति गठन गरेको थियो । समितिले ९ मंसिरदेखि काम थालेको पनि मन्त्रालयले आयोग र प्राधिकरणलाई जानकारी दिएको छ । उक्त समिति गठनमै कानुनी आधार नभएको भनेर चौतर्फी टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने दायित्व पालना गरेको बताउँछन् । ‘बक्यौता असुल गर्ने विषयमा आयोगको कुनै ‘कम्परमाइज’ छैन । तर, सरकारले प्राविधिक समिति गठन गरेर काम गरेको अवस्था आयो । त्यसको जानकारी पत्रमार्फत आयोगमा पनि आएको छ । सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने आयोगको पनि दायित्व हो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार उक्त समितिको अन्तिम प्रतिवेदनको आधारमा सरकारबाट थप निर्देशन नआएसम्म यससम्बन्धी काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेका छौँ । पछि समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारबाट जे निर्णय हुुन्छ, सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरी पत्र पठाएका छौँ । बक्यौता असुली सम्बन्धमा तत्काललाई लाइन नकाटेर अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न भने कुनै रोक हुनेछैन ।’ 

आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारबाट निर्देशन नआएसम्म यससम्बन्धी कामकारबाही यथास्थितिमा राख्नुपर्ने निर्देशन छ । ‘यो विषय सरकारको छानबिनको दायरामा आएको अवस्थामा सो छानबिन नटुंगिउन्जेल निज उपभोक्ताहरूलाई कारबाहीको दायरामा राखिरहनु न्यायोचित हुँदैन । उक्त समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर सरकारबाट निर्णय भएर तथ्य स्थापित नहुउन्जेलसम्म वा यस आयोगबाट अर्काे निर्देशन प्राप्त नभएसम्म निजहरूउपर थप कारबाही नगरी यथास्थितिमा राख्ने,’ आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । तर, बक्यौता असुलीको लागि विद्युत् लाइनविच्छेदको कारबाहीबाहेक अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न भने कुनै बाधा नपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

पटक–पटकको आग्रहलाई अटेर गरेर उद्योगीले अर्बौँ रकम नतिर्दा राज्यकोषमा परेको क्षतिबारे नसोचेको सरकारले लाइन काट्दा उद्योगीमाथि पर्ने क्षतिको मात्रै चिन्ता गर्दै आएको छ । नियमन आयोगले सरकारको यही धारणालाई दोहोर्‍याउँदै पत्र लेखेको छ, ‘समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी तथ्य स्थापित नहुन्जेलसम्म सो विषयलाई अलिक फरक ढंगले हेर्ने रणनीति अपनाउने र ठुला ग्राहकहरूबाट बक्यौता असुल गर्ने क्रममा लाइनविच्छेद गरियो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर परी क्षति हुन जाने, साथै लाइनविच्छेदको कारणले उद्योगहरू बन्द भएमा रोजगारी तथा उत्पादनसमेत प्रभावित भई देश र समाजलाई क्षति हुन जाने व्यावहारिक पक्षउपर समुचित विचार पुर्‍याउने रणनीतिको समेत अवलम्बन गर्ने ।’ 

उद्योगीले नियमित बक्यौताको किस्ता तिरे भने बुझ्न निर्देशन भएको छ । तर, त्यो २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै हुने भनिएको छ । अहिले बक्यौता बुझाए पनि पछि जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनको आधारमा त्यो समायोजन गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । ‘उपभोक्ताले बक्यौता रकम बुझाउन ल्याएको अवस्थामा सो कार्य मन्त्रिपरिषद्को २५ कात्तिकमा भएको निर्णयसम्मत नै हुने हुँदा सो रकम बुझिलिई हिसाबमिलान/फरफारक गर्दै जाने । पछि छानबिनबाट ठहर हुन आएको रकमको हकमा सोहीबमोजिम समायोजन, हिसाबमिलान वा असुली गरी फरफारक गर्ने,’ आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ । 

यसअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा ३४ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यसमा ६ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । २८ उद्योगमा भने लाइन काटिएको अवस्थामा २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा काटेको लाइन २४ घण्टामा जोड्न र १५ दिनमा टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि २७ कात्तिकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै उद्योगमा लाइन जोडेको थियो । सोहीअनुसार १२ मंसिर (बुधबार)भित्र बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर फेरि रोकिएको छ ।

उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुुल तिरेका छन् । तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुुल तिरे पनि प्रिमियम महसुुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका थिए । पछिल्लोपटक ४९ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकामा १४ ले किस्तामा तिर्न थालेका छन् । अझै ३५ उद्योगले झन्डै सात अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया पनि बाइपास 
उद्योगीले विभिन्न दायर गरेका मुद्दामा विभिन्न अदालतले प्राधिकरणले जारी गरेका छुट बिल ठिक भएको फैसला गर्दै चित्त नबुझे प्राधिकरणकै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान भनेका छन् । पुनरावलोकन प्रक्रियामा उजुरी प्राप्त भएको ३५ दिनमा प्राधिकरणले निर्णय सुनाउनुपर्छ । विद्युत् महसुुल संकलन नियमावली, २०७८ मै यो व्यवस्था छ । तर, उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा आएका छैनन् ।

त्यस्तै, महसुल विवाद निरूपण गर्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ ले नियमन आयोगलाई पनि अधिकार दिएको छ । पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर उद्योगीहरू आयोगमा जान सक्नेछन् । त्यसमा आयोगले ९० दिनभित्र फैसला सुनाउनुपर्नेछ । यसमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन हाल्न पाइन्छ । त्यसपछि अदालतबाट नै यो विवाद निरूपण गर्न सकिन्छ । तर, बिल पुनरावलोकनसमेत हुने गरी छुट्टै चाँचबुझ समिति बनाएर सरकारले कानुनकै धज्जी उडाएको छ । 

आयोगको पत्रपछि आज बस्दै छ प्राधिकरणको बोर्ड बैठक
विद्युत् नियमन आयोगबाट लाइन नकाट्न पत्र आएपछि बुधबार प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्ने तयारी छ । नियमन आयोगको निर्देशन मान्नैपर्ने कानुनी बन्धनमा प्राधिकरण छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर बैठक बस्न लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसले बताए । बोर्डको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नै हुन्, जो जहिल्यै उद्योगीको पक्षपोषणमा छन् । 

‘प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई दिएको म्याद बुधबार सकिँदै थियो । बुधबारसम्म बक्यौता नतिरेमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने (उद्योगमा लाइन काट्ने) चेतावनी सार्वजनिक सूचनामार्फत दिएका पनि थियौँ, तर आज आयोगले उद्योगमा लाइन नकाट्न पत्र पठाएको छ,’ उनले भने, ‘बुधबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठक बस्दै छ, के गर्ने भन्ने निर्णय बैठकले नै गर्छ ।’ 

प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्न बनाइएको समितिका संयोजकले अस्वीकार गरे जिम्मेवारी 

प्राधिकरणमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्न भन्दै गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिमा रहने भनिएका अन्य दुई सदस्यको निश्चित नहुँदै संयोजक पोखरेलले नै जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छन् । पोखरेलले समितिमा बस्न नसक्ने जानकारी गराइसकेको बताए । ‘व्यक्तिगत कारणले म समितिमा बस्न सकिनँ,’ उनले छोटो प्रतिक्रिया दिए । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणभित्र हुन सक्ने अनियमिततामाथि छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति बनाउनुअघि नै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले दुई व्यक्तिलाई फोन गरेर सदस्यका रूपमा काम गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, कुलमानलाई लक्षित गरेर समिति बनाएको थाहा पाएपछि उनीहरूले पनि असहमति जनाएको स्रोतले बतायो ।

कुलमान हटाउन सरकारको हरप्रयास
सरकारले उद्योगीको अनुकूलमा काम गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रयास सुरुदेखि नै गर्दै आएको छ । संसद्को रोस्टमबाट कुलमानको सार्वजनिक आलोचना गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई हटाउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई नै दुरुपयोग गरे । समिति सभापति एमालेकै ऋषिकेश पोखरेलले यसअघि नै समितिबाट निर्णय र निर्देशन भइसकेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी फाइल प्राधिकरणबाट पुनः झिकाए र उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार सिंहदरबारबाहिरै निर्णयको ड्राफ्ट गरेर समितिबाट अनुमोदन गराउन खोजे । त्यसमा सत्तासाझेदार कांग्रेसकै असहयोग भएपछि कुलमान हटाउने प्रयास असफल भएको थियो । अल्पमतमा पर्ने भएपछि बैठक स्थगित गरेका सभापति पोखरेलले त्यसपछि बैठकसमेत राख्न सकेका छैनन् । 

कुलमानलाई हटाउने अर्को प्रयासस्वरूप ओलीले ६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने भन्दै समिति नै गठन गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका हुन् । तर, अन्य दुई सदस्य थप गर्न बाँकी छँदै पोखरेलले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरिसकेका छन् । पूर्णता नपाउँदै समिति नै अलपत्र परेको छ ।  

बक्यौता उठाउन खोज्दा कुलमान घिसिङमाथि सरकारको जहिल्यै अंकुश

उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले गरेको हरेकपटकको कोसिसमा सरकारले अंकुश लगाउँदै आएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै ६ उद्योगमा लाइन काटेर बक्यौता तिर्न दबाब दिएको प्राधिकरणमाथि नयाँ सरकार बनेदेखि नै अवरोध भएको छ । ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का खुलेरै उद्योगीको पक्षमा उत्रिए । ४ साउनमा उद्योगीहरूकै अगाडि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले काटिएको लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिए । तर, कुलमानले मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णय आवश्यक पर्ने अडान लिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेन । ६ साउनमा ओलीले ‘प्राधिकरणले मनपरी महसुल उठाउन नपाउने’ भन्दै संसद्कै रोस्टमबाट घोषणा गरे । त्यही दिन विद्युत् नियमन आयोगको बैठकबाट लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय सरकारले गरायो । त्यसकै आधारमा ८ साउनमा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउने गरी लाइन जोड्ने, नतिरे पुनः लाइन काट्ने निर्णय गर्‍यो । 

उद्योगीलाई दिइएको तीन महिनाको समयावधिमा पनि बक्यौता नतिरेपछि ८ कात्तिकमा प्राधिकरणले त्यस्ता ४३ उद्योगको लाइन काटिदियो । लगत्तै १० कात्तिकमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको घरमा समेत बिजुली काट्ने चेतावनी दियो । यसबाट सरकार थप रुष्ट भयो । तर, प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई सहज बनाउन ५६ किस्तामा बक्यौता तिर्न सक्ने सुविधा दिने निर्णय लियो । त्यसअघि २८ किस्ताको सुविधा थियो । तैपनि राजनीतिक लबिङमा रहेका उद्योगी किस्ता तिर्न आएनन् । यहीबिचमा २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुली काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्न र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । लगत्तै प्राधिकरण बोर्डले गरेको निर्णयअनुसार २८ कात्तिकमा बिजुलीको लाइन जोडियो । 

१५ दिनको पछिल्लो अल्टिमेटम बुधबार सकिँदै छ । तर, फेरि सरकार उद्योगीकै पक्षमा उभिएको छ । सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत मंगलबारै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर लाइन नकाट्न भनेको छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै ३ मंसिरमा गठन गरेको समितिलाई देखाएर आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो । आयोगबाट गएको पत्रबारे बुधबार प्राधिकरण बोर्ड बैठक बस्दै छ । बोर्डको अध्यक्ष उनै ऊर्जामन्त्री खड्का छन्, जसले बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै तीन सदस्यीय समिति बनाए । 

उद्योगीलाई छुट दिने ‘नियत’साथ प्राधिकरण र आयोगलाई बाइपास गरेर बनाइएको समितिमा को–को छन् ? 

प्राधिकरण र नियमन आयोगलाई बाइपास गरेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गर्नुमा उद्योगीलाई बक्यौतामा छुट दिने स्वार्थ मिसिएको छ । समितिमा नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्र संयोजक छन् भने प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् । समितिलाई टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरसमेतका आधारमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्ममा उद्योगीको बक्यौता महसुल निक्र्याेल गर्न आवश्यक सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन र प्रमाणीकरण गर्न मुख्य कार्यादेश छ । तर, जाँचबुझ गर्ने नाममा उद्योगीको बक्यौता घटाउने तयारी रहेको स्रोतले बतायो ।

जब कि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा आयोगलाई दिएको छ । ऐनको दफा १७ अनुसार अनुमति प्राप्त संस्था (प्राधिकरणलगायत)हरूले ऐन र ऐनअन्तर्गतका नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानुन वा सर्तबमोजिम कार्य गरे/नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । यसअनुसार पछिल्लो बक्यौता विवादको जाँचबुझ गर्न/गराउन सक्ने अधिकार आयोगसँग थियो । तर, मन्त्रालयले ऊर्जासम्बन्धी सरकारी निकायहरूको संयन्त्रबाहिरबाटै प्राधिकरणले जारी गरेको बिल जाँच गराउने निर्णय लिएको छ ।