कालीकोटको विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता गरेपछि पाँचजनालाई विशेष अदालतले सजाय सुनाएको छ। बुधबार विशेषले यस मुद्दाका अन्य तीन प्रतिवादीलाई भने सफाइ दिने निर्णय गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसै वर्ष ११ जेठमा ८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका वडा नं १ स्थित श्री कालिका माध्यमिक विद्यालयमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा बहुवर्षीय विद्यालय भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम हिनामिना भएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालीकोट र उक्त विद्यालय निर्माण सहयोग समिति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिच भएको सम्झौताविपरीत निर्माण कार्य भएको भेटिएको थियो। दुईतले चारकोठे फर्निचरसहितको भवन निर्माण गर्ने तथा ०७५ को जेठमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएकोमा नापजाँच प्रतिवेदनले थुप्रै कुरा मापदण्डअनुसार नभएको देखाएको थियो।
यस मुद्दामा उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमबहादुर बुचा, पलाँताका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, गाउँपालिकाकै सिभिल सबइन्जिनियर माधवकुमार भट्ट र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर हिक्मत प्याकुरेल दोषी ठहर भएका छन्। साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वडाध्यक्ष मानबहादुर भण्डारीलाई पनि सजाय सुनाइएको छ।
भण्डारीबाहेकका चार प्रतिवादीलाई जनही ३-३ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। यसैगरी, बिगोको दामासाहीले हुन आउने रकम जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ। उनीहरू चारैजनाले दुई लाख १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने यति नै रकम उनीहरूबाट असुलउपर पनि हुनेछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(१) अनुसार गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गरेको भन्दै उनीहरूलाई सो सजाय सुनाइएको हो।
यसैगरी, सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिमको कसुरमा प्रधानाध्यापक बुचाबाहेकका चारजनालाई सजाय सुनाइएको छ। उक्त दफामा गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजाय हुने उल्लेख छ। यस कसुरमा भट्ट, प्याकुरेल, बम र भण्डारीलाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा छ।
विशेषका सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरेको हो। कुल आठ लाख ५१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो रहेको मुद्दामा वीरजन भण्डारी, विशाल भण्डारी र सन्तोष बुढाले सफाइ पाएका छन्।