प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाललाई ३ प्रश्न

पूर्वसभामुखको निधनमा सरकारले दिइएको बिदाबारे के भन्नुहुन्छ ? 
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनमा राज्यले ‘शोक बिदा’ दिनु उहाँका योगदान र व्यक्तित्वको दृष्टिले सर्वथा उचित कार्य थियो । उहाँले सदन प्रतिपक्षको हुन्छ । बहुमतको सरकार र सदन अल्पमतको हुन्छ । बहुमतीय सरकारले निर्णय गर्न पाउँछ, विपक्षीले आफ्ना कुरा सदनमा राख्छ । सरकारको गल्तीलाई रखबारी गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नुभएको सर्वविदित विषय हो । साथै, माओवादी विद्रोहीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन निर्वहन गरेको सहजीकरणको भूमिका, ‘अनेस्टी’, ‘इन्टिग्रिटी’ सबै हिसाबले उहाँ राजकीय सम्मानयोग्य रहेकोमा द्विविधा नै छैन । समयमै निर्णय गरेर सरकारले शोक बिदाको सम्मान भावलाई कायम राख्न र जनअनुमोदित गराउन सक्नुपथ्र्याे । दाहसंस्कार सकिएपछिको दिनमा बिदा दिने निर्णय गरेको भए पनि हुन्थ्यो । जुन समयमा बिदाको निर्णय आयो, त्यसले द्विविधा उत्पन्न गरेको हुँदा आगामी दिनमा यस्ता कुरालाई पनि विचार गर्नु उचित हुन्छ ।       

‘शोकबिदा’को कुनै निर्धारित मापदण्ड छ कि सरकारले तजबिजीमा निर्णय गर्छ ? 
केही मापदण्ड त बनाएको छ । तर, तिनलाई सापेक्षतामा परिमार्जन भने गर्नुपर्नेछ । यस्ता काम मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर गर्दा नै व्यक्तित्वको उचित सम्मान हुन सक्छ । 

सरकारलाई तपाईंका सुझाव ? 
कसलाई राजकिय सम्मान दिने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो । यो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने विषय नै हो । तर, निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर वस्तुगत आधारमा कुन पदको व्यक्तिलाई कति सलामी दिने, कुन तहको सम्मान दिने भन्ने मापदण्ड तोक्नु उचित हुन्छ । 

राष्ट्रको गौरव बढाउने गरी कुनै व्यक्तिले खेलकुद वा अन्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएर मुलुक फर्किंदा पनि बिदा दिने अभ्यास विश्वमा छ । राज्यले के गर्नुपर्‍यो भने केही सूचक बनाउनुपर्‍यो । समाजमा, राष्ट्रिय हितमा, संवैधानिक विकासमा, राष्ट्रको गौरव बढाउने काममा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमले सम्मान दिन सकिन्छ । केही निर्दिष्ट सिद्धान्तका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यौँ भने त्यो विधिसम्मत पनि हुन्छ, राज्यले सम्मान गरेको पनि ठहर्छ । जनताको पनि समर्थन हुन्छ । कुनै विवाद पनि हुँदैन ।