नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यमा संलग्न कम्प्युटर इन्जिनियर सात महिनामै फर्किए विभाग 

नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएका यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन इन्जिनियर पुनः विभागमै फर्किएका छन् । नक्कली सवारी लाइसेन्स प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले कारबाही थालेपछि सरुवा भएका कम्प्युटर इन्जिनियर भानुभक्त जोशी पुनः विभागमै फर्किएका हुन् । अघिल्लो सोमबार उनले विभागमा हाजिर गरेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा गरिरहेको छानबिनमा उनी पनि तानिएका छन् । लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै एक लाख दुई हजार नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी गरेको सम्बन्धमा विगत केही महिनायता अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले विस्तृत छानबिनमै लगेर यसउपर अनुसन्धान गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

छानबिनका क्रममा अख्तियारले विभागसँग कागजात र नक्कली लाइसेन्स जारी गर्नमा संलग्न देखिएका करिब चार सय कर्मचारीको विवरण लगेको छ । छानबिनका क्रममा अख्तियारले जोशीको पनि विवरण विभागबाट लगेको छ । अर्थात् जोशी नक्कली सवारी लाइसेन्सको छानबिनमा प्रत्यक्षतः जोडिएका पात्र हुन् । 

लाइसेन्ससँग जोडिएका विभिन्न आपराधिक र गैरकानुनी गतिविधिमा विभिन्न पाटोबाट सिआइबीले छानबिन थालेपछि उनी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा भएर गएका थिए । गत चैत अन्तिमताका सरुवा भएका उनी सात महिनापछि पुनः विभाग फर्किएका हुन् । विभागमा रहेका कम्प्युटर इन्जिनियर दीपककुमार झालाई सरुवा गरेर त्यहाँ जोशी आएका हुन् । जोशी यसअघि पनि एक वर्ष विभागमै कम्प्युटर इन्जिनियरमा कार्यरत थिए । 

राजीव पोखरेल, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग 
कसैले गलत गरेको छ भने अख्तियारले हेरिहाल्छ । अख्तियारले हेरिरहेको छ भनेर कामै नगर्ने भन्ने हुँदैन, कि गलत पुष्टि हुनुप¥यो । अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने आधारमा सरुवा गर्न नहुने भन्ने तर्क गलत छ ।

विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल भने कर्मचारीको सरुवा नियमित विषय भएको बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएपछि उचित जिम्मेवारी तोकिएको उनले बताए । ‘कसैले गलत गरेको छ भने अख्तियारले हेरिहाल्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अख्तियारले हेरिरहेको छ भनेर कामै नगर्ने भन्ने हुँदैन, कि गलत पुष्टि हुनुपर्‍यो । अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने आधारमा सरुवा गर्न नहुने भन्ने तर्क गलत छ ।’

यसअघि पनि नक्कली सवारी लाइसेन्स प्रकरणमा आरोपित उपसचिवलाई विभागमा सरुवा गरेर ल्याइएपछि विवाद भएको थियो । विवाद भएपछि उनको सरुवा रोकिएको छ । सरुवा भएको छोटो अवधिमै उनी पुनः विभागमै फर्कनुले गम्भीर आशंका जन्माएको छ । छानबिनमै परेका व्यक्ति पुरानै काममा फर्कँदा अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउने र कमजोर बनाउने जोखिम हुने अख्तियारका एक अधिकारीले बताए ।

यस्तो थियो जोशीको भूमिका 
नक्कली लाइसेन्स जारी भएको सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिनका क्रममा अख्तियारले विभागसँग कागजात मागेको थियो । अख्तियारबाट प्राप्त विवरणअनुसार रोक्का रहेका चारवटा सवारी लाइसेन्स गैरकानुनी तरिकाले नवीकरण गरेर जारी गर्ने प्रक्रियामा जोशीको संलग्नता देखिएको छ । नक्कली लाइसेन्सका सम्बन्धमा पनि जोशीको संलग्नता देखिएको छ । त्यसमा जोशीले गरेका कार्यसहितको सम्पूर्ण विवरण यातायात व्यवस्था विभागले अख्तियारमा पठाएको छ ।

नोभेम्बर २०१९ मा जारी भएको बी क्याटेगोरीको लाइसेन्स यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले रोक्का गरेका थिए । रोक्का रहेको उक्त लाइसेन्स विभागमा कम्प्युटर इन्जिनियर रहेका जोशीको डाटाबेस युजरबाट मार्च २०२४ मा सक्रिय गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, कार्यालयबाटै नोभेम्बर २०१९ मा जारी भएको बी क्याटेगोरीकै अर्को लाइसेन्स रोक्का अवस्थामा जोशीको युजरबाट सक्रिय भएको थियो । डाटाबेसबाट लाइसेन्स विवरण सक्रिय गराएपछि कास्की कार्यालयका अर्का कर्मचारीको युजरबाट मार्च २०२४ मा नवीकरण गरिएको थियो । यसरी रोक्का रहेको लाइसेन्स विवरण पुनः सक्रिय गराई नवीकरणसमेत गरेर जागृत गरेको भेटिएको थियो । यसको अभिलेख डिएलआरएस प्रणालीमा भेटिएको छैन । 

यसैगरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाटै अगस्ट २०१९ मा बी क्याटेगोरीकै अर्को लाइसेन्स जारी भएको थियो । उक्त लाइसेन्स पनि रोक्का थियो । रोक्का रहेको यो लाइसेन्सको विवरण पनि जोशीकै डाटाबेस युजरले नै अप्रिल २०२४ मा सक्रिय गरेको छ । यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपरासीका कर्मचारीको युजरबाट मे २०२४ मा नवीकरण नै गरेर लाइसेन्स पुनः जागृत गरेको भेटिएको छ । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाट डिसेम्बर २०१९ मा जारी भएको बी क्याटेगरीको अर्को लाइसेन्समा पनि यस्तै कैफियत देखिएको छ । उक्त लाइसेन्स कार्यालयले रोक्का गरेको अवस्थामा विभागमा कम्प्युटर इन्जिनियर रहेका जोशीले नै डाटाबेस युजरबाट विवरण सक्रिय गराएका थिए । २०१४ अप्रिलमा रोक्का सूचीबाट हटाएर जोशीले लाइसेन्स सक्रिय गराएका थिए । यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय जगातीका कर्मचारीको युजरबाट सोही दिन लाइसेन्स नवीकरण गरियो । यसरी रोक्का रहेको लाइसेन्स पुनः जागृत गरियो । 

पुनः जागृत गरिएका यी लाइसेन्स अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि रोक्का गरिएका थिए । लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण तथा अनुपस्थित परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गर्ने र उत्तीर्ण भएकालाई अनुत्तीर्ण गरी परिणाम फेरबदल गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित नौ जनाविरुद्ध ४ चैत ०७८ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सरकारी प्रणालीमा नक्कली विवरण प्रविष्ट गरेर लिखित र ट्रायलविनै सवारी लाइसेन्स वितरणको धन्दामा संलग्न तीन बिचौलियासहित १५ जनाविरुद्ध गत असारमा सिआइबीले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले लिएको बयानमा यस्तो लाइसेन्स लिएकाहरूले पाँच हजारदेखि एक लाखसम्म पैसा तिरेर हातहातै सवारी लाइसेन्स पाएको बयान दिएका थिए । यसले फर्जी लाइसेन्स वितरणको योजनाबद्ध डरलाग्दो धन्दा देखाएको छ । 

लाइसेन्स नभएका चालकले चलाएको कारले ठक्कर दिएर पैदल यात्रुको ज्यान गएपछि चालकलाई नक्कली लाइसेन्स दिइएको घटनामा संलग्न सातजनाविरुद्ध सिआइबीले त्यसअघि जेठमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नक्कली लाइसेन्समा छानबिन गरेर किर्तेमा मुद्दा चलाएको सिआइबीले भ्रष्टाचारमा छानबिनका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो । 

केन्द्रीय डाटा प्रणालीबाट गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका डाटामा हस्तक्षेप 
लाइसेन्स र नागरिकका संवेदनशील डाटामा विभागका कर्मचारीबाट गैरकानुनी रूपमा हस्तक्षेप भएकोसमेत देखिएको छ । सवारी लाइसेन्सको केन्द्रीय सर्भर विभागले सञ्चालन गर्छ । यो सर्भर प्रणालीमा ५० लाख लाइसेन्सको डाटा छ । तर, यसभित्र विभागका कर्मचारीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भेटिएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी प्रक्रियासम्मत तरिकाले विभागले हेर्न–चलाउन सक्ने भए पनि नक्कली लाइसेन्स नै जारी गर्ने नियतले र रोक्का लाइसेन्स खुलाउनेलगायतका गैरकानुनी कार्य भएको देखिएको छ ।