जनमत पार्टीले आफ्नो समानुपातिक सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई हटाउन चौथोपटक संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको छ । जनमतको संसदीय दलले ११ कात्तिकमा पठाएको पत्र मंगलबार संसद् सचिवालयले दर्ता गरेको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता भएपछि अब सभामुखले अध्ययन गरेर निर्णय लिने बताए ।
सचिवालयलाई प्राप्त पत्रमा ‘सापकोटामाथि पार्टीको विधानबमोजिम कार्यकारिणी समितिबाट कारबाही भई जनमत पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ बमोजिम यो सूचना पेस गरेको’ भनिएको छ । साथै, उक्त ऐनको दफा ३८ (२) ले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम सदन वा सभामा पेस गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार जनमतले २७ फागुन ०८० मा पहिलोपटक सापकोटालाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेको भन्दै सांसद पदबाट हटाउन पत्र पठाएको थियो । तर, उक्त पत्रको प्रारम्भिक प्रक्रिया नै नमिलेपछि कारबाही अगाडि बढेन । संसदीय दलबाट पठाउनुपर्ने पत्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट आएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
जनमतले दोस्रोपटक १ चैत ०८० मा अर्काे पत्र पठायो । पत्रमा सापकोटाले पार्टीको निर्देशन नमानेको, स्पष्टीकरण सोधेको, सफाइ पेस गर्ने मौका दिएको र चित्त नबुझेर साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको र कारबाहीको सूचना सापकोटालाई दिएको उल्लेख थियो । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले ८ चैत ०८० मा कारबाहीको प्रक्रिया राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सापकोटालाई सांसद पदबाट हटाउन नमिल्ने निर्णय गरेका थिए ।
जनमतले तेस्रो पत्र १७ साउन ०८१ मा पठाएको थियो । तेस्रो पत्रमा वैधानिक कारबाही भई जनमत पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको र जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा कारबाही अनुमोदन भइसकेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ (१) बमोजिम सूचना दिएको भनिएको थियो । महोत्तरी मडैनिवासी सापकोटालाई जनमतले ४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ खसआर्य महिला कोटामा सांसद बनाएको थियो । पार्टीको निर्णयका आधारमा सभामुखबाट सापकोटा पदमुक्त भएमा उनको ठाउँमा खसआर्य महिला कोटाबाट काठमाडौंकी निता नेपाल (घिमिरे) समानुपातिक सांसद बन्नेछिन् । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा सापकोटापछि घिमिरेको नाम छ ।
त्यस्तै सांसद सापकोटालाई हटाउन पटक–पटक प्रयास गरिरहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर गुनासो राखेका छन् । कानुन व्यवसायीसहित घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेका अध्यक्ष राउतले सापकोटालाई हटाउने निर्णय सदर नहुनुको कारण माग गरेका थिए ।
सभामुख घिमिरेले विगतमा दलसम्बन्धी ऐन–कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नभएकाले सदर हुन नसकेको जवाफ दिँदै अहिले प्राप्त पत्रका सन्दर्भमा अध्ययन गरेर निर्णय लिने बताएका थिए । तर, अध्यक्ष राउतले कानुन व्यवसायीबाट विभिन्न तर्क गर्न लगाउँदै दलले गरेको कारबाही रोक्ने अधिकार सभामुखलाई नभएको र दलबाट पत्र प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । साथै, राउतले सापकोटा पहाडी मूलको भएकाले कारबाही नगरेको आरोप सभामुखमाथि लगाएको भेटमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।