राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ३ प्रश्न

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने प्रस्तावबाट किन पछि हट्नुभयो ?
अहिले अख्तियारमा ३६ हजार नौ सय १८ उजुरी परेकामा उसले एक प्रतिशतभन्दा पनि कम अर्थात् जम्मा दुई सय ३८ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा पनि सरदर सफलता ३० प्रतिशत मात्र देखिन्छ । यस्तोमा अधिकार क्षेत्र फराकिलो पार्नु भनेको उसलाई उठ्न नसक्ने गरी भारी बोकाउनु मात्र हो । अख्तियारले सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा समेत चासो राख्न र भाग खोज्न सक्ने देखिन्छ । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको काम नहुने तर अख्तियारले भन्नासाथ तत्काल काम हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रसमेत हेर्न सक्ने अधिकार दिने हो भने दोस्रो प्रधानमन्त्री बनेर ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्न सक्ने खतरा छ । त्यसैले, अहिलेलाई अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो । 

अख्तियारलाई निजी क्षेत्रसमेत हेर्ने अधिकार दिँदा कस्ता जटिलता आउने देख्नुभयो ?
आर्थिक शिथिलताले गर्दा निजी क्षेत्र उसै पनि धर्मराइरहेको अवस्था छ । यस्तोमा उसलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र समेटियो भने थप धराशयी बन्ने खतरा हुन्छ । उसले प्रतिशोध राखेर काम गर्ने या बार्गेनिङ गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । साथै, सफल भएका या नाफामा गएका निजी क्षेत्रमाथि व्यक्तिगत लाभका लागि आँखा लगाउने अवस्था पनि आउन सक्छ । 

निजी क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउन पनि सकिन्थ्यो होला नि ?
निजी क्षेत्रलाई नियमन गरी अनुशासनमा राख्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्र बैंकजस्ता विभिन्न शक्तिशाली निकाय छन् । त्यसैले, त्यहाँ अख्तियारलाई प्रवेश गराइरहनु आवश्यक छैन ।