- वि.सं २o८१ कार्तिक २५ आइतबार
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको पाँच वर्षअघि भएको नेपाल भ्रमणमा यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । २६ असोज ०७६ मा हस्ताक्षर भएको सन्धिलाई सरकारले चार महिनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । तर, संसद्को सभामा पेस नहुँदा सन्धि निष्क्रिय भएको छ भने अनुमोदनका लागि नयाँ प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
चीनसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपालकै अलमलका कारण सन्धि कार्यान्वयनमा नआएको हो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँग सन्धि नगरी चीनसँग कार्यान्वयन गर्दा भूराजनीतिक प्रवाह देखिन सक्ने आंशका छ ।
त्यति वेला नै सभामा पेस हुनबाट रोकिएको सन्धि अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचनपछि गठन भएका सरकारले पनि चासो दिएका छैनन् । यसको प्रमुख कारण भूराजनीति भएको स्रोत बताउँछ । ‘छिमेकी देश चीन र भारतसँग सँगै यस्तो सन्धि एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजाऔैँ भन्ने खालको राजनीतिक दलहरूको मनसाय देखिन्छ,’ कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सोही कारण नै सन्धिको प्रक्रिया अन्तिममा गएर रोकिन पुग्यो ।’
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको पाँच वर्षअघि भएको नेपाल भ्रमणमा यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । २६ असोज २०७६ मा हस्ताक्षर भएको सन्धिलाई सरकारले चार महिनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । तर, संसद्को सभामा पेस नहुँदा सन्धि निष्क्रिय भएको छ भने अनुमोदनका लागि नयाँ प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
३ माघ २०७६ मा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुन सहायतासम्बन्धी सन्धि’ अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भएको थियो । संसद्को अघिल्लो सभाको कार्यकाल सकिएसँगै सन्धि निष्क्रिय भएकाले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । ‘सभाको कार्यकाल सकिएपछि जसरी विधेयकहरू निष्क्रिय हुन पुग्छन्, ती सन्धिहरू पनि स्वतः निष्क्रिय भइदिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने नेपाल सरकारले पुनः सन्धि संसद्मा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यस्तो किसिमको सन्धि सभालाई पढेर सुनाए अनुमोदन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यति वेला नै सभामा पेस हुनबाट रोकिएको सन्धि अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचनपछि गठन भएका सरकारले पनि चासो दिएका छैनन् । यसको प्रमुख कारण भूराजनीति भएको स्रोत बताउँछ । ‘छिमेकी देश चीन र भारतसँग सँगै यस्तो सन्धि कार्यान्वयनमा लैजाऔैँ भन्ने खालको राजनीतिक दलहरूको मनसाय देखिन्छ,’ कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सोही कारण नै सन्धिको प्रक्रिया अन्तिममा गएर रोकिन पुग्यो ।’ भारतसँग सन्धि नगरी चीनसँग कार्यान्वयन गर्दा अर्काे छिमेकी रिसाउन सक्ने डर प्रमुख दलहरूमा देखिएकाले नै अनुमोदन हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।
नेपालले पारस्परिक सन्धि गरेको चीन पहिलो देश हो । आपराधिक सूचनाको आदानप्रदानका लागि गरिएको सन्धिमा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता उपलब्ध गराई दुई राष्ट्रबिच प्रभावकारी सहयोगलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य’ रहेको उल्लेख छ । फौजदारी कारबाहीको कागजात तामेल गर्ने, व्यक्तिहरूको बयान तथा बकपत्र गराउने, प्रमाणको कागजात, प्रमाण तथा अभिलेख उपलब्ध गराउने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने, सनाखत गर्ने, निरीक्षण वा परीक्षण गर्नेदेखि अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नेसम्मका प्रावधान समावेश छन् ।
चीनले सन्धि कार्यान्वयनको विषयमा बारम्बार चासो राखेपछि नेपाली अधिकारीहरूले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा नभएको बताएका छन् । एक–अर्का देशले प्रक्रिया पूरा भएको ‘नोट’ पठाएपछि कार्यान्वयन हुने त्यति वेला संसद्मा पेस भएको सन्धिमा उल्लेख छ ।
सन् २०१६ देखि नै चीनसँग यस्तो सन्धिको प्रयास भएको कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । २०७६ सालमा त्यति वेला सुपुर्दगी सन्धिमा समेत हस्ताक्षर गर्ने चीनको चाहना थियो । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले अध्ययन समितिसमेत गठन गर्यो र गृहकार्य नपुगेको भन्दै सुपुदर्गी भने रोकिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । सुपुर्दगी नभए पनि नेपालमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकलाई निष्कासनको प्रक्रियाबाट चीन पठाइने गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७० सालमै पारस्परिक काुननी सहायता ऐन ल्याए पनि ११ वर्ष हुँदासम्म पनि कुनै देशसँग सन्धि हुन सकेको छैन । एक वर्षभन्दा कम कैद र ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा पारस्परिक कानुनी सहायता नदिइने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, म्याद तामेलीदेखि सम्पत्ति जफतसम्मका काममा कानुनी सहायता आदानप्रदान हुने गरेको छ ।
अपराध तथा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति बढकाले ती देशसँग भने यस्तो सन्धि अत्यावश्यक रहेको कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । कानुन मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपर्दा कुनै पनि देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसबाट प्रहरी, अख्तियारका अधिकारीलगायतले अनुसन्धानमा समस्या झेल्दै आएका छन् । पछिल्लो समय अन्तरदेशीय र प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएको अवस्थामा पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी दुवै सन्धि आवश्यक रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई विभिन्न देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । ‘चीनसँग सन्धिमा हस्ताक्षर भए पनि आन्तरिक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भारतसँग पनि आन्तरिक नेगोसियसन चलिरहेको छ, अन्य देशहरूलाई पनि प्रस्ताव पठाउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’ खासगरी नेपाली धेरै रहेका देशसँग यस्तो सन्धिका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ । त्यस्तै, अपराध अनुसन्धानमा फेसबुक, टिकटक, एक्स, युट्युबजस्ता कम्पनीको सहयोग अत्यावश्यक भएका ती कम्पनी रहेका देशलाई प्राथमिकतामा राखेर गृहकार्य भइरहेको छ । तर, सन्धिका लागि कूटनीतिक प्रयास नै महत्वपूर्ण हुने कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
सन्धिविना पनि चलिरहेको छ सहकार्य
सन्धि नभए पनि विभिन्न देशसँग पारस्परिकताका आधारमा सहयोग आदानप्रदान भइरहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सन्धि नहुँदा समन्वयमा समस्या हुने गरेको कानुन मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराई बताउँछन् । ‘सन्धि हुँदा सन्धिको यो दफाअनुसार भनेर विवरण माग्न सक्थ्यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘नहुँदा हामीले तपाईंलाई पनि आवश्यक पर्दा विवरण दिन्छौँ भनेर माग्नुपरेको छ ।
पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदानमा कानुन मन्त्रालयलाई ऐनले केन्द्रीय अधिकारीको रूपमा तोकेको छ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १३ वटा सहायताको माग नेपालले चीनसहित, भारत, अमेरिका, सिंगापुरलगायतका देशमा पठाएको थियो । दुईवटाको जवाफ आइसकेको र बाँकी पेन्डिङमा छन् । त्यस्तै, विभिन्न देशबाट २६ वटा आग्रह नेपालले प्राप्त गरेको थियो । जसमा चारवटा नेपालले पठाएको छ । विदेशबाट आउने प्रस्तावमा धेरैजसो सम्बन्धविच्छेदको म्याद तामेलसम्बन्धी हुने गरेको कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत अद्धैत बराल बताउँछन् । चीन, युएई, दक्षिण कोरिया, रोमानिया, अमेरिकाजस्ता देशले प्रस्ताव पठाएका छन् । त्यस्तै, ०७९/८० मा २० वटा प्रस्ताव पठाएकामा २० वटा नै नेपालले पनि माग गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानमा यस्तो पारस्परिक कानुनी सहायता प्रभावकारी भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल तथा नेपाल टेलिकममा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्धको प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पारस्परिक कानुनी सहायताकै आधारमा प्राप्त गरेको थियो । उनीहरूको विदेशमा रहेको सम्पत्ति मात्र नभई स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र(पिआर) समेत प्रमाणित भएको थियो । दुवैले भ्रष्टाचारको पैसा सिंगापुरको बैंकमा जम्मा गरेकोमा कानुनी सहायताको माध्यमबाट सिंगापुर सरकारमार्फत त्यसको जानकारी लिएको थियो । युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा उनीहरूले जम्मा गरेको डलरको विवरण अख्तियारले पाएको थियो । सोही आधारमा उनीहरूविरुद्धको मुद्दा बलियो भएको थियो । दुवैजना हाल कारागारमा छन् ।
साथै, अमेरिकी सरकारले पनि भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दाको अनुसन्धानमा सघाउँदै आएको छ । विकल पौडेलको अमेरिकामा पिआर रहेको पुष्टि गर्नुका साथै उनको सम्पत्तिको विवरणसमेत उपलब्ध गराएको थियो । साथै, उजुरी परेका अन्य राष्ट्रसेवकमाथि पनि आयोगले पारस्परिक कानुनी सहायताकै आधारमा छानबिन गरिरहेको स्रोत बताउँछ । फैसला कार्यान्वयनका लागि भने सन्धि अनिवार्य हुन्छ ।
भारतसँग पनि अघि बढ्यो सन्धि प्रक्रिया
नेपालले अर्काे छिमेकी देश भारतसँग पनि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सन्धिको मस्यौदाउपर राय लिइसकेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिका लागि गृहकार्य भइरहेको पुष्टि गरे । तर, पछिल्लो समय भारतसँग उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता हुन नसकेकाले यस विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुन सकेको छैन । ६ महिनाअघि नै कानुनले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मस्यौदाउपर राय लिइसकेको थियो । भारतसँग सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको विषयअन्तर्गतको काम करिब ७० वर्षदेखि नै चल्दै आएको छ ।
सन् १९५३ मा नै भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । त्यो सन्धिअनुसार नेपालले प्रक्रिया पूरा गरेर भारतमा अपराध गरेर नेपाल आएका सुच्चा सिंहलाई पक्राउ गरी भारतलाई बुझाएको थियो । पन्जाबका मुख्यमन्त्री सरदार प्रतापसिंह कायरोको हत्या गरी नेपाल आएका सुच्चालाई नेपालले सन् १९६६ को २ फेब्रुअरीमा अदालतबाट निर्णय गरेरै भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई सुपुर्दगी गरेको थियो । अनेक विवादपछि नेपालमा पक्राउ परेको करिब एक वर्षपछि मात्र उनको सुपुर्दगी भएको थियो । पछि कुनै सुपुर्दगीसमेत भएन भने सो सन्धि निष्क्रियजस्तो भयो ।
खुला सिमानाका कारण एक देशमा अपराध गरेर अर्काे देशमा लुक्ने भएकाले भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि अत्यावश्यक रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सन्धि नहुँदा गोप्य रूपमा पक्राउ गरी एक–अर्का देशका सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने गरिएको छ । अपराधी हस्तान्तरणको औपचारिक संयन्त्र नहुँदा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले समस्या भोग्दै आएका छन् ।
