- वि.सं २o८१ पौष ९ मंगलबार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुँजीगततर्फ जम्मा साढे १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् भने चार मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम खर्च गरेका छन् ।
साउनको पहिलो साता सत्ताको नेतृत्व गरेका एमालेका चेतनारायण आचार्यले मन्त्रीपरिषद्लाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्री पाएका मन्त्रालयहरूको पनि बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन् । लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सून्य रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सून्य रहेको छ । यीमध्ये महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय साउनयता मन्त्रीविहिन रहेका थिए । गत ४ कार्तिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाँभ्ने र युवा तथा खोलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । समाजिक विकासमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्तिक मात्रै नियुक्त भएका थिए भने युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन् ।
यहाँ तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय मध्ये उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मंसिर मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च एक दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक दशमलव ७८, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई दशमलव ८६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दुई दशमलव ९२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले मंसिरमसान्त सम्ममा १० दशमलव ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । यहाँकोे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च आठ दशमलव ६२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नौ दशमलव ४६ प्रतिशत र खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १२ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षको सुरु पाँच महिनामा २७ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च रहेको छ । यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १४ दशमलव ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
यहाँ, चालूतर्फ १९ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट रहेको छ । पुँजीगत र चालू गरी मंसिर मसान्तसम्म १३ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थात पाँच अर्ब ३९ करोड ६८ लाख ६४ हजार ९ सय ०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यहाँ पुजिगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ५९ करोड ४३ लाख ९२ हजार सात सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै, चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ८० करोड २४ लाख ७२ हजार एक सय ३७ रुपैयाँ अर्थात १९ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
कामले गति लिएको छ, अब परिणाम देखिन्छः प्रवक्ता
बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिए पनि प्रदेश सरकारले कामको गति बढ्दै गएको र परिणाम आउने क्रममा रहेको जिकिर गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री दिनेश पन्थीले आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा कामको प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम हुने हुँदा बजेट खर्च नभएको देखिए पनि अब कामले गति लिन थालेकाले बजेट कार्यान्वयनको परिणाम देखिने बताउँछन् । विभिन्न आयोजनाहरूका ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको र केही अगाडि बढ्ने क्रममा रहेकाले बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिने उनी बताउँछन् ।
