बिआरआई सम्झौतामाथि बहस

बिआरआईमार्फत चीनसँग रेलवे कनेक्टिभिटी तयार गर्न सक्दा यो परियोजना नेपालको आर्थिक विकासका लागि कोसेढुंगा बन्न सक्छ

नेपाल र चीनबिच ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ परियोजना अर्थात् बिआरआई सम्झौता भएको सात वर्ष भयो । नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै २१ मार्च, सन् २०१६ मा ‘ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट’ हुँदै १२ मे, सन् २०१७ मा बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो । तर, यो परियोजना अझै कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । नेपाल र चीनका उच्च सरकारी अधिकारीबिच विगतमा भएका हरेक भ्रमण र छलफलमा यो विषय उठ्ने गरेको छ । तर, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेचाहिँ टुंगो लागेको छैन । तर, परियोजनाको मोडालिटीबारे कुनै काम हुन सकेको छैन ।

बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका सडक, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सुरुङमार्गसहित सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर जलविद्युत् परियोजना, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय रहेका छन् । यसबिच बिआरआईमा सम्झौता गरिएका दुईवटा परियोजना भारतलाई निर्माण गर्न सरकारले दिएको भन्ने जुन विषय बाहिर आएको छ, यसले आगामी दिनमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । तर, कुन परियोजना कसरी अघि बढाउने, लगानी ककसले गर्ने भन्नेबारे नेपालले कुनै प्रस्ताव तयार गरेको विषय सार्वजनिक भने भएको छैन । अहिले आएर यो सम्झौतालाई रणनीतीकरण गर्न खोजिएको छ । परियोजनाको मोडालिटी तयार गरेर चिनसँग वार्ताको टेवुलमा नबसी अनुदान भए लिने, अन्यथा अस्वीकार गर्ने खालका अभिव्यक्ति आएका छन् । यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालको निश्वसनीयता कायम हुँदैन ।

बिआरआईअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका नौवटा परियोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । तीमध्ये केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत चीनकै लगानीमा सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) मात्र भएको छ । रेलमार्गमा चीनले सम्पूर्ण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यो परियोजना डिपिआरभन्दा अगाडि बढेको पाइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्ष चीन भ्रमण गर्ने क्रममा बिआरआईबाहेकको परियोजनामा लगानी गर्न चीनलाई आग्रह गरे पनि चीन बिआरआईबाहेकका परियोजनामा लगानी गर्न उत्साहित देखिएको छैन । साम्राज्यवादी पश्चिमाहरूले बिआरआई परियोजना सञ्चालन गरेपछि नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने अफवाह फैलाएका छन् । र, साम्राज्यवादी पश्चिमाहरूले यसरी अफवाह फैलाएपछि नेपालका बुर्जुवा पुँजीवादीहरू पनि ‘हो ’मा हो मिलाउँदै बिआरआईबाट ऋणको बोझ बढ्ने र छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन होला भनेर हच्किएको देखिन्छ । बिआरआई कार्यान्वयन गर्दा नेपाल चीनतिर ढल्किएको भन्ने गलत भाष्य तयार गर्ने अनि भारत र अमेरिकाको ऋण सहयोग भए सम्बन्ध सन्तुलित हुने भन्ने तर्क औचित्यहीन छ ।

बिआरआईको अवधारणा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले पहिलोपटक काजकस्तानजस्थित नजरबावेभ युनिभर्सिटीबाट ७ सेप्टेम्बर, सन् २०१३ मा घोषणा गरेका हुन् । उनले दोस्रोपटक एसियन मुलुकको भ्रमणका क्रममा इन्डोनेसियाली संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ३ अक्टोवर, सन् २०१३ मा बिआरआई घोषणा गरेका हुन् ।

बिआरआईको अवधारणा पुरानो सिल्क रोडको नयाँ स्वरूप हो र यसले विश्वलाई ‘एक क्षेत्र एक सडक’का माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यो एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो । विशाल लक्ष्य र उद्देश्य बोकेको यो परियोजना केवल रेललाइन र सडकको कनेक्टिभिटीसँग मात्र सम्बन्धित छैन । खासगरी यस परियोजनाले पाँचवटा विषयलाई मुख्य रूपमा समेटेको छ । नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाइवेसहितको संरचना, खुला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनबिचको सम्बन्धजस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ । यो परियोजना एसिया, युरोप हुँदै सिंगो विश्वलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको छ । नेपालजस्तै गरी विशाल राष्ट्र चीनसित सिमाना जोडिएका २० छिमेकी मुलुक छन् । बिआरआईमा हालसम्म १५२ देशले सम्झौता गरिसकेका छन् । तर, यथार्थमा भारत र भुटानले सम्झौता गरेका छैनन् । मध्यपूर्व र युरोपीयन देशमा बिआरआई परियोजना सञ्चालन युद्धस्तरमा भइरहेका छन् । चीनले आफ्नो विकास र समृद्धिलाई छिमेकी राष्ट्रसँग समेत पारस्परिक रूपमा साटासाट गर्दै एसियालाई विश्वको पहिलो र सफल महादेशका रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फन्डको सहभागितामा आर्थिक परिचालन गरी अगाडि बढाइने यो परियोजनामा सबै छिमेकी मुलुकको सहभागिता रहने चिनियाँ नेतृत्वको विश्वास रहेको छ । 

बिआरआई परियोजनाका मुख्य रुटहरू ६ वटा छन् । चीन–मंगोलिया–रसिया, चीन–मध्य एसिया–पश्चिम एसिया, चीन–इन्डोनेसिया, चीन–म्यानमार–बंगलादेश–इन्डिया, चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर र मेरिनाइम सिल्करोड रहेका छन् । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो । यदि बिआरआईमार्फत नेपालले चीनसँग रेलवे कनेक्टिभिटी तयार गर्न सक्दा यो परियोजना मुलुकको आर्थिक विकासको कोसेढुंगा बन्ने अवसरका रूपमा रहन सक्छ । र, यसबाट नेपाल ‘ल्यान्ड लक्ड’बाट ‘ल्यान्ड लिंक्ड’का रूपमा विकास हुँदै यस परियोजनामार्फत विश्वसँग जोडिने मौका नेपाललाई प्राप्त हुनेछ । यसबाट समुद्रसम्म नेपालको सोझै सम्पर्क विस्तार हुनेछ ।

बिआरआई सम्झौताले नेपालको विकासका सन्दर्भमा धेरै सम्भावना उजागर गर्छ । नेपाल र चीनलाई रेलमार्गले जोड्नेबित्तिकै धार्मिक पर्यटनको व्यापक विकास हुने देखिन्छ । एसियन मुलुकजस्तै म्यानमार, श्रीलंका, मंगोलिया, भुटान र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलगायत क्षेत्रमा लाखौँको संख्यामा बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको हुँदा गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि रहेको लुम्बिनी नेपालको धार्मिक पर्यटन हबका रूपमा रहेको छ । तसर्थ, नेपालका लागि बिआरआई एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको छ । यस्तै हिन्दु धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा रहेको पशुपतिनाथलगायतलाई समेत उल्लेख्य मात्रामा पर्यटन प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउन सकिन्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा करोडौँको संख्यामा हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको हुँदा रेलवेको सहज पहुँच भएमा नेपाल पर्यटनको महत्वपूर्ण गन्तव्य मुलुक बन्न सक्छ । यसका लागि बिआरआई एउटा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ । यस्तै विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा नेपाली भूमिमै रहेको छ । विश्वलाई आकर्षण गर्न यो अर्काे महत्वपूर्ण गन्तव्यस्थल हुनेछ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो मद्दत पुग्नेछ । 

बिआरआई परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएसँगै उत्पादन हुने वस्तुु र सेवाबाट विश्व बजारसँग सीधै जोडिएर उत्पादन भएका वस्तुको रेल तथा सामुद्रिक मार्ग भएर समान ओसारपसार गर्नसमेत सहज हुनेछ । त्यसैगरी नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि आफ्नै कृषि उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । यदि यस परियोजनामार्फत कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र प्रविधीकरण गर्ने हो भने आगामी दिनमा कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने मात्रै होइन, छिमेकी मुलुक चीन, भारत हुँदै युरोपेली मुलुकसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालको पहाडी र हिमाली भेगमा कृषियोग्य क्षेत्रमा पशुपालन, फलफूल, जडीबुटी, तरकारी खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । यति मात्रै होइन, हिमालबाट बग्ने स्वच्छ र चिसो पानीलाई प्रशोधन गरेर खानेपानी मात्रै अर्बौंका चीन, मध्यपूर्व र युरोपियन मुलुकमा निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालमा रेल आइपुग्दा उत्तरतिर चीन होस् वा दक्षिणतिर भारत, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेर नेपालमा उत्पादित वस्तु रेलमार्फत नै यी दुवै देशका करोडौँ उपभोक्ता हुदै दक्षिण–पूर्वी एसिया, युरोप हुँदै विश्व बजारमा पु‍र्‍याउन सकिन्छ । प्राचीन कालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेरै नेपाल धनी र शक्तिसम्पन्न भएको इतिहास हाम्रा सामु रहेको छ ।

नेपाल सडक सञ्जाल र रेलमार्गमार्फत चीनसँग आबद्ध हुनेबित्तिकै चिनलगायत विश्वस्तरबाट लगानी भित्रिन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । नेपालको स्वस्थ हावापानी, सस्तो श्रम तथा कच्चापदार्थको सहज उपलब्धताले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज रूपमा सकिने स्थिति छ । नेपालको आर्थिक विकासलाई द्रुतगति प्रदान गर्न यी मेगा परियोजनामा नेपालले साहसी निर्णयसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । यी परियोजनाको निर्माणविना आर्थिक विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि अर्थात् अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि बजारलाई सक्रिय गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, सडक सञ्जाल, रेलमार्ग र ऊर्जा उपलब्धताको अभावमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्न । अर्थतन्त्रमा ल्याउने गतिशीलता भनेको उत्पादन र उत्पादित वस्तुको बजारमा हुने खपतमा वृद्धि हो । खपत वृद्धि त्यसवेला मात्र हुन्छ, जब उपभोक्ताहरू सहज रूपमा बजार पुग्न सक्छन् ।

हाल नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकको सूचीमा चीन अग्रस्थानमा रहेको छ । अन्य मुलुकको लगानी र चिनियाँ लगानीको अन्तर ठुलो छ । आगामी दिनमा सहज  रूपमा समुद्रसँग नेपालको सहज पहुँच पुग्न गएको खण्डमा नेपालमा लगानीका लागि अन्य मुलुकसमेत आकर्षित हुने र यो दिगो विकासका लागि एउटा प्रमुख माध्यम बन्न सक्छ । यसरी नेपालमा औद्योगिकीकरणका साथै जलविद्युत्, आइटी, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, खानेपानी आदि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्वि भएर आर्थिक विकासमा कायापलट नै हुनेछ । यो परियोजनामार्फत अन्य मुलुकलाई समेत आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा वैदेशिक लगानीका लागि कुनै एक राष्ट्रसँग मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट नेपाल मुक्त हुने स्थिति हुनेछ ।

बिआरआई सम्झौतामा दुई देशबिच पारस्परिक लाभलाई समतामूलक ढंगबाट साझेदारी गर्ने र देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षामा प्रतिबद्ध रहने उल्लेख भएबाट बिआरआईका नाममा अहिले जुन ढंगका अफवाह सिर्जना भएका छन्, यसलाई नेपाल सरकारले जनमानसमा स्पष्ट पार्दै सम्झौतामा उल्लेख भएका परियोजना सञ्चालनको मोडालिटी बनाई चिनियाँ पक्षसँग वार्ता आरम्भ गरी यसलाई टुंग्याएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।