राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक राख्न प्रधानमन्त्री उदासीन

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र सचिवहरू सम्मिलित बैठक प्रत्येक तीन महिनामा बस्नुपर्ने प्रावधान छ, तर सात महिना बितिसक्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)’को बैठक ६ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । देशको समग्र विकास निर्माणको प्रगति र आगामी कार्ययोजना निर्माणबारे गहन छलफल हुने बैठक प्रत्येक तीन–तीन महिनामा बस्नुपर्ने प्रावधान छ, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ महिनामा बितिसक्दा पनि बैठक नडाकेर विकास निर्माणको प्रगति लिन उदासीनता देखाएका छन् ।

७ महिनाअघि १५ चैतमा समितिको ५२औँ बैठक बसेको थियो । त्यसैले, ५३औँ बैठक असारमा बस्नुपर्ने थियो । तर, कात्तिक सकिनै लाग्दासमेत बैठककको तयारी गरिएको छैन । ‘समितिको बैठकले विकासको गाँठो फुकाउनुपर्ने हो, तर यो आफैँ अलपत्रजस्तै बनेको छ’ एक सचिवले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान नै दिएको देखिँदैन ।’ समितिको ५२औँ बैठकको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक नहुनु तथा ५३औँ बैठकको तयारी नगरिनुलाई विकासप्रतिको उदासीनताका रूपमा बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ । 

असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । बाढीपहिरोले गरेको क्षतिपछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा अलमल भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । खासगरी निर्माण र उत्पादन क्षेत्र सुस्त छ । ‘यस्तो वेला एनडेकको बैठक बसेर विकासमा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने हो । तर, यसतर्फ योजना आयोगले ध्यान दिएको देखिँदैन’ ती सचिवले भने । विकास कार्यका लागि अन्तर सरकारी निकाय तथा केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबिच समन्वयका लागि निर्देशन दिने कार्यसमेत एनडेकले गर्दै आए पनि लामो समयसम्म बैठक नबस्दा विकासका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । 

विकास खर्चमा छैन सुधार
पुँजीगत खर्च सुधारमा सरकारले कुनै प्रयास गरेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबारसम्म ९.२७ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । चालू आव ०८१/८२ का लाग तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन भएकोमा मंगलबारसम्म ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालू खर्चतर्फ भने २३.३२ प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ ।

चाँडै बैठक बस्ने योजना आयोगको दाबी : डा. दिवाकर लुइँटेल सहप्रवक्ता, योजना आयोग
बैठकको समन्वयकारी निकाय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा.दिवाकर लुइँटेलले दसैँअघि नै एनडेकको बैठक राख्ने तयारी भएपनि बाढी पहिरोलगायत विभिन्न कारण रोकिएको बताए । उनले तिहारलगत्तै बैठक बस्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘प्राविधिक तहमा बैठकहरू भइरहेकै छन्, मन्त्रालयस्तरबाट समस्या समाधानका काम भइरहेकै छन्,’ उनले भने, ‘एनडेकको बैठक बस्न ढिलाइ भएको हो, तर छिट्टै बस्छ ।’

विकाससम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति समीक्षा र समस्याको समाधानलगायत काम गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । 

‘राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन २०७५’ ले समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिकमा एकपटक बस्ने गरी एक वर्षमा कम्तीमा तीनपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर त्रैमासिक रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा समितिको बैठक बसेको छैन । विकासका नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत बाधा फुकाउने काम एनडेकले गर्ने गर्छ ।