सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा प्रहरीको थरी–थरी मापदण्ड 

सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानमा संस्था र व्यक्तिपिच्छे प्रहरीका मापदण्ड फरक देखिएका छन् । कुनै सहकारीमा सञ्चालकलाई मात्र प्रतिवादी बनाउने त कतिपयमा कामको भुक्तानी सहकारीबाट लिएको आधारमा समेत प्रतिवादी बनाइएका छन् ।

प्रहरीले दायर गरेकोमध्ये हालसम्मकै ठुलो बिगो भएको मुद्दा शिव शिखर सहकारीको हो । करिब १० अर्ब हिनामिनामा संलग्न सो सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्माविरुद्ध प्रहरीले सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराधको कसुरसमेत लगाएको थियो । उनले सहकारीको पैसा विभिन्न ४० कम्पनीमा लगेर लगानी गरी डुबाएका थिए । त्यसमध्ये श्रीमती गीता बस्नेतबाहेक कम्पनीका सञ्चालकहरू खोज्ने कामसमेत प्रहरीले गरेको थिएन । सिआइबीले नै यो मुद्दाको विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस सहकारीबाट पनि दर्जन कम्पनीमा त्यसरी अवैध रूपमा कर्जा प्रवाह भएको चार महिनाअघि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा खुल्यो । तर, जम्मा दुईजनाको जाहेरी लिएर प्रहरीले सामान्य मुद्दा चलायो । कतिसम्म भने पछि मिलापत्रमा समस्या हुन्छ भनेर उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान नगर्ने निर्णय प्रहरीले गरेको थियो ।

अर्काे ठुलो सहकारी ठगी कान्तिपुर सहकारीको हो । जुन सहकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सहकारी विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई पत्राचार गरेको थियो । सिआइबीले महिनौँ जाहेरी दर्ता नगरी राख्यो । सहकारीमा पैसा डुबेका केही पहुँचवालाको पैसा फिर्ता गराउने कामसमेत गर्‍यो । पछि प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा फाइल पठाइयो । बानेश्वर वृत्तले सहकारीको पैसा कहाँ–कहाँ गयो भनेर हेर्ने कामसमेत गरेन । जाहेरी लिने र पक्राउ परेका आरोपीको बयान लिएर मुद्दा दायर गरिएको अभियोगपत्रबाट प्रस्ट हुन्छ । जब कि संसदीय छानबिन समितिले समेत सो सहकारीले कान्तिपुर अस्पताललगायत विभिन्न कम्पनीमा गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भएको कर्जाको हिसाब निकालेको छ । तर, त्यसरी पैसा लैजाने व्यक्तिहरू प्रहरी अनुसन्धानमै परेका छैनन् ।

ललितपुरको सुमेरु सहकारीविरुद्ध प्रहरीमा तीन वर्षअघि नै उजुरी पर्न थालेको थियो । तर, ललितपुर प्रहरीले वर्षाैँ अनुसन्धानमा चासो दिएन । प्रहरीसँग निकट रहेका केही व्यक्तिको पैसा फिर्ता दिन लगाइएको स्रोत बताउँछ । प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारेर भरत महर्जन अनुसन्धानमा ढिलाइ गरी बेलायत भागे । सुमेरु अस्पताललगायतमा सर्वसाधारणको पैसा गैरकानुनी रूपमा लगानी गरेर सहकारी डुबाइएको थियो । यो सहकारीको हिनामिनामा पनि प्रहरीले पैसा लानेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन । ललितपुरकै देउराली सहकारीको अनुसन्धानमा पनि सहकारीबाट सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंले पैसा लगानी गरेका कम्पनीको खोजी सिआइबीले गरेन ।

पैसा लगेर दुरुपयोग गरेकै आधारमा मुद्दा दायर भएको नवलपरासीको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको हिनामिनामा राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत जोडिएकी छिन् । सहकारीको रकम उनी सञ्चालक रहेको बर्दियाको कृष्णसार रिसोर्टमा लगानी भएको पाइएपछि उनलाई मुद्दा चलाइएको थियो । उनका ज्वाइँ नगेन्द्र रिमाल सहकारी र रिसोर्ट दुवैका सञ्चालक भएको आधारमा त्यसरी उनलाई समेत प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको थियो । तर, यसमा प्रहरीलेसम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भने अनुसन्धान गरेको छैन ।

कतिपय सहकारीमा भने कामको भुक्तानी सहकारीबाट आएको आधारमा समेत प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोछ । जिबी राई समूहको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट नोबडी प्रोडक्सनमा भुक्तानी गएको भन्दै सो कम्पनीकी सञ्चालिका सुरक्षा अधिकारीलाई हाल प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । नोबडी प्रोडक्सनले विभिन्न कार्यक्रम बनाएर ग्यालेक्सी टेलिभिजनलाई बिक्री गर्दै आएको थियो । त्यसको भुक्तानी जिबी राईले सहकारीबाट सीधै कम्पनीको खातामा दिएका थिए । सोही आधारमा अनुसन्धानमा तानिएको छ ।

प्रहरीले सिभिल सहकारी र शिवशिखर सहकारीमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । गत वैशाखदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीले आफैँ पाएको छ । तर, सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानमा हालसम्म प्रहरीले आफैँ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको छैन । रवि लामिछानेबाटै प्रहरीले यो अधिकार प्रयोग गर्न लागेको छ । जसकारण लामिछानेविरुद्ध अति अपराधीकरण गर्न खोजेको र प्रतिशोध राखेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।

प्रहरी तथ्यांकमा सहकारी ठगीसम्बन्धीकुनै–कुनै मुद्दामा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर लगाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सहकारी ठगीका २१५ मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसमध्ये तीनमात्र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भएका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्की सहकारीको ठगीअनुसार संगठित कसुरमा परिणत हुने–नहुने तय हुने बताउँछन् । प्रहरीको एकल निर्णयले मात्र नभई सरकारी वकिल तथा न्यायालयको समेत राय तथा निर्देशनमा निर्णय हुने भएकाले यसमा प्रहरीले फरक–फरक व्यवहार गरेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।