२५ करोडसम्मका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा नियमन

कम्तीमा १५० कित्ता आइपिओ भर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको नियमावली मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा

सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका साना तथा मझौला संस्थाहरूको सेयर निष्कासन तथा कारोबार नियमन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रस्तावित साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ को मस्यौदामा केही संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको थियो । हाल यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विधेयक समितिमा छलफलको चरणमा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । 

साना पुँजी भएका कम्पनीको सेयर कारोबार गर्दा कर्नरिङ (मिलेमतो) गरी मूल्य घटबढ गराउने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सानो चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी वा संस्थाको सेयर कारोबारमा मिलेमतो गरी भाउ थपघट हुने जोखिम छ । यसलाई नियमन गर्न नेप्सेमार्फत अलग्गै किनबेच गराउने गरी नियमावली प्रस्ताव गरिएको छ ।’  

ठुला कम्पनीहरू पुँजी बजारमा आउने गरे पनि साना पुँजी भएका कम्पनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । ठुला कम्पनीजस्तै साना तथा मझौला कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा आकर्षित गराउन कानुनी व्यवस्थाको खाँचो भएको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘धितोपत्र बजारमा ठुला कम्पनीहरूको बर्चस्व बढी छ । साना तथा मझौला कम्पनीहरू त्यति आउन सकेका छैनन् । यस्ता कम्पनीको उपस्थिति बढाउन र यसको सेयर कारोबारबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न नियमावली आवश्यक छ । यो मेरो कार्यकालदेखि नै तयारी गरिएको विषय हो । तर, हालसम्म लागू हुन सकेको छैन ।’

हाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्दा निवदेन दस्तुर २० हजार लाग्ने गरेको छ भने सेयरको निष्कासन मूल्यको ०.२० प्रतिशत दर्ता दस्तुर लाग्ने गरेको छ । साना पुँजी भएका कम्पनीलाई यस्तो दस्तुर १० हजार कायम गरिएको छ भने निष्कासन मूल्यको ०.१० प्रतिशत तिरे पुग्ने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । दर्ता शुल्कमा ठुला कम्पनीको तुलनामा कम शुल्क लिएर आकर्षित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।  

आइपिओको सीमा घटाइयो : कम्तीमा १५० कित्ता आइपिओ भर्नुपर्ने
धितोपत्र बोर्डले ०७९ मा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा न्यूनतम दुई सय ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले यसलाई घटाएर एक सय ५० कित्ता उठाउनुपर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, यस्ता कम्पनीको सेयरको अंकित मूल्य साधारणतया एक सय रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

चुक्ता पुँजीमा कायम राख्नुपर्ने २५ करोडको अधिकतम सीमालाई संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी हेरफेर गर्न पाउने बोर्डको प्रस्ताव थियो । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले सीमा हेरफेर गर्न मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, बोर्डले यस्ता संस्थाको धितोपत्र दर्ता गर्दा प्रबन्धपत्र र नियमावलीसँगै सेयर लगत पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थले सेयर लगत पेस गर्नुनपर्ने व्यवस्थासहित मस्यौदा तयार पारेको छ ।

संस्थाले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा कम र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तो निष्कासन गर्दा संस्थाले पब्लिक कम्पनीका रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको छ भने यो सर्त आवश्यक नपर्ने बोर्डको प्रस्ताव थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यो प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाएको छ ।

सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक वा सेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको अवस्थामा आइपिओ जारी गर्न नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी कार्यमा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका व्यक्ति सञ्चालक रहेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक निष्कासन गर्न नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आइपिओ खुलाउन क्रेडिट रेटिङ गर्नुनपर्ने
साना तथा मझौला संस्थाले सेयर निष्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ नगर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा संस्थाहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा २५ करोडसम्मका चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूले क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्नेछैन । यद्यपि, कम्पनीको क्रेडिटमा समस्या देखिएमा बोर्डले क्रेडिट रेटिङ गर्न निर्देशन दिन पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कम्पनीले बोर्डबाट सार्वजनिक निष्कासनको विवरण स्वीकृत भएको दुई महिनाभित्र सेयरको बिक्री खुला गरिसक्नुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक निष्कासन गरिएको सेयर आवेदन खुलाएको मितिले कम्तीमा दुई दिन र बढीमा १५ दिनसम्म खुला राख्न पाइनेछ । मस्यौदाअनुसार मागभन्दा बढी आवेदन परेमा एक दिनअगाडि नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी भोलिपल्ट कार्यालय समयपछि आवेदन बन्द गर्नुपर्नेछ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीअनुसार हाल कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन दिने अवधि कम्तीमा चार दिन र बढीमा १५ दिन कायम छ ।

त्यस्तै, आइपिओ खुलाउँदा प्रतिसेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र रकम माग गर्नुपर्ने प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ । यद्यपि, संस्थालाई नियमन गर्ने विशेष ऐनमा शतप्रतिशत रकम माग गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा अघिल्ला तीन वर्षको लेखा परीक्षण भएको आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा संस्थाको पछिल्लो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्ममा निष्कासन मूल्य तोकेर प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न पाउने उल्लेख छ । यसका लागि पछिल्लो तीन वर्ष लगातार खुद मुनाफामा गएको, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्ने सर्त मस्यौदामा छ । त्यस्तै, कम्तीमा औसत वा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ ग्रेड पाएको हुनुपर्ने सर्तमा उल्लेख गरिएको छ ।

साना कम्पनीको सेयर कारोबार गराउन छुट्टै प्रणाली स्थापना
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार दर्ता हुने साना तथा मझौला कम्पनीको सेयर कारोबार सञ्चालन गर्न धितोपत्र बजार (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेप्से)ले स्वचालित विद्युतीय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ । यस्तो कारोबार प्रणालीमा मूल्य र समय प्राथमिकताका आधारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नेप्सेले सेयर सूचीकरणपछिको पहिलो कारोबारको मूल्य र त्यसपछि हुने कारोबार मूल्यबिचको अन्तर, अघिल्लो दिनको बजार बन्द हुँदा कायम रहेको मूल्य र अर्को दिन सुरु कारोबार मूल्यबिचको अन्तर, लगातार ६० दिनसम्म कारोबार नभएको धितोपत्रको पुनः कारोबार हुँदा कायम हुने सुरु मूल्य र कारोबार समय र कारोबार मूल्यका आधारमा कायम हुने प्रत्येक दिनको मूल्य परिवर्तनको सीमा निर्धारण गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आइपिओबाहेकको सेयर निष्कासन गरी बाँडफाँट भएको तीन वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसअघि बोर्डले पाँच वर्षको समय सीमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्व रहेको सेयर कम्पनीले बाँडफाँट गरेको एक वर्षको अवधि पूरा भएपछि बिक्री गर्न पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।