सरकारविरुद्ध शेखरको शृंखलाबद्ध असन्तुष्टि

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार रहेका वेला कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने वकालत गर्ने गर्थे । तर, यतिवेला कांग्रेस–एमालेकै सरकारका कामलाई लिएर उनले कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकारका विवादित निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कामलाई लिएर उनले प्रतिपक्षी दलको नेतासरह टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

सरकार गठनको सुरुवातदेखि नै कोइरालाले विशेष परिस्थितिमा दुई ठुला दल मिल्नुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट नभएको भन्दै आएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले आलोचना खेपेका अधिकांश विषयमा शेखर प्रतिपक्षी दलझैँ सुनिन थालेका छन् । उपसभामुख इन्दिरा राना हटाउने प्रयास, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको प्रयास, सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकोलगायत विषयमा कोइरालाले खुलेरै आलोचना गरेका छन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल सरकार मूल एजेन्डा छाडेर बरालिँदा नेता कोइरालाले सचेत मात्र गराएको बताउँछन् । ‘आफ्नो एजेन्डाबाट बरालिएर अन्य एजेन्डा बोक्न थालेपछि सही ट्र्याकमा आओस् भनेर उहाँले सरकारका कमजोरीबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभएको हो । सरकार परिवर्तनको उद्देश्यले आलोचना गर्नुभएको होइन,’ उनले भने, ‘सरकार सातबुँदे मुख्य एजेन्डाबाट बिमुख भएर निहित स्वार्थ राखेर उपसभामुख हटाउने, दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने, समग्र सहकारीपीडितलाई न्याय दिनेतर्फ भन्दा पनि विषयलाई खुम्च्याउन लाग्यो । सुशासन कायम गर्ने विषयमा चुक्यो, कुलमानलाई हटाउन लाग्यो, रोजगारी सिर्जना गर्ने, बाढीपीडितलाई न्याय दिने, लगानी बढाउनेभन्दा बाहिरका विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले घचघच्याउनुभएको मात्रै हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले समेत सरकारको आलोचनाका लागि सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ पर्खिरहँदा कोइरालाले भने सरकारले जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । गत ३० असारमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई सय दिन पुग्नुअगावै कोइरालाले मुलुकमा सरकार भएको महसुस हुन नसकेको, सुशासन र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्न चुकेको टिप्पणी गरेका थिए । ३ कात्तिकमा मोरङको बेलबारीमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ मोरङको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा उनले आगामी निर्वाचनसम्म कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनकै सरकार रहिरहने बताउँदै सरकारले उद्देश्यअनुरूप कार्य भने गर्न नसकेको बताएका थिए । ‘यो सरकार ढल्दैन । तर, सरकार सरकारजस्तो भएर चल्नुपर्दछ । गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै हिँड्न र जनताले तिरेको करबाट सेवा–सुविधा खान मात्रै बनेको होइन । मन्त्रीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्दछ । जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्दछ,’ कोइरालाको भनाइ थियो, ‘यो सरकार बनेको धेरै भएको छैन । तर, यसबिचमा सुशासन र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा जुन रूपमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार भइरहेको छैन । सरकार परिवर्तन भएको अनुभूति जनताले गर्ने हो ।’ 

सरकारको सय दिनलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रया दिएका छन् । गत शनिबार कांग्रेस भक्तपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले ओली नेतृत्वको सरकारले एक सय दिनमा राम्रो काम गरेको बताएका थिए । देउवाले सरकारले आलोचनालाई गम्भीरताका साथ लिएर परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार बनेपछि पार्टीमा खुसियाली छाएको भन्दै उनले सरकारलाई कांग्रेसको तर्फबाट कुनै किसिमको अवरोध नहुने र सहमतिअनुसार नै सरकार सञ्चालनमा कांग्रेसको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । ‘सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, हामी सरकारमा भएकाले मात्रै भनेको होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै राम्रो काम गर्नुभएको छ । मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा पनि यस्तै राम्रा काम गर्दै जानु हुनेछ,’ देउवाले थिए । 

सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे कांग्रेसमा आफ्ना विचार राख्ने स्वतन्त्रता रहेकाले अभिव्यक्तिका विषयमा टिप्पणी गर्न आवश्यक नहुने बताउँछन् । तर, पार्टीका जिम्मेवार नेताले कहाँ, कसरी र कहिले के विषयमा अभिव्यक्ति राख्ने भन्ने विचार पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एक समय आएपछि सरकारको विषयमा आलोचना हुने गर्छ । कांग्रेसमा विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ । समयअगावै सरकारको विषयमा आएका अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘तर, पार्टीका जिम्मेवार नेताले कहाँ, कसरी र कहिले के विषयमा अभिव्यक्ति राख्ने भन्ने उहाँहरूले नै विचार पुर्‍याउनुपर्ने बिषय हो ।’

कोइरालानिकट केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य सरकारले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि गरोस् भन्ने चाहनाका साथ आलोचना गर्ने गरेको दाबी गर्छन् । कोइरालाले सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काम नगरेकोमा भने असन्तुष्ट रहेको उनले बताए । ‘उहाँको अभिव्यक्ति हेर्दा सरकारले योभन्दा राम्रो गर्नुपथ्यो, सक्थ्यो भएन भन्ने असन्तुष्टि हो । सरकारको इफिसेन्सी बढाओस् भन्नेसँग यो जोडिन्छ । उहाँले सरकार परिवर्तनको कुनै पनि सोच होइन भन्नुभएको छ । विशेषतः पफर्मेन्ससँग जोडिएको असन्तुष्टि मात्र हो,’ उनले भने ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने र साना दलहरूलाई विभाजन गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना थियो । त्यसका लागि उनले प्रयास पनि गरेका छन् । तर, कोइरालाले सरकारमा रहेका दलले विपक्षी दल फुटाउने र राज गर्ने प्रवृत्ति कालान्तरमा लोकतन्त्रका लागि खतरा हुने चेतावनी दिएका थिए । ‘सरकारले दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा सुनिँदै छ । दल फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याइए लोकतन्त्र र सुशासनको धज्जी उड्नेछ,’ कोइरालाले भनेका थिए, ‘सञ्चार क्षेत्रमा आएको कुरा हेर्ने हो भने एमालेले साना दल फुटाउने र आफ्नो दलमा जोड्ने खेल गरिरहेको छ । यसरी ल्याउन प्रयास गरिरहेको दलसम्बन्धी अध्यादेश कुनै पनि हालतमा मुुलुकको स्थिरताका लागि लाभदायक छैन ।’ कोइरालाको यो अभिव्यक्तिले नै देउवालाई पार्टीमा असन्तुष्टि रहेको देखाएर तत्काल अध्यादेश रोक्न बाध्य बनाएको नेताहरू बताँउछन् ।

सरकार र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबिच उद्योगीसँग विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा टसल भइरहँदा कोइराला भने कुलमानको पक्षमा उभिए । आफ्नै दल कांग्रेसका ऊर्जामन्त्री र गठबन्धन सरकार रहेको समयमा सत्ता सहयात्री दलकै नेताबाट कुलमानको कदमलाई समर्थन गरेपछि सत्तापक्ष अप्ठेरोमा पर्‍यो । १० कात्तिकमा काठमाडौंमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा कोइरालाले कुलमानले चालेको कदम सही भएको बताए । ‘अहिले कुलमानको इस्युमा सरकार अघि बढेको छ । अस्ति पनि बोर्डको बैठकमा कुलमाजी र मन्त्रीजीको कुरा मिलेन । अर्बौँको बक्यौताको कुरा छ । देशको परिस्थिति कस्तो छ भने ऋण लिएर देश चलिरहेको छ । सरकार तिमी अहिले बक्यौता नलेऊ भन्छ । बक्यौता लिएन भने देश चल्छ ? लिने हो कि होइन?’ कोइरालाले भनेका थिए ।

असोजको बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भयो । बाढीपहिरोमा विपत् व्यवस्थापन र नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा सरकार चुकेपछि कोइरालाले तत्कालै आलोचना गरेका थिए । ‘राजधानी काठमाडौं उपत्यका र बाहिरी जिल्लाको सडक सम्पर्क टुटेको छ । जिल्ला सदरमुकाम सडक सम्पर्कबाट विच्छेद छन् । बस्तीहरू डुबानमा छन् । नागरिक चरम संकटमा छन् । तर, राज्य कहाँ छ यतिवेला ? सरकार भनेको केवल कुर्सी र पद मात्रै होइन । मन्त्री क्वार्टरकै छेउबाट नागरिक बगेको घटनाले राज्यलाई अलिकति पनि छोएन ?’ कोइरालाले भने, ‘मौसम पूर्वानुमान विभागले केही दिनदेखि नै यतिवेला भारी वर्षा हुन्छ भने पनि सरकारले त्यसका लागि आवश्यक तयारी नगर्दा मानवीय क्षति भयो । सरकारको यो चरम लापरबाही हो ।’

गत २४ भदौमा सत्तासाझेदार दलहरूको बैठक बसेर संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूलको बहुमत जुटाउने नियतले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई ‘पदीय दुरुपयोग’को आरोप लगाएर हटाउने तयारी थालियो । तर, कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिलगायत कारणले कांग्रेस र एमाले एकाएक ‘ब्याक’ हुने अवस्थामा पुगे । रानालाई हटाउन प्रतिनिधिसभामा आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनदेखि काठमाडौं नछाड्न ह्विपसम्म जारी गरेका थिए, तर सरकार पछि हट्यो । उपसभामुखलाई हटाउनेबारे कांग्रेसभित्रै पनि मतभेद थियो । उपसभामुख हटाउँदा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै शेखर कोइराला–गगन थापा समूहका नेताहरू असन्तुष्ट थिए । सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट स्थान बनाएकी महिला र जनजाति समुदायकी उपसभामुखलाई हटाउनु आत्मघाती हुने उनीहरूको बुझाइ थियो ।