६ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन स्थायी राजधानीको निर्णय : जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण अन्योलमा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको ६ वर्षसम्म राजधानी निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार सात वर्षदेखि अस्थायी राजधानी धनगढीबाट सञ्चालन भइरहेको छ । स्थायी राजधानी निर्माणको प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ ।

प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी तोकेको ठाउँको जग्गाको स्वामित्व संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिएको छैन । संघबाट जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले पनि अग्रसरता देखाएको छैन । स्थायी राजधानी निर्माण अलपत्र पर्दा अस्थायी राजधानी धनगढीमा रहेका मन्त्रालयका संरचना मर्मत र निर्माणका नाममा भने प्रदेशले बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि निर्वाचनबाट गठन भएको पहिलो प्रदेश सभाले १२ असोज ०७५ मा प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र स्थायी राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउनेजस्ता प्रारम्भिक कामसमेत अहिलेसम्म भएका छैनन् । त्यसवेलाको सरकारले प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रस्तावसहित राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा नापजाँच गरेर ३० लाख सात हजार २३७ वर्गमिटर जग्गाको भोगााधिकार दिन संघलाई पत्राचार गरेको थियो । 

सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सफल भए पनि संघले जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा आफ्नो कार्यकालमा राजधानी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको सुदूरपश्चिमका संस्थापक मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट बताउँछन् । ‘त्यसवेला हामीले जग्गाका लागि पटकपटक संघलाई आग्रह गरेका थियाैँ, प्रधानमन्त्रीलाई थुप्रैपटक भेटेर पनि जग्गाको विषय टुंग्याइदिन आग्रह गरेको थिएँ,’ पहिलो प्रदेश सभाको पूरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेका उनले भने, ‘संघ जग्गा दिन तयार नहुँदा निर्माणको काम सुरु गर्न सकेनौँ ।’ त्यसवेला स्थायी राजधानीका लागि जग्गा प्राप्तिको विषय बारम्बार उठेको उनले बताए । ‘अहिले भने प्रदेशबाट पनि जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अब भोगाधिकार भए पनि माग्नुपर्छ ।’

प्रदेश सभाले राजधानी तोकेको क्षेत्र रुख र बुट्यानसहितको जंगल हो । जंगलमा राजधानी राख्ने प्रदेश सभाको निर्णय बदरको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको थियो । मुद्दाको किनारा नलागेकाले पनि संघले जग्गाको भोगाधिकार दिन आनाकानी गरेको हुन सक्ने कतिपयको धारणा छ । तर, यो मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश नदिएकाले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा कानुनी समस्या नरहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । 

सात वर्षसम्म प्रदेशको राजधानी निर्माणको प्रक्रिया सुरु नहुनुमा प्रदेश र संघ दुवै तहका सरकारको बेवास्ता रहेको यहाँका स्थानीयको भनाइ छ । अहिले तोकिएको ठाउँ वा त्यहाँ सम्भव नभए आसपासमा राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने गोदावरीका स्थानीय टीकादत्त जोशीले बताए । ‘प्रदेशले आफ्नो राजधानीसमेत बनाउन नपाउने हो भने संघीयताको के अर्थ ?’ उनले भने, ‘राजधानीका लागि यहाँको सरकार र सदनले पनि अब दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश सभाले निर्णय गरिसकेपछि संघले जग्गाको स्वामित्व दिन रोक्न नहुने जोशीले बताए । राजधानी तोकिएको क्षेत्र घना जंगल नभएर केही कुकाठ र झाडी मात्र रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सभाले प्रदेशको नामकरण र राजधानीबारे सुझाव दिन तत्कालीन प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय संसदीय विशेष सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिको सुझावका आधारमा स्थायी राजधानी र नामकरण गरिएको हो । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा तत्कालीन नेकपाका ३८ जना सांसदले उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

सुझाव समितिमा सहमति जनाएको त्यसवेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रस्तावमाथि मतदानमा भाग नलिएर संसद् बैठक बहिष्कार गरेको थियो । कांग्रेसका १२ र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । स्थायी राजधानीमा असहमति जनाउँदै कांग्रेसले केही दिन आन्दोलनसमेत गरेको थियो । यहाँका कांग्रेसका केही नेताले अस्थायी राजधानी धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी बनाउन माग गरेका थिए । 

खर्च नहुने गरे पनि विगतमा सरकारले संरक्षण, घेराबन्दी, पर्खाल निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्ययन आदि नाममा राजधानीका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । चालू वर्षको बजेटमा भने राजधानीको विषय उल्लेख छैन । बजेटमा राजधानीलाई सम्बोधन नगरिएको विषय सदनमा समेत उठेको थियो ।

 संघ र प्रदेश सरकारको बेवास्ता
गोदावरी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले संघ र प्रदेश सरकारको बेवास्ताले स्थायी राजधानीको निर्णय अलपत्र परेको बताइन् । जग्गा प्राप्तिका लागि कुनै पहल नगर्नुले अहिलेको प्रदेश सरकारले नै गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउन नचाहेको देखिएको उनको दाबी छ । ‘चुनावका वेला ६ महिनाभित्र राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर भोट मागे, जितेर गएपछि उनीहरूकै सरकार छ, तर राजधानी बनाउने सुरसार छैन,’ राप्रपा सांसद विष्टले भनिन्, ‘राजधानी बनाउनुको साटो अस्थायी राजधानीमा संरचना निर्माणका नाममा करोडौँ खर्च भइरहेको छ ।’ गोदावरीसमेत पर्ने क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित कांग्रेस नेता वीरबहादुर बलायरले चुनावका क्रममा ६ महिनाभित्र राजधानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

गत २० साउनमा नियुक्त भएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारका लागि प्रदेशले संघीय सरकारसँग छिट्टै पहल गर्ने बताए । ‘मैले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा पनि राजधानीको विषय अगाडि बढाउन पहल गरेको थिएँ, अब प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जग्गाको भोगाधिकारबारे कुरा राख्छु,’ उनले भने । यसअघि गत वर्ष मुख्यमन्त्री हुँदा शाहले गोदावरीमा राजधानी निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभए गोदावरी नगरपालिकाभित्र अन्यत्र सार्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले अहिले स्थायी राजधानी सार्ने विकल्पबारे भने नसोचिएको बताए । ‘स्थायी राजधानी अन्यत्र बनाउने विकल्पबारे सोचिएको छैन, त्यहीँको जग्गा पाउने प्रयास गर्छौँ,’ शाहले भने ।

कमलबहादुर शाह, मुख्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश
मैले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा पनि राजधानीको विषय अगाडि बढाउन पहल गरेको थिएँ, अब प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जग्गाको भोगाधिकारबारे कुरा राख्छु । स्थायी राजधानी अन्यत्र बनाउने विकल्पबारे सोचिएको छैन, त्यहीँको जग्गा पाउने प्रयास गर्छौँ ।

त्रिलोचन भट्ट, पूर्वमुख्यमन्त्री
त्यसवेला हामीले जग्गाका लागि पटक–पटक संघलाई आग्रह गरेका थियाैँ, प्रधानमन्त्रीलाई थुप्रैपटक भेटेर पनि जग्गाको विषय टुंग्याइदिन आग्रह गरेको थिएँ । संघ जग्गा दिन तयार नहुँदा निर्माणको काम सुरु गर्न सकेनौँ ।