आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा छुट्टै ‘वित्त ब्युरो’ प्रस्ताव, गृहले बनायो अध्ययन समिति

बैंकिङ कसुर, राजस्व छली, हुन्डीलगायत आर्थिक अपराधसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीले छुट्टै ‘वित्त ब्युरो’ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि गृह मन्त्रालयले आवश्यकता छ कि छैन भनेर निष्कर्ष खोज्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृहले मातहतको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव छविलाल रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । 

गृहका अनुसार आठसदस्यीय समितिमा गृहसहित अर्थ मन्त्रालय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकृत सदस्य छन् । गत बिहीबार १३ भदौमा गठन गरिएको समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमक्ष पेस गर्न निर्देशन भएको छ ।

समिति संयोजक तथा गृहका सहसचिव रिजालले नेपाल प्रहरीले प्रस्ताव गर्दै आएको वित्त ब्युरो स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गर्न टोली गठन भएको बताए । उनले भने, ‘वित्त ब्युरो स्थापना गर्ने सन्दर्भमा टोली गठन भएको मैले पनि जानकारी पाएको छु । बिदामा रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा थप बताउन सक्ने अवस्थामा छैन ।’

समितिले नेपाल प्रहरीले प्रस्ताव गरेको वित्त ब्युरो स्थापना सन्दर्भमा  विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । ब्युरो स्थापनाको औचित्य रहे/नरहेको विश्लेषण गर्नेछ । ब्युरो स्थापनापछि थप गरिनुपर्ने दरबन्दी, त्यसबापत आइपर्ने आर्थिकभार, कार्यालय व्यवस्थापन, तालिमलगायतका विषयमा समितिले अध्ययन गर्नेछ । त्यस्तै, ब्युरो सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन, नियमावली र कार्यविधिबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ । सोही आधारमा तयार भएको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस हुनेछ ।

नेपाल प्रहरीले गृहमा गरेको प्रस्तावअनुसार वित्त ब्युरो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मातहत रहनेछ । जसको नेतृत्व डिआइजीले गर्नेछन् । तत्कालका लागि नेपाल प्रहरीमा रहेको साबिककै दरबन्दीबाट ब्युरो सञ्चालन गरिनेछ । आवश्यक बन्दोबस्ती र कार्यालय व्यवस्थापनका सामग्री भने सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।  

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्कीले वित्त ब्युरो स्थापनाका लागि अध्ययन समिति गठन भएको र ब्युरो सञ्चालनका लागि नयाँ दरबन्दी माग नगरिएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीमा वित्त ब्युरो अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि हामीले सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ । सोहीअनुसार अहिले अध्ययन समिति गठन भएको छ । तत्कालका लागि हामीकहाँ रहेको साबिककै दरबन्दीबाट ब्युरो सञ्चालन हुनेछ । भावी दिनमा आवश्यकताअनुसार नयाँ दरबन्दी थप हुँदै जालान् ।’

नेपाल प्रहरीमा अहिले सिआइबीसहित साइबर ब्युरो, मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो र लागुऔषध अनुसन्धान ब्युरो क्रियाशील छ । जसमध्ये सिआइबीमा एआइजी, साइबरमा डिआइजी, मानव बेचबिखनमा एसएसपी र लागुऔषधमा पनि एसएसपी नै कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । तीनवटै ब्युरो सिआइबीमातहत राखिएका छन् । 

बढ्दो छ वित्तीय अपराध
बढ्दो नयाँ प्रविधिसँगै वित्तीय अपराधको चाप पनि बढिरहेको छ । प्रहरी तथ्यांकअनुसार आव ०८०/८१ मा मात्रै मुलुकभर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी १३ हजार २६३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको कुल मुद्दाको २२.४० प्रतिशत हो । उक्त वर्ष मुलुकभर विभिन्न कसुरका ५९ हजार २०३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा नैे प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दामा सबैभन्दा धेरै हुन् । जब कि यसमा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित राजस्व तथा करछली, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, एटिएम(अटोमेटेड टेलर मेसिन) ठगी, अवैध कल बाइपास, कार्टेलिङ/सिन्डिकेट, हुन्डी, बिमा ठगीलगायतका कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा जोडिएकै छैनन् । 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कार्कीले भने, ‘बैंकिङ कसुर वित्त अपराधको एउटा सानो ‘कम्पोनेन्ट’ हो । यो कसुरसँग सम्बन्धित मात्रै हामीकहाँ कुल मुद्दाको २२ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार २६३ वटा दर्ता भएका छन् । वित्त अपराधसँग सम्बन्धित अन्य कसुरका मुद्दा पनि जोड्ने हो भने यो दर अझ बढ्न सक्छ । त्यसो हुँदा वित्त अपराधको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढ्दो छ ।’

नेपाल प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा धेरै वित्त अपराध सहरी क्षेत्रमा बढेको देखिएको छ । त्यसमध्ये पनि काठमाडौं उपत्यका वित्त अपराधको केन्द्र नै रहेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । गएको आवमा मुलुकभर दर्ता भएका १३ हजार २०३ बैंकिङ कसुरका मुद्दामध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सात हजार ६६२ दर्ता भए । कार्कीले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक अपराधका घटना बढेको देखिन्छ । यहाँ भएका आर्थिक अपराधका घटनाले मुलुकभर रहेका सबै प्रदेशलाई उछिनेको छ, त्यो पनि ५८ प्रतिशतले ।’ 

के हो वित्त अपराध ? 
नेपाल प्रहरीको विद्यमान कानुनले बैंकिङ कसुरलाई मात्रै आर्थिक तथा वित्त अपराधको सूचीमा राखेको छ । तर, वित्त अपराधको परिधि त्योभन्दा निकै फराकिलो छ । प्रस्ताव गरिएको वित्त ब्युरो सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, नियमावली र कार्यविधिले ती अपराधलाई पनि यसमा समेटेको छ । जसअन्तर्गत राजस्व तथा करछली, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, एटिएम(अटोमेटेड टेलर मेसिन) ठगी, अवैध कल बाइपास, कार्टेलिङ/सिन्डिकेट, हुन्डी, बिमा ठगी, बैंकिङ जालसाजी, घरजग्गा तथा सम्पत्तिको गलत मूल्यांकन, विदेश तथा स्वेदशमा गरिएका गैरकानुनी लगानी, क्रेडिट कार्ड ठगी, ओटिपी दुरुपयोग, क्रिप्टो करेन्सी, सट्टेबाजीलगायत कसुर समेटिएका छन् ।