प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालेनको प्रश्न– बाल श्रमशोषणमा संलग्न एमाले प्रदेश सांसद शर्मामाथि किन भएन अनुसन्धान ?

बाल श्रमशोषणको कसुरमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्मामाथिको अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको छ । सरकारकै दबाबमा अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह बालेनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रश्न गरेका छन् । 

सांसद शर्माविरुद्ध महानगरपालिकाले नै जाहेरी दिएको हो । तीन महिनाअघि नै जाहेरी दर्ता भए पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो नदिएको महानगरपालिकाको आरोप छ । सरकारकै दबाबका आधारमा प्रहरीले पक्राउ नगरेको आशंका गर्दै बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू, सुशासन भनेको अदालतले नि समाऊ भनेको तपाईंको सांसद रेखा शर्मा जसलाई बाल शोषण गरेको मुद्दा छ समाउनलाई भन्दछ । सायद तपाईंका लागि सुशासनको अर्थ सो बालिकाको मृत्युपछि गोहीको आँसु चुहाएर फेसबुकमा समवेदना दिँदै एक लाख घोषणा गर्नु नै होला । कहिले समाउने ? कि नसमाउने ?’ 

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा शर्माविरुद्ध बालबालिकाविरुद्धको कसुर मुद्दामा जाहेरी दर्ता भएको छ । बालिकालाई घरेलु कामदारमा राखी दुव्र्यवहार गर्दै आएको भन्दै जाहेरी परेको थियो । हिंसा भोग्दै आएकी बालिकालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले गत १४ जेठमा उद्धार गरी सामाजिक संस्थामा पठाएको थियो । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू, सुशासन भनेको अदालतले नि समाऊ भनेको तपाईंको सांसद रेखा शर्मा जसलाई बाल शोषण गरेको मुद्दा छ, समाउनलाई भन्दछ । सायद तपाईंका लागि सुशासनको अर्थ सो बालिकाको मृत्युपछि गोहीको आँसु चुहाएर फेसबुकमा समवेदना दिँदै एक लाख घोषणा गर्नु नै होला । कहिले समाउने ? कि नसमाउने ?

पढाइदिने भन्दै बालिकालाई घरमा राखेकोमा अत्यधिक काममा लगाउने गरेको गुनासोका आधारमा उनलाई महानगरले उद्धार गरेको थियो । जाहेरी दर्ता भएपछि त्यसविरुद्ध सांसद शर्मा उच्च अदालत गएकी थिइन् । सुरुमा अदालतले धरपक्कड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोमा २३ साउनमा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि अनुसन्धानका लागि बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो नराखेको महानगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

काठमाडौं परिसरका प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै यस विषयमा विस्तृत बताउन चाहेनन् । उद्धारपछि बालिकाका बुबाले छोरी आफूलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले बालिकाको इच्छालाई नै केन्द्रमा राखी अभिभावकको समेत सहमतिमा उनलाई संस्थामै राख्न परमादेश दियो । सोहीअनुसार बालिका हाल एक संस्थामा बसेर पढ्दै आएकी छिन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले परिवारबाहिर आफन्त तथा अन्य व्यक्तिको घरमा बसेका बालबालिकामाथि अध्ययन गर्दा बाल श्रमशोषणको घटना पत्ता लागेको हो । महानगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीका अनुसार अरूको घरमा बसेर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने २५५ जना विद्यार्थीलाई फर्म भर्न लगाएर अध्ययन भएको थियो । जसमध्ये २९ जनाले आफूले गम्भीर प्रकृतिको हिंसा भोग्दै आएको बताएका थिए । तीमध्ये महानगरपालिकाले २० जनाको उद्धार गरिसकेको छ । नेता, प्रहरी, प्राध्यापकका घरबाट बालबालिकाको उद्धार भएको महानगरले जनाएको छ ।