![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/Cover-Story-Shilpa2024-08-27-06-29-23.jpeg)
गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले फैसला गरेका ३५ मध्ये २६ मुद्दामा सफाइ
करोडौँ रकमबराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाएर दायर मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई २५ प्रतिशतमा मात्रै सफलता मिलेको छ । विशेष अदालतले पछिल्लो समय धमाधम फैसला गरिरहेको यस्ता मुद्दामा सफाइदर ७५ प्रतिशत देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका कुल ३९ मुद्दा विशेषमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ३५ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् भने केवल चारवटा मात्रै फैसला हुन बाँकी छन् । टुंगिएकामध्ये २६ मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ । आठ मुद्दामा ठहर र एउटामा आंशिक ठहरको फैसला गरेको छ ।
पछिल्लोपटक भूमि आयोगमा कार्यरत शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद पोखरेलले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी श्रीमती विमला न्यौपानेका नाममा राखेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । एक करोड ६ लाखको बिगोदाबीसहित दायर मुद्दामा विशेषले उनलाई गत १ जेठमा सफाइ दियो । उनी यातायात अनुमतिपत्र कार्यालय सुकेधारामा निमित्त प्रमुखमा रूपमा कार्यरत रहँदा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।
विशेष अदालतले साढे सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जन गरेको अभियोग लागेका बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दासलाई पनि सफाइ दियो । गत ६ फागुनमा विशेषले उनीमाथि कसुर कायम नहुने फैसला गरेको थियो ।
गत १४ चैतमा रसुवा भन्सार कार्यालयका अधिकृत दानबहादुर केसीलाई विशेषले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा सफाइ दियो । दुई करोडभन्दा बढी गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोगमा उनकी श्रीमती सुशीलाविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको थियो । तर, विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले दुवैलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
अख्तियारको त्रुटिमा टेक्दै सफाइ दिँदै
अख्यितरले दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा विशेषले किन भटाभट सफाइ दिएको छ भन्ने प्रश्न मुख्य पाटो हो । यसका लागि केही मुद्दाको वृत्तान्त हेर्न सकिन्छ । झापास्थित स्थानीय विकास प्रतिष्ठान कलवलकुडीका वरिष्ठ व्यवस्थापक भीमकान्त भण्डारीले ६ करोड रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी श्रीमती विमला पन्थी र छोरा विभिन भण्डारीका नाममा राखेको अभियोग लगाइएको थियो । उनले स्वेच्छिक अवकाश लिएका थिए । तर, उनले अवकाश लिएको झन्डै डेढ वर्षपछिको समेत आय अख्तियारले गणना गरेको भेटियो । भण्डारीले ०७७ साउनदेखि अवकाश पाएकोमा ०७८ पुससम्मको जाँच अवधि कायम गरेको ठहर विशेषको छ । यसैमा प्रश्न उठाउँदै विशेषले सफाईको फैसला दिएको छ ।
‘प्रतिवादी सेवा निवृत्त भएको डेढ वर्षसम्म पनि जाँच अवधि कायम गर्नुपर्ने कानुनी आधार के हो ? वादी पक्षले उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । वादी पक्षले प्रतिवादीले सेवा अवधिमै गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाई राखी सेवा निवृत्तपश्चात् लगानी गरेको हो । सेवा निवृत्तपश्चात् लगानी गरेको भए तापनि सो लगानी रकम सेवा अवधिभित्रको गैरकानुनी सम्पत्ति भएकाले सेवा निवृत्तपश्चात् जाँच अवधि कायम गरिएको हो भनी लेख्न भन्न सकेको पनि देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
भण्डारीको सम्पत्तिका विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोग रहेको तथा अख्तियारलाई अधिकार नरहेको दाबी वादीको कानुन व्यवसायीहरूको रहेकोमा विशेष अदालत यसमा सहमत भयो । उनी ०७३ देखि ०७७ सम्म तीन वर्ष मात्र सरकारी सेवामा थिए, उनले विभिन्न कम्पनी तथा व्यवसायमा लगानी गरेको भेटिएको थियो । उनी सरकारी सेवामा हुँदाको आय–व्यय मात्र विशेषले गणना गरी उनलाई सफाइ दिएको हो ।
त्यस्तै, बाराको सिमरा मालपोतमा कार्यरत मदन गुप्तासँगको मिलेमतोमा तीन करोड रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेका सोही कार्यालयका लेखापाल युगलकिशोर ठाकुरले पनि गत वर्ष भदौ अन्तिममा सफाइ पाए । अख्तियारले ठाकुरको ०६८ माघदेखि ०७९ वैशाखसम्मको आय गणना गरेको थियो । तर, उनको आय गणना गर्दा अख्तियारले दोहोरो आय जोडेको भेटिएको थियो । उनीसमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि रोक्का भएको गुप्ता र उनको संयुक्त बैंक खातामा रहेको रकमसमेत जोडेर बिगो कायम गरिएको थियो । विशेषले यसलाई समेत सफाइ दिने आधार मानेको छ । अख्तियारले तीन करोड बिगो कायम गरेकोमा दुई करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी त त्यसरी खातामा रहेको रकमलाई आधार लिएको भन्दै अदालतले घटाइदियो । उनको व्यय केवल ३९ लाख ३१ हजार कायम भयो ।
ठाकुरले श्रीमतीको सिलाइबुनाइको आय, भाइको तलब, बुबाको व्यवसाय तथा ऋणसमेतलाई गणना नगरिएको दाबीसहित प्रमाण पेस गरेका थिए । यस विषयमा विशेषले भनेको छ, ‘ती पेस भएका प्रमाणका सम्बन्धमा वादी पक्षबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ताले बहसको क्रममा, लिखित बहस नोट पेस गर्दाका क्रममा अन्यथा जिकिर लिएको नदेखिनाले ती पेस भएका प्रमाणहरूलाई प्रतिवादीको आय कायम गर्ने आधार लिन मिल्ने नै देखियो ।’ उनको व्ययभन्दा आय नै बढी रहेको भन्दै अदालतले उनलाई सफाइ दियो ।
यस्तै, ललितपुरको लगनखेल मालपोतमा कार्यरत अधिकृत बद्रीराज ढकालमाथि १० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । उनको पनि आयभन्दा व्यय घटी रहेको तथा आयअनुसार अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नदेखिएको भन्दै विशेषले सफाइ दियो । ढकालले जेठान नाता पर्ने नवराज अर्यालको नाममा रहेको खाताबाट कारोबार गरेको देखिएको थियो । अर्याल अस्ट्रेलिया बस्थे । उनले नेपालमा गर्ने कारोबार सञ्चालनका लागि ढकाललाई खाता सञ्चालनको अधिकार दिएको बयान अदालतमा दिएका थिए, त्यसपछि विशेषले उक्त खाताको रकमलाई आयमा गणना गरेन ।
गैरकानुनी सम्पत्तिका मुद्दामा आय गणनाको स्पष्ट आधार नहुँदा अदालतले सफाइ दिने गरेको न्यायकर्मी बताउँछन् । नेपालजस्तो मुलुकमा कारोबार पारदर्शी नभएकाले पनि आयव्यय निकाल्न र पुष्टि गर्न कठिन हुने गरेको छ । ‘नेपालमा कर वा राजस्व छल्ने हिसाबले पनि कतिपय आर्थिक कारोबार हुन्छन् । जस्तो विप्रेषण आय हुन्डीबाट पठाउने, नाम नखुलाई लगानी गर्ने, जग्गाको थैली भाउभन्दा खरिद–बिक्री मूल्य फरक हुने, यस्ता अपारदर्शी कारोबार पनि गैरकानुनी नै हुन् । तर, यस्ता कारोबारका कारण पनि आयव्यय निकै फरक पर्छ,’ एक अधिवक्ताले भने ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम रेग्मी नक्कली प्रमाणपत्र, घुसजस्ता मुद्दाभन्दा यस्ता प्रकृतिको मुद्दामा प्रमाण जुटाउन मुस्किल पर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘अभियोजन गर्ने निकायले सम्पत्तिको स्रोत भेरिफाई नगरी ल्याउँछन् कहिलेकाहीँ, प्रतिवादीले स्रोत देखाइदिन्छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारको अनुसन्धानमा कहिलेकाहीँ ल्याप्सेस (त्रुटी) हुन्छन्, त्यो पनि अदालते हेर्छ र फैसला गर्छ ।’ कतिपय अवस्थामा अख्तियारले आफ्नो कमजोरी थाहा पाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगरेको उनको भनाइ छ ।
साधारणतया आयको ७० प्रतिशत रकम बचत र ३० प्रतिशतलाई खर्चका रूपमा अख्तियारले गणना गर्दै आएको छ । तर सबैको खर्च र बचत उही अनुपातमा हुने भन्ने हुँदैन । पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठकका अनुसार सबैको बचत र खर्च फरक–फरक हुने हुँदा पनि सबैलाई एउटै तरिकाले अभियोजन तथा अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ । ‘गैरकानुनीको मुद्दामा हाम्रोमा आय गणनाको स्पष्ट पद्धति छैन । आय कति, ब्याज कति, बिक्री कति हुँदा कति आय भयो, कर कति बुझाएको छ ? जस्ता विषयमा स्पष्टता छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कारण के हो भने अभियोग लगाउने निकायले अभियोजनलाई वस्तुपरक राख्न सकिरहेको छैन । मनमा लागेर हुँदैन, आधार हुनुपर्यो । वस्तुनिष्ठ आधार कतिपय मुद्दामा हुँदैनन् ।’ उनका अनुसार यस प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दा विगत केही दशकदेखिको सुरुवात हो, जब कि घुससमेतका अन्य भ्रष्टाचार मुद्दा पहिलेदेखि नै रहेकाले अनुसन्धानमा केही कठिनाइ छन् ।
हालै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ठूला मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भने कसुर कायम हुने फैसला गरेको छ । युवराज शर्मादेखि पछिल्लो समय पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसमेत यस्ता प्रकृतिको मुद्दामा दोषी पाइएका छन् । पूर्वरक्षासचिव चक्रबन्धु अर्याललाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाइएको छ । उनको कृषि आय र फर्निचरबाट आएको आयसमेत जोडेर सर्वोच्चबाट केही उल्टीको फैसला भएको थियो । पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई सर्वोच्चले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामै दोषी ठहर गरिसकेको छ ।
विशेषबाट ठहर भएका केही महत्वपूर्ण मुद्दा
विशेष अदालतले केही चर्चित मुद्दामा भने दोषी ठहर गरेको छ । नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको मुद्दामा विशेषले गत वर्ष १५ असारमा फैसला गरेको थियो । उनलाई एक वर्ष तीन महिना कैद र नौ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रमुख तथा सिडिई जितेन्द्रकुमार चौधरीविरुद्धको घुस मुद्दामा सफाइ दिने र गैरकानुनी सम्पत्ति मुद्दामा भने ठहर हुने फैसला भएको थियो । झन्डै साढे दुई करोड रुपैयाँ गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जन गरेको पुष्टि भएपछि उनीमाथि गत १ माघमा ठहर हुने फैसला भएको थियो ।
गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जनकै अभियोगमा पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठसमेत दोषी पाइएका छन् । गत ८ असोजमा विशेषले ६ महिना कैद सजाय तोकेको थियो । सरकारी सेवाबाट मन्त्रालयको सचिवसम्म भएपछि मन्त्री नियुक्त भएका उनले झन्डै एक करोड रुपैयाँको वैध स्रोत देखाउन सकेका थिएनन् ।
सुनकाण्डमा नाम जोडिएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक्स–रे टेक्निसियनका रूपमा कार्यरत राजकुमार ढकाललाई गत वर्ष ४ भदौमा विशेषले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । एक करोड हाराहारी वैध आय हुनुपर्नेमा ढकालको एक करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न सकेको थिएन । उनलाई चार महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो ।
ढल व्यवस्थापन विभागका सिडिई राजकुमार शाक्यले गैरकानुनी रूपमा झन्डै साढे दुई करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको भन्दै उनलाई विशेषले एक वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । यसैगरी, दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन नसक्दा विशेषले गत १७ पुसमा संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ विराटनगरमा कार्यरत सिडिई काशीप्रसाद गुप्तालाई नौ महिना कैद सजाय तोकेको थियो ।