एमाले र काठमाडौं महानगरपालिकाबिच फेरि विवाद

एमाले र काठमाडौं महानगरपालिकाबिच फेरि विवाद देखिएको छ । महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले र काठमाडौं महानगरपालिकाबिच मतभेद देखिएको हो । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबिच वेला–वेला सामाजिक सञ्जालमै नोकझोक हुने गरेको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेशअनुसार टुकुचा, बागमती र विष्णुमती नदी क्षेत्रमा अब बन्ने नयाँ संरचनाले नयाँ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताएको छ । तर, एमाले काठमाडौंले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकनमा जान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

एमाले नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरले ४० र २० मिटर छाड्नुपर्ने नियम ल्याएको भन्दै विरोध गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा, बागमती र विष्णुमती नदी क्षेत्रमा अब बन्ने नयाँ संरचनाले नयाँ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताएको छ । महानगरपालिकाका अनुसार यो नियम नयाँ बन्ने संरचनामा लागू हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले बागमती र विष्णुमतीमा ४० मिटर र टुकुचाको २० मिटर वरिपरि संरचना बनाउन निषेध गरेको थियो । 

अदालतको आदेश काठमाडौं महानगरले पालना गर्न लागेको बताउँदै मेयर बालेन्द्र साहले हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । मेयर साहले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि महानगरले सो आदेशलाई सूचित गरेको बताए । ‘कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन, आफ्नो कान छाम्ने हो, सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि हामी काठमाडौं महानगरले सो आदेशलाई  सूचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर, टुकुचाको २० मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्र भनेर जानकारी गराएका हौँ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा खेलेका छन्, ‘त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइनेछैन, अदालतको आदेशअनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ ।’ उनले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी भ्रम फैलाइएको बताउँदै यसबारे भ्रम नफैलाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । 

न्यायिक पुनरावलोकनमा जान प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौंको ध्यानाकर्षण 
एमाले काठमाडौंले महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिनेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेश न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै एमाले काठमाडौंको प्रतिनिधिमण्डलले सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेशमाथि पुनरावलोकनमा जान ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

काठमाडौं महानगरभित्रका नदीकिनारमा थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न नपाइने उत्प्रेषणको आदेशले काठमाडौंका नदीकिनारआसपास बसोबास गर्ने थुप्रै स्थानीय प्रभावित हुने र सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्न नसक्ने भएकाले समस्या उत्पन्न हुने एमालेको ठहर छ । अदालतको उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा २४ साउनको महानगरपालिकाको प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूचना प्रकाशन गरिएपछि समस्या देखिएको एमालेको ठहर छ । 

ध्यानाकर्षण बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने जनाउँदै कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यावहारिकतालाई ध्यान नदिई निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन बागमती प्रदेशका इन्चार्ज डा. राजन भट्टराई, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक निरौला, काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल र पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको टोली बालुवाटार गएको थियो । 

एमाले काठमाडौंले स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरणलगायत अन्य सुधार गरिनुपर्ने क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिमण्डलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ स्थित सुन्दरीजलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र उपत्यकाका विभिन्न भागमा पुनर्भरणको योजना अगाडि बढाउन माग गरेको छ । त्यस्तै, नदीहरूको सौन्दर्यीकरण र फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ ।