टिआरसी विधेयक अन्तिम चरणमा : आज संसदीय समितिबाट संशोधनसहित पारित गर्ने 

कार्यदलको सहमति शीर्ष नेतृत्वबाट अनुमोदन

प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकका सम्बन्धमा सहमति कायम गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै संयोजक एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक ।  तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विधेयकका सम्बन्धमा नमिलेका चारवटा विषयमा कार्यदलले गरेको सहमतिलाई शीर्ष नेतृत्वले अनुमोदन गरेसँगै १७ महिनादेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा जान लागेको हो । 

विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित राजनीतिक कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चार बुँदामा सहमतिसहितको प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा बुझाएको छ । बिहीबार समितिबाट संशोधनसहितको प्रतिवेदन पारित गर्ने र २९ साउनमा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ । 

सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न ०७१ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको दशकपछि दलहरू एक ठाउँमा आएर कानुन संशोधन निष्कर्षमा पुगेको छ । अब संशोधित ऐनअनुसार आयोगहरूले पूर्णता पाएर संक्रमणकालीन न्यायको काम अगाडि बढ्नेछ । 

२५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर १५ महिनादेखि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाउन कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल १३ असारमा गठन भएको थियो । कार्यदलले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारलाई परिपूरण र घटी सजायको मागदाबीको विषयमा सहमति जुटाएको हो । 

सहमतिअनुसार पहिलो गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा र निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य (सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति), अमानवीय वा क्रूर यातना राखिएको छ । 

दोस्रो, मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनामा पीडितलाई कानुनी उपचारमा जाने बाटो खुलेको छ । यसको सिफारिस सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नेछ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्नेछ भने दुनियावादी मुद्दा हुने भएमा पीडितलाई जानकारी दिनेछ । त्यसपछि पीडित आफैँ कानुनी उपचारमा जान सक्नेछ । 

कार्यदलले मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन दुवै घटनामा संलग्न भएको व्यक्ति मानव अधिकारको उल्लंघन घटनामा, मेलमिलाप वा क्षमादानको सिफारिसमा परे पनि गम्भीर उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने सुनिश्चितता पनि गरेको छ । उल्लंघनको घटनामा सफाइ पाए पनि गम्भीर उल्लंघनको घटनामा पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आयोगले महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तेस्रो, सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा परी मृत्यु, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार, अन्य व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आयोगले आवश्यक राहत तथा सहयोगसहित परिपूरण प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ । बहिर्गमित व्यक्तिको हकमा यसअघि सरकारबाट कुनै सुविधा नलिएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । परिपूरणमा द्वन्द्वको समयमा बिच्छ्याइएका बारुदी सुरुङ विस्फोटमा परेर मृत्यु, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई पनि समेटिएको छ । यसको पहिचान आयोगले नै गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । 

चौथो, जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेक गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र उल्लंघनको घटनामा आयोगले २५ प्रतिशत सजायको मागदाबीसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नेछ । घटी सजायका लागि पीडकले सत्यतथ्य विवरण दिएको हुनुपर्ने, छानबिन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गर्नुपर्ने, पश्चाताप गर्नुपर्ने, पीडितसँग क्षमायाचना, भविष्यमा नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । घटी सजायसहित मुद्दा चलाउँदा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्नेछ । मुद्दा दायर भएको व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भएमा थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुन्जेल स्वतः पदबाट निलम्बन हुने सहमति भएको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अंगभंग भएकाहरूको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको बताए । 

कार्यदलले सहमति जुटाएको प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूले अनुमोदन गरेसँगै कानुन समितिले बिहीबार समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गर्दै छ । यस प्रयोजनका लागि समितिको बैठक ११ बजे बोलाइएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । 

समिति सदस्य महेश बर्ताैलाले शीर्ष तहबाटै टुंगिसकेकाले विधेयक बिहीबारै पारित हुने बताए । ‘विधेयक भोलि नै अगाडि बढाउँछौँ । कानुन समितिमा छलफलको प्रक्रियामा लैजान्छौँ । पारित गरेर हाउस पठाउँछौँ । धेरै विषय नभएकाले भोलि नै टुंगिन्छ,’ उनले भने । 

बर्ताैलाका अनुसार बिहीबार समितिबाट प्रतिवेदनसहित पारित विधेयकलाई २९ गतेको प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ । समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक सभामा पेस भएपछि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्‍याउने सन्देश दिन शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने गृहकार्य पनि भइरहेको छ । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउँछौँ । पारित गरेर हुन सक्छ वा अगाडि नै हुन सक्छ । त्यसको गृहकार्य छ,’ बर्ताैलाले भने ।  

विधेयकका अन्य विषयमा कानुन समितिकै उपसमितिले सहमति जुटाएर १५ वटा संशोधनसहित प्रतिवेदन मुल समितिलाई बुझाइसकेको छ । जसमा मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा परिमार्जन, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा राख्ने, आयोगका पदाधिकारीमा योग्य व्यक्तिको सूची प्रकाशन गरेर सार्वजनिक प्रतिक्रिया लिने, उपयुक्तलाई सिफारिस गर्ने र सिफारिस समिति गठन भएको दुई महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने विषय छन् ।

यसैगरी, आयोगका पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने, कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने, छुटेका यौनजन्य हिंसापीडितको उजुरी लिन तीन महिनाको समय दिने, विभिन्न आयोग र निकायमा रहेका विचाराधीन उजुरी मगाएर छानबिन गर्न सक्ने सहमति छ । 

यसबाहेक पीडितलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्दा उचित मूल्यांकन गर्ने, परिपूरणमा चित्त नबुझे पीडितले विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने, बालसेनालाई परिपूरणमा संलग्न गराउने, सजाय घटाउने मापदण्ड बनाउने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मुद्दा लागेर थुनामा गएमा निलम्बन हुने, विशेष अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्न सर्वाेच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने, आयोगमा कम्तीमा पाँच इकाइ राख्नेलगायत विषय छन् । 

उत्साही शीर्ष नेतृत्व, तत्काल विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता
टिआरसी विधेयकमा सहमतिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालू अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल तथा द्विविधा नभएको बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने दोहोर्‍याए । ‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेका यी कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठूलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो, तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुंगोमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरू रहन आवश्यक छैन,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको र शान्ति प्रक्रियामा यो कोसेढुंगा साबित भएको उल्लेख गरे । ‘फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्नेछौँ,’ उनले भने । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा नेपाल विश्वमै उदाहरणीय बन्न सक्ने बताए । टिआरसीमा भएको सहमतिले आफ्नो विवाद आफैँ समाधान गर्न नेपाल सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको देउवाको भनाइ छ । ‘यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएको खण्डमा विश्वका लागि पनि अनुकरणीय हुनेछ । यो काममा सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्छु,’ उनले भने । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिआरसी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर नयाँ सरकारले एउटा राम्रो काम गरेको बताए । आफू प्रधानमन्त्री रहँदा गठन भएको कार्यदलले टिआरसीलाई टुंगोमा पुर्‍याएकामा उनले खुसी व्यक्त गरे । ‘नयाँ सरकार गठन भएपछिको यसलाई एउटा राम्रो काम भन्ने ठान्छु र म सरकारलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

विधेयकलाई यही सरकारले नै तत्काल वैधानिक प्रक्रियाबाट संसदीय समिति र संसद्बाट पनि पारित गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । ‘सफल होला या नहोला भन्ने जस्तो त लाग्थ्यो, तैपनि कार्यदलले धेरै मिहिनेत गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ । अब यसलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट संसद्को समितिमा र फुल हाउसमा पनि यसैपटक जाओस् र टुंग्याइयोस्,’ उनले भने, ‘आमनेपाली जनतालाई पनि शान्ति, स्थायित्व र प्रगतितिर जाने ढोका अझ राम्रोसँग खुलेको सन्देश दिइयोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विधेयकमा सहमति हुनु सकारात्मक भएको र महत्वपूर्ण अध्याय पूरा हुने अपेक्षा रहेको बताए । ‘८ वर्षदेखि सत्ता खिचातानी र निहित स्वार्थको चेपुवामा पटक–पटक अड्किँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संसद्का तीन प्रमुख दलबीच सहमति बन्नु सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘छिटो विधेयक पारित गरेर आयोगहरूमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको मर्मअनुरूप  संवेदनशील संक्रमणकालीन न्यायसम्पादन छिटो सम्पन्न गर्न सक्ने योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिहरू चयन गरियोस् र यो महत्वपूर्ण अध्याय पूरा होस ।’