बेलायतको जलवायु रणनीतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा

जलवायु परिवर्तनको सम्भावित प्रभावहरूबाट मानिस, सम्पत्ति र पूर्वाधारको रक्षा गर्न असफल भएकोमा बेलायती सरकारले अभूतपूर्व कानुनी चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।

वातावरणीय अभियानकर्ताहरू ‘पृथ्वीका साथीहरू’ र अन्य दुई व्यक्तिहरूले बढ्दो तापक्रमबाट आफू प्रभावित भएको भन्दै लन्डनको उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। यसप्रकारको मुद्दा बेलायतमा पहिलो हो।

पृथ्वीका साथीहरू र सहदाबीकर्ताहरूले बढ्दो तापक्रम, बाढी वा तटीय कटानबाट जोगाउन बेलायतको राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम अपर्याप्त र गैरकानुनी रहेको भन्दै अदालतसमक्ष तर्क गरेका छन्। 

‘बेलायतको कानुनी इतिहासमा पहिलोपटक उच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूल बनाउने सरकारको नीति वैधानिक छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्नुपर्नेछ, जसमा हाम्रो पक्षको मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ वा छैन भन्ने कुरा पनि समावेश रहेको छ,’ वकिल रोवान स्मिथले भने, ‘यो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एक ऐतिहासिक घटना हो।’

सन् २०२३ को जुलाईदेखि लागू भएको पछिल्लो राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (एनएपी–३) प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सरकारको जलवायु अनुकूलन लक्ष्यहरू साथै तिनीहरूलाई पूरा गर्ने र प्रभावित हुन सक्ने समुदायहरूको संरक्षण गर्ने योजना र नीतिहरू निर्धारण गर्दछ। 

दाबीकर्ताका वकिलहरूले एनपी– ३ का नीतिहरू सन् २००८ को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको दाबी गरेका छन्। यो ऐनले कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन र अन्य ग्रिनहाउस ग्यासहरूको कटौतीजस्ता विषयवस्तुलाई समावेश गरेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम सामना गर्न र प्रतिक्रिया दिन बेलायती दृष्टिकोण निर्माण गरेको छ।

सरकारलाई सल्लाह दिने स्वतन्त्र जलवायु परिवर्तन समिति (सिसिसी)ले ‘आवश्यकभन्दा धेरै कम’ रहेको चेतावनी दिँदै एनएपी–३ लाई ढिलाइ नगरी तत्काल सुदृढ गर्न आह्वान गरेको थियो।

मुद्दाका दुई सहदाबीकर्तामध्ये एक, ७१ वर्षीय केभिन जोर्डनले तटीय क्षरणका कारण पूर्वी इंग्ल्यान्डको नोरफोक तटमा रहेको आफ्नो समुद्री किनारको घर ध्वस्त भएको, तर राज्यले कहिले पनि क्षतिपूर्ति प्रदान नगरेको दाबी गरेका छन्।

त्यस्तै, अपांगता अधिकारकर्मी डग पेली उत्तरी इंग्ल्यान्डको केयर होममा बस्दै आएका र तातो गर्मीले उनको स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर परेको दाबी गरिएको छ।

दुवैले एनएपी–३ लाई ‘अपर्याप्त’ भनेर वर्णन गर्दै वृद्ध र अपांगता भएका व्यक्तिजस्ता सीमान्तकृत समूहहरूको अधिकार उल्लंघन गर्ने बताएका छन्।