Skip This
एमाले अध्यक्ष केपी ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । जननिर्वाचित संसद् विघटन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्रीबाट बहिगर्मन गरिदिएको तीन वर्षपछि उनी पुनः प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा पुगेका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओलीलाई आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । कांग्रेसको समर्थनमा ओलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेका थिए । ०७९ मंसिरमा आमनिर्वाचनपछिको डेढ वर्षमा चौथोपटक सत्तासमीकरण फेरिँदा प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेसको समर्थन र अगुवाइमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार बिहान ११ बजेका लागि ओलीको शपथ कार्यक्रम तय गरेको छ । बिहान १०:३० बजेभित्र शपथग्रहण समारोहमा उपस्थितिका लागि संघीय संसद्का सम्पूर्ण सांसदलाई निमन्त्रणा गरेको छ । शपथ समारोहको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
ओलीलाई कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७८ सांसदको समर्थन छ । यद्यपि, अन्य साना दललाई पनि सामेल गरेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुईतिहाइ बढीको समर्थनप्राप्त सरकार बनाउने कांग्रेस र एमालेको योजना छ । चालू संसद्को यसअघिको डेढवर्षे अवधिमा दुईपटक एमाले र एकपटक कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा अगाडि बढाएको छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याएर जनतामा देखिएको निराशा चिर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कुरा नै नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘अघिल्लो सरकारले जे–जे मुद्दाहरूमा छानबिन अगाडि बढाएको थियो, ती मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्याउने र फेरि पनि तिनै बासी अनुहार सरकारमा आए भन्ने जनतामा अहिले देखिएको असन्तुष्टि र निराशालाई चिरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिने कुरा नै नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य चुनौती छ । कुराले त आकाश–पाताल जोड्न अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई नेपालका कुनै पनि नेताले भेट्दैनन् । त्यसैले, भर्खरै बनेको सरकारले साँच्चै केही गर्दै छ भन्ने कुरा कामबाटै पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ पोखरेलले भने ।
संसदीय प्रणालीमा विरलै देखिने दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलको सत्तासमीकरणको औचित्य पुष्टि गर्न कांग्रेस–एमालेले सातबुँदे सहमतिमार्फत पूर्ण कार्यकाल सरकारको स्थिरता र संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । तर, सत्तासमीकरण फेर्ने १७ मंसिरको मध्यरातमा भएको सो सहमति भने अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिपछि ओलीले सामाजिक संजालमा पहिलो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै ‘सबैमा सम्मान र सबैलाई धन्यवाद’ भनेका छन् । उनी पहिलोपटक २४ असोज ०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संविधान निर्माणपछि माओवादी, राप्रपा र राप्रपा नेपालको समर्थनमा उनले त्यतिवेला १० महिना सरकार चलाएका थिए । ३० असार ०७३ मा माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले ९ साउनमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए ।
०७४ मा एमाले–माओवादीसहित वामगठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थिए । झन्डै दुईतिहाइनजिकको बहुमत ल्याएर ओली ३ फागुन ०७४ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । त्यति वेला ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । ०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा गठन भयो । तर, आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन भएन । बरु नेकपाभित्रको विवाद चुलियो । पार्टीभित्र कमजोर बनेपछि ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीलाई पूर्ववत् ब्युँतिने फैसला गर्यो । त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र ओली सरकारले २७ वैशाख ०७८ मा सदनमा विश्वासको मत गुमायो । दोस्रोपटक ओलीले तीन वर्ष तीन महिना सरकार चलाएका थिए ।
ओली सरकार ढलेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसका लागि ३० वैशाख ०७८ मा राति ९ बजेसम्मका लागि समय दिइएको थियो । तर, कुनै पनि दलले बहुमत पुर्याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै ठूलो दलको नेताका रूपमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । यद्यपि, त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । तेस्रोपटक नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठ ०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालमा मुद्दा पर्यो । २८ असार ०७८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने परमादेश जारी गर्यो । ओली त्यतिखेर दुई महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
सोमबारै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कसरत
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको परामर्श र पार्टीभित्र आन्तरिक गृहकार्यपछि उनले पहिलो चरणमै पूर्णता दिने गरी तयारी गरेका हुन् । यद्यपि, यसको औपचारिक टुंगो भने सोमबार मात्रै लाग्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
देउवासँगको पछिल्लो छलफलमा एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा सात र कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय राख्ने गरी समझदारी बनेको छ । बाँकी मन्त्रालय साना दललाई बाँडफाँट गर्ने र दुवै प्रमुख दलबाट एक–एकजना उपप्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी छ । जसअनुसार कांग्रेसबाट नेता प्रकाशमान सिंहले उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्नेछन् भने एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बन्दै छन् ।
कांग्रेसले गृहसहित परराष्ट्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सहरी विकास, कानुन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी छ । त्यस्तै, एमालेले अर्थसहित, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास, सञ्चार, शिक्षा, उद्योग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक समझदारी छ । तर, अन्तिम टुंगो भने सोमबार मात्रै लाग्नेछ ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले साझेदार दल कांग्रेससँग सोमबार शपथसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्लाई एकैचोटि पूर्णता दिऔँ भन्ने सुझाव दिएका छौँ, प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग पनि त्यसअनुसार नै परामर्श गर्नुभएकाले उहाँहरूले पनि आवश्यक तयारी गर्नुभएको होला । गृहकार्य पूरा भएछ भने मन्त्रिपरिषद्ले सोमबारै पूर्णता पाउँछ,’ ज्ञवालीले भने ।
जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र अशोक राई समूह तथा लोसपालाई पनि सोमबारै मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले परामर्श गरेका छन् । उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार जसपाको यादव समूह र लोसपाबाट प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै मन्त्रीहरूले शपथ लिनेछन् । अशोक राई समूह, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । जनमत पार्टीसँग मधेश प्रदेशमा पनि सहकार्य भएकाले केही दिनभित्रै केन्द्र सरकारका विषयमा टुंगो लाग्न सक्ने पनि उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ओलीको पहिलो प्रतिक्रिया– सबैलाई सम्मान, सबैलाई धन्यवाद
११ फागुन ००८ मा इवा–२ तेह्रथुममा जन्मिएका केपी ओली ७१ वर्षको उमेरमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । पिता मोहनप्रसाद ओली र आमा मधु ओलीको कोखबाट जन्मिएका ओलीले डेढ वर्षको छँदै आमा गुमाएका थिए । पछि उनको परिवार शरणामती–६, झापामा बसाइँ सरेको थियो । झापाको चारपानेस्थित रामनाथ दाहालको घरमा बसेर गरिबी र अभावसँग जुध्दै टुहुरो बाल्यकाल बिताएका उनले स्थानीय विद्यालयबाट प्रवेशिकासम्मको अध्ययन पूरा गरे । मार्क्सवादी चेतका दाहालसँगको संंगतबाट ०२३ मै मार्क्सवादी अध्ययन दलमा आबद्ध भई विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिएका थिए उनी ।
१४ वर्ष लामो कष्टसाध्य जेलनेल भोगेका नेता ओलीको राजनीतिक यात्रा भारतीय नक्सलाइट आन्दोलनबाट प्रभावित झापाको वर्गशत्रु खत्तम अभियानको संघर्षसँगै अगाडि बढेको हो । ०२८ मा झापाली कम्युनिस्ट समूहबाट झापा जिल्ला कमिटी सचिव भएर उनले पहिलोपटक जिल्ला नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनी ०२२ बाटै कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका थिए । ०२६ मा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संंघर्षका क्रममा ओली ०३० देखि ०४४ सम्म १४ वर्ष जेल परेका थिए । दश वर्षयता उनी लगातार दोस्रो कार्यकाल एमालेको अध्यक्ष छन् । ०४८, ०५९, ०७०, ०७४ र ०७९ को निर्वाचनमा ओली गृहजिल्ला झापाबाट सांसद निर्वाचित भए । उनी ०५१ मा गृहमन्त्री र ०६४ मा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए ।
कांग्रेसलाई मन्त्री छान्न सकस, इतर समूहको चार मन्त्रालयमा दाबी
आकांक्षी धेरै हुँदा कांग्रेसमा मन्त्री छान्न सकस देखिएको छ । नेता शेखर कोइराला–महामन्त्री गगन थापा समूहले चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ । तर, सभापति देउवाले तीन मन्त्रालय मात्र दिन सकिने बताएको स्रोतको भनाइ छ । कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउने एमालेसँगको प्रारम्भिक समझदारी छ । एक पदाधिकारीका अनुसार सोमबार बिहान भौगोलिक सन्तुलन मिलाएर पार्टीभित्रको भागबन्डालाई अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी छ ।
सात प्रदेशको सन्तुलन मिलाउने गरी एमालेमा मन्त्रीको प्रारम्भिक सूची
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीका पदाधिकारी तथा सम्भावित मन्त्रीहरूसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रारम्भिक छलफल गरेर प्रारम्भिक सूची तयार गरेका छन् । उनले आइतबार साँझ पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई चपलीस्थित निवासमै भेटेर निर्णायक परामर्श गरेका छन् । कार्यसम्पादन क्षमता, विगतको कार्यसम्पादन, राज्य सञ्चालन गर्न मन्त्रालयहरूको नेतृत्व गरेर सेवाप्रवाह गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न अन्य नेताहरूले ओलीलाई सुझाएका छन् ।
अघिल्लो सरकारले छानबिन गरेका मुद्दा टुंगोमा पुर्याउनु ओलीको मुख्य चुनौती : कृष्ण पोखरेल राजनीतिक विश्लेषक
अघिल्लो सरकारले जे–जे मुद्दाहरूमा छानबिन अगाडि बढाएको थियो, ती मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्याउने र फेरि पनि तिनै बासी अनुहार सरकारमा आए भनेर जनतामा अहिले देखिएको असन्तुष्टि र निराशालाई चिरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिने कुरा नै नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य चुनौती छ । कुराले त आकाश–पाताल जोड्न अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालका कुनै पनि नेताले भेट्दैनन् । त्यसैले, सरकारले साँच्चै केही गर्दै छ भन्ने कुरा कामबाटै पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति छ । हिजोको सरकार जोगाउने कुरा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मुख्य चुनौती थियो, तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त सुविधाजनक बहुमत छ । त्यसैले हिजोको जस्तो अवस्था नरहेकाले जनतामा चुस्त र छिटो सेवाप्रवाह गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँदै विकासलाई गति दिने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, रोजगारीका लागि युवाहरूको विदेश पलायन घटाउने, जनतामा निराशा चिर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने कुरा नै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि मुख्य चुनौती हो ।
