बढ्यो धानको समर्थन मूल्य

यसपटक समयमै तोकियो मूल्य, मोटा धानको २१२.६२ रुपैयाँ र मध्यम धानको २१८.५१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलले बढाइयो 

सरकारले धानको समर्थन मूल्य बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले मध्यम धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टलमा दुई सय १८ रुपैयाँ ६२ पैसा र मोटा धानको समर्थन मूल्य दुई सय १२ रुपैयाँ ५१ पैसाले बढाएको हो । अब मध्यम धानको समर्थन मूल्य तीन हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ ६२ पैसा र मोटा धानको समर्थन मूल्य तीन हजार चार सय १० रुपैयाँ ५१ पैसा प्रतिक्विन्टल कायम भएको छ । 

अघिल्लो वर्षका लागि सरकारले मोटा धानमा दुई सय ३१ र मध्यम धानमा दुई सय ३४ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल बढाएको थियो । जसअनुसार मध्यम धानको तीन हजार तीन सय ६२ रुपैयाँ र मोटा धानको तीन हजार एक सय ९८ रुपैयाँ कायम भएको थियो । कृषिमा बढेको लागत, किसानका सुझाव र बजार मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा धानको समर्थन मूल्य बढाएर तोकेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले बताए । 

‘सामान्यतः बजार मूल्य नियन्त्रण होस् र किसानलाई मर्का पनि नपरोस् भनेर मूल्य तोकिने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि कृषि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिको सुझावअनुसार धानको समर्थन मूल्य तोकिएको हो ।’ सरकारले समयमै धानको मूल्य तोकेको उनले बताए । 

गत वर्षदेखि सरकारले रोपाइँकै समयमा धानको समर्थन मूल्य तोक्न सुरु गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष गत वर्षभन्दा एक साताअघि नै समर्थन मूल्य तोकेको हो । विगत वर्षहरूमा किसानले व्यवसायी तथा बिचौलियालाई धान बिक्री गरेपछि मात्रै मूल्य तोकिने गरिएको किसानकै गुनासो थियो । समयमै समर्थन मूल्य तोकिएपछि आफूहरूले उचित मूल्य प्राप्त गर्ने किसानले बताएका छन् । 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष एवं संरक्षक नवराज बस्नेतले धानको समर्थन मूल्य थोरै भए पनि बढाइनु र समयमै तोकिनु स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘किसानको लागतअनुसार तथा अपेक्षाअनुसार त मूल्य कायम भएको छैन, यद्यपि समयमै मूल्य तोकिएको छ, थोरै भए पनि बढाइएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यान्वयनमा किसानको जोड
समर्थन मूल्य तोकिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने गरेको किसानको गुनासो छ । सहकारी र सरकारी संस्थानले थोरै मात्र धान खरिद गर्ने भएकाले समर्थन मूल्यअनुसार किसानले पर्याप्त धान बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महासंघ अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन् । ‘सरकारी संस्थानले पर्याप्त खरिद गर्दैनन्, सहकारीले पनि उठाउन सक्दैनन् र अन्तिममा बिचौलिया एवं व्यापारीलाई बिक्री गर्न किसान बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले संस्थानलाई पर्याप्त बजेट दिएर तथा सहकारीलाई कर्जा दिएर भए पनि अथवा कोष खडा गरेरै भए पनि तोकिएको समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद–बिक्री हुने व्यवस्था गर्नैपर्छ ।’ व्यवसायीले सरकारले तोकेको मूल्य नतिर्ने गरेको भन्दै त्यसको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।