सुदूरपश्चिमको बजेट अन्योलमा

बजेट आएको तीन साता बित्नै लाग्दासमेत प्रदेश सभामा छलफल भएको छैन, सत्तासमीकरण फेरबदलपछि त अन्योल झन् बढेको छ, असार मसान्तसम्म बजेट पास हुनुपर्छ, तर एमाले र कांग्रेस नयाँ बजेट ल्याउने पक्षमा 

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अन्योलमा परेको छ । बजेटमाथि प्रदेश सभामा हालसम्म छलफल नै सुरु भएको छैन । बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूबीच नै चर्को असन्तुष्टि रहेका देखिन्छ । केन्द्रमा सत्तासमीकरण बदलिएसँगै प्रदेश सरकार पनि फेरिने भएपछि बजेट पारित हुनेमा संशय देखिएको हो ।

नयाँ समीकरण बनाएका कांग्रेस र एमालेबीच सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति छ । नयाँ सरकार गठन हुने भएपछि एमाले बजेट पारित गर्न नहुने पक्षमा छ । प्रदेश सभामा अहिले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका सांसद सहभागी छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा एक महिना समय लाग्नेछ, तर कानुनअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ ।  

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले गत १ असारमा आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । एमालेका पाल २८ जेठमा मात्र मन्त्री नियुक्त भएका थिए । बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । असार तेस्रो सातापछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्ने सरकारको तयारी थियो ।

एमाले नेताहरूले नयाँ सरकार बन्ने भएकाले अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेट पारित नगर्ने बताएका छन् । मन्त्री पालले समीकरण फेरबदल भएकाले बजेटमा कसरी जाने भनेर छलफल भइरहेको बताए । नयाँ बजेट ल्याउने वा पूरक बजेट ल्याउने भन्नेबारेमा कानुनी परामर्श गरिने उनले बताए । ‘नयाँ समीकरण बनेकाले अहिलेको बजेट पारित हुँदैन होला,’ मन्त्री पालले भने, ‘बजेट पारित नभए केही दिन समस्या हुने देखिन्छ, त्यस्तो परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्छाैँ ।’

प्रदेश सरकार निर्माणका सन्दर्भमा कांग्रेस–एमालेले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलबीच सरकार गठनबारे मंगलबार छलफल भएको हो । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमार शर्मा थापाले एमाले बजेट पारित गर्ने पक्षमा नरहेको बताइन् । नयाँ सरकार बनेपछि अहिलेको बजेटलाई परिमार्जन गरेर ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘बजेट पारित हुनुहुँदैन भन्नेमा हामी छौँ, असार मसान्तभित्र बजेट पारित नहुँदा आइपर्ने समस्या समाधानका केही विकल्प पनि होलान्’ उनले भनिन्, ‘बजेट पारित नहुँदा कसरी जाने भनेर छलफल गर्छौँ ।’

कांग्रेसले बिचौलियाको सेटिङमा बजेट आएको आरोप लगाउँदै बजेटको विरोध गर्दै आएको छ । यो बजेट पारित हुन नदिने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलियाको चलखेल भयो भन्ने जनगुनासो रहेकाले आफ्नो दलले सुरुबाटै बजेटको विरोध गरिरहेको बताए ।

सांसदलाई रातो किताब वितरण नहुँदै लिक भएकोबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग कांग्रेसको रहेको उनले बताए । ‘सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगर्दै रातो किताब लिक भएको छ, बजेट त्यही हो भने पारित गर्न सकिन्न,’ शाहले भने, ‘हामी बजेट पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छौँ ।’

बजेट होलिडेको जोखिम
एमाले बाहिरिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट होलिडेको जोखिम बढेको छ । असारभित्र प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि सरकार अल्पमतमा परेसँगै अब त्यो सम्भावना छैन । 

नयाँ समीकरण बनाएका कांग्रेस र एमालेबीच सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति छ । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा एक महिना समय लाग्नेछ, तर कानुनअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए १ साउनदेखि सरकारले राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउनेछैन । अर्थात् बजेट होलिडे हुनेछ । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले प्रदेशमा यही अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

‘यो महिनाभित्र बजेट पारित नभए कानुनअनुसार सरकारले राजस्व संकलन गर्न र खर्च गर्न मिल्दैन, भ्याकुमको अवस्था हुन्छ,’ प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विकल्पबारे सोचिएन भने प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ । मालपोत, यातायातलगायत कार्यालयबाट राजस्व संकलन बन्द हुन्छ ।’ बजेट पारित नहुने अवस्थामा तत्कालको संकट टार्न सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने वा आर्थिक ऐन संशोधन गर्न सक्ने उनले बताए ।