Skip This
सरकारले चीन अनुदानमा बन्ने विभिन्न परियोजनाको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई)मा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
चिनियाँ अनुदानमा कर्णाली करिडोरको हिल्सा–सिमकोट खण्ड निर्माण तथा विस्तार गरिँदै छ । यस्तै, मुस्ताङस्थित कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह (आइसिडी) र एकीकृत चेकपोस्ट (आइसिपी) निर्माण गरिँदै छ ।
यसका अलावा अरिनको राजमार्गको चौथो चरणको मर्मत–सम्भार र ढलान स्थिरीकरण गरिँदै छ । त्यस सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले लेटर अफ एक्सचेन्ज पठाएको छ । त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।
