रास्वपाका महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदन : पार्टी नीतिभन्दा नेताप्रधानको बाटोमा गयो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालको समीक्षा प्रतिवेदनमा पार्टी गलत बाटोमा हिँडिरहेको भन्दै नेतृत्वलाई खबरदारी गरिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको नीति र कार्यसम्पादनको तालमेल नमिलेको, नीतिभन्दा टाढा पुगेको, नीतिभन्दा नेताप्रधानको बाटोमा गएको भन्दै निर्मम समीक्षासहित सच्चिनुपर्ने र नभए विवेकशीलजस्तै सक्किने चेतावनी दिइएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई बुधबारबाटै लागू हुने गरी सात दिनका लागि पदबाट निलम्बन गरेको छ । 

केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयअनुसार ६ जेठदेखि एक महिना अवधिमा ३८ जिल्ला पुगेर महामन्त्री ढकालले ३२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । १२ असारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । प्रतिवेदनका केही अंश पहिले नै मिडियामा सार्वजनिक गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुशासन आयोगले महामन्त्री ढकाललाई १४ असारमा स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । 

बुधबार केन्द्रीय समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनमा सदस्यहरूले धारणा राखेपछि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो । ढकालले केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यसलाई केन्द्रीय समितिले अस्वीकृत गरेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै मुखमा टेप टाँसेर बसेका थिए । यो विषयलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउँदै उनलाई कारवाही गरिएको हो । 

के छ प्रतिवेदनमा ?
समीक्षा कार्यक्रममा ६ वटा प्रश्न प्रदेश संरचना, धर्म, पार्टीको कस्तो बनाउने, उम्मेदवारी छनोट, नयाँ पार्टीको परिभाषा, जनताको भोटमा रास्वपाको परीक्षा, पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको विषय सोधिएका थिए । लेबी प्रणालीको वैकल्पिक व्यवस्थापन, भएका गल्तीदेखि गर्नुपर्ने सुधारसम्म पार्टीका अन्य कार्यशैलीबारे पनि सोधिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रदेश खारेजीको सुझाव
चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भनिएको प्रदेश संरचनाको विषयमा पार्टीको धारणा स्पष्ट र विस्तृत हुन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । मधेशसहित देशभर प्रदेश संरचना खारेजीको जनमत रहेकाले पार्टीले प्रदेश संरचना खारेजीको मुद्दा उठाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । जनताको माग प्रदेश संरचनाभन्दा पनि प्रशासन सुधार रहेको, तर दलहरूले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्थापित गरेकाले पार्टीले प्रदेश खारेज गरी प्रशासन सुधारको एजेन्डा उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘रास्वपाले यो मुद्दा नउठाए भोलिका दिनमा यही मुद्दामा नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति स्थापना हुन सक्ने प्रशस्त राजनीतिक जग्गा खाली छ । सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्ने हो भने रास्वपाले आगामी दिनमा राजनीतिक स्पेस गुमाउँदै जान सक्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसर्थ प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दा बोक्ने मात्र होइन, खरो रूपमा उत्रन पनि पर्छ, पार्टीका सबै नेता प्रदेश खारेजका लागि मुखारित हुनपर्छ र आगामी चुनावमा भाग नलिने बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ ।’ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डालाई अझ मुखरित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । 

प्रतिवेदनमा पार्टी संगठन पार्टीका राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक प्रस्तावना र अब्बल नेता बन्न आवश्यक सबै कुराको प्रशिक्षण अभाव भएको औँल्याइएको छ । नेताको फोन नउठ्नेदेखि चेन अफ कमान्ड पालना नहुनेसम्म पार्टी संरचनामा सम्पर्क र समन्वय अभाव देखिएको, मन्त्री, सांसद र नेता भेट्न नपाएको, गुनासो व्यवस्थापन कमजोर, केन्द्रीय समिति र विभागमा सदस्य थप्दा पार्टीपंक्तिसँग परामर्श नगरिएको, नेताको भाषण समयसापेक्ष नवीनता नभएको, संगठन निर्माणमा केन्द्रीय नेता नखटिएको, कामको मूल्यांकन, नियम नमान्नेलाई दण्ड नभएको र गुटगत राजनीति हाबी भएको, स्थानीय नेतालाई पार्टी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराइएको विषय उजागर गरिएको छ । 

सभापतिमाथि १० प्रश्न 
प्रतिवेदनमा पहिलोपटक सभापतिमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठेको पनि उल्लेख छ । सभापतिलाई १० वटा प्रश्न सोधिएको छ । पहिलो प्रश्नमा चेसमा रानी धेरै चल्दैन, तर हाम्रो पार्टीमा किन सभापति नै धेरै चलेको, सभापति आफैँ गृहमन्त्री भएर किन गएको, सिके राउतजस्तो ब्याकमा किन नबसेको उल्लेख छ । दोस्रोमा, जिबी राई कहिले समातिन्छन्, समात्न सकिँदैनथ्ये भने प्रतिपक्षीमा हुँदा किन म्याद नै तोकेर बोलेको भनिएको छ । तेस्रोमा, सभापतिसँग भेट्नभन्दा नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न सजिलो भएको, चौथोमा सभापतिको सचिवालयमा मृदुभाषी नभएको र यही सचिवालयबाट अगाडि बढे सभापतिबाट राजनीति सम्भव नरहेको उल्लेख छ । पाँचौँमा पार्टीभित्र किन ग्यालेक्सीको टिम धेरै भयो, सभापतिले विश्वासको दायरा बढाउन नसकेको कुरा छ । छैटौँमा सरकारमा गएपछि सोचेअनुरूप फाइल किन खोलिएन, सातौँमा निर्मला पन्तलाई न्याय कहिले मिल्छ, आठौँमा ब्लु बस र रोजगारीको कुरा कता पुग्यो, नवौँमा सभापतिमा त्यागको भावना छैन भन्ने छ । दशौँमा सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा बोलेका कुरा जनताले सम्झिराखेका छन्, तर सभापति बिर्सिएजस्तो उल्लेख गरिएको छ । 

धेरै बोलेर बिग्रियो
प्रतिवेदनमा धेरै बोलेर बिग्रिएको भन्दै सभापति लामिछानेको बोलीमा पनि लगाम लगाउनुपर्ने सुझाव छ । काम भइसकेपछि मात्र बोल्ने बानी विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘जिबी राईका सन्दर्भमा बोलिएका बोली, आज पार्टीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ । तयारी र गुदीविना आश्वासनका पुलिन्दा मात्र बाँड्दा तत्कालीन ताली त पाइयो होला, तर यसले पार्टीलाई क्षति मात्र ग¥यो । आउने चुनावसम्म पार्टीका नेताको बोलीका क्लिप्सहरू जताततै बजाइने हुँदा त्यसले पार्ने असरको बारेमा अहिलेबाट सजग हुनपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोल्नका लागि मात्र बोल्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई हानिबाहेक केही पनि गरेन । जवाफ दिने ठाउँमा पुग्दा हिजोका आफ्नै प्रश्नहरू आज पार्टीलाई भारी भएको छ । नेताहरूमा अध्ययन कम, विचार कम, काम कम तर बोली धेरै देखियो ।’

प्रतिवेदनमा उपसभामुख पदको सामुदायिक उपस्थिति गराएर पार्टीले राजनीतिक लाभ लिन नसकेको औँल्याइएको छ । राजनीतिक संस्कार र बुझाइको कमीले पार्टी पार्टीजस्तो नभएर एनजिओजस्तो चलेको, तटस्थवाद, यथास्थितिवाद र तदर्थवादमा पार्टी फसेको, राजनीतिक रणनीतिको कमी देखिएको, विचारभन्दा संख्या प्रधान देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको भूमिका, निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । राम्रोलाई कारबाही र नराम्रोलाई उन्मुक्तिका सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षा जरुरी रहेको औँल्याइएको छ । यसैगरी अरूलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति, सस्तो लोकप्रियतालाई प्राथमिकता, निषेधको राजनीति मौलाएको, पार्टीभन्दा व्यक्ति बलियोको दौडधुपको पनि आलोचना गरिएको छ । 

उपनिर्वाचन समीक्षा
इलाम २ को उपनिर्वाचनमा तयारी नपुगेको, उम्मेदवार छनोट चित्तबुझ्दो नभएको, इलाम १ का पार्टी सदस्यलाई परिचालन गर्न पार्टी चुकेको, स्थानीयभन्दा बाहिरबाट नेता–कार्यकर्ता चुनावी प्रचारमा गएको, स्थानीय मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको, अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन, सहकारीसम्बन्धी भ्रम चिर्न नसकिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साम्प्रदायिक टिप्पणी भनेर फैलाइएको भ्रम चिर्न नसक्नु, संगठनको कमीले पनि अपेक्षित परिणाम नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा राइट टु रिकल प्रावधान लागू नभएको, पार्टी निर्णयविरुद्ध केन्द्रीय नेताको टिप्पणी, नेताहरू सुविधाभोगी भएको, दबाब यात्रा र घरदैलो कार्यक्रम हराएको विषयहरू पनि राखिएका छन् । पार्टीले प्रशासन सुधार, उचित रोजगारी र उद्यमशीलता, सिँचाइ, बिउ, मलदेखि बजारसम्म किसानलाई समस्या समाधानको रणनीति, अस्पतालसम्म कालोपत्रे सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सहज र सहुलियत पहुँच, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार, प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोगमा सहजीकरणका लागि कार्ययोजन बनाई जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव छ । नीति निर्माणमा पनि कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने जोड छ । 

प्रतिवेदनमा स्वतन्त्रको वकालत गरेको पार्टी भागबन्डाको राजनीतिमा उत्रिएको, स्वतन्त्र भन्ने अवधारणाबाट पार्टी अलग हिँडेको भन्दै नाम मात्रैको स्वतन्त्र पार्टी बन्ने चिन्ता गरिएको छ । पार्टी संरचना र संगठन फराकिलो बनाउन तीनवटा विकल्पसमेत दिइएको छ । गुट निरुत्साहित हुने गरी उम्मेदवार चयनको अवधारणा बदल्नुपर्ने भनिएको छ । लेबी नतिर्नेलाई निलम्बनदेखि जरिवाना गराउने कडा नीति लिनुपर्ने सुझाव छ । सदस्यको आर्थिक हैसियतअनुसार लेबी निर्धारण गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीका सबै तहका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने भन्ने मत आएकाले सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण यथाशक्य चाँडो सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव छ । 

गगनसँगको सहकार्य विफल
प्रतिवेदनमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँगको सहकार्यबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘मंसिरको चुनावका वेला गगन थापाविरुद्ध सशक्त उम्मेदवार उठाई उनको राजनीतिलाई त्यहीँ विराम लगाइदिने रणनीति बदलिएर गगनलाई जित्न सहज हुने वातावरण जुन सिर्जना गरिदियौँ, त्यसले आज हामीलाई चोट पु¥याएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गगनले आफूलाई जित्न सहज वातावरण बनाइदिएकै कारण आफ्ना पक्षधरलाई घन्टीमा भोट हाल्न लगाउँदा प्रत्यक्षमा दुई सिट नाफा हुन पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नतिजाले काठमाडौं ४ पनि हामीले जित्ने देखाएकाले, गगनसँगको सहकार्यले हामीलाई न तात्कालिक फाइदा दियो, न अहिले फाइदा भयो । गगनसँग त्यतिवेला गरेको रणनीतिक सहकार्य विफल भएको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

दोहोरो पदमा प्रश्न 
प्रतिवेदनले पार्टीमा एउटै व्यक्ति दोहोरो पदको प्रश्न पनि उठाएको छ । केही निश्चित पद पार्टी मात्रको कामका लागि तय गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अहिलेको महामन्त्री पार्टीबाट सांसद तथा अन्य जिम्मेवारीमा नहुँदा ढुक्कसँग पार्टीको काम गर्न सकेको भन्दै प्रतिवेदनमा यो पदलाई चुनावमा उठ्न दिन नहुने भनिएको छ । चुनाव उठ्न नपाउने गरी पार्टीकै काममा केन्द्रित हुने गरी यस्तै केही पद थप सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ ।

पार्टीका मन्त्रीको काममा प्रश्न
प्रतिवेदनले सरकारमा पार्टीको सहभागितालाई जनताले नरुचाएको भन्दै परिस्थितिअनुसार सरकारमा गए पनि आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको औँल्याएको छ । ‘कुर्सीमा बस्ने कामबाहेक केही पनि पार्टीका मन्त्रीहरूले गरेनन् । मन्त्रीहरूको अक्षमताको ढालभन्दा पार्टी सति जाने त होइन भन्ने डर व्याप्त छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई कारबाही गरे मात्र पार्टी जोगिन्छ भन्ने मतहरू आएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयबाहेक अन्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । 

बालेनसँग मिल्न सुझाव
प्रतिवेदनमा शुभचिन्तकले काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र साहसँग मिल्न सुझाव दिएको पनि उल्लेख छ । ‘ओली र प्रचण्डसँग मिल्नुभन्दा बालेनसँग मिल्नु जाति,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गैरदलीय स्थानीय तहको मुद्दा बोकेका बालेनसँगको सहकार्यका लागि रास्वपाको अराजनीतीकरणको मूल मुद्दा मेल खाने पनि उल्लेख छ । रास्वपा अराजनीतीकरणको मुद्दाबाट अलग हुँदा बालेनले आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको पार्टी खोल्न सक्नेतर्फ पार्टी नेतृत्वलाई सचेत पनि गराइएको छ । ‘बालेन, गोपी हमाल र हामी मिल्ने हो भने ०८४ मा स्पष्ट बहुमतको संकेत छ । यो मिलन ०८३ तिर मात्र हुँदा पुरानाले हामीविरूद्ध त्यति धेरै खेल्न सक्दैनन् । तर, माहोल अहिलेबाट बनाउन जरुरी छ । बालेनसँग दूरी बढाएर अघि बढ्दा त्यसले हामीलाई थप क्षति मात्र हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आजको दिनमा ओली र प्रचण्डसँग सम्झौता गर्नको साटो बालेनसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु हाम्रा लागि हितकर छ ।’

प्रतिवेदनको अन्त्यमा महामन्त्री ढकालले प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सकिए जनताले पार्टीप्रति देखाएको विश्वासको दियोलाई बालिराख्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । तर, सत्यलाई स्वीकार नगरिए पार्टीको हालत विवेकशीलजस्तै बन्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।