- वि.सं २o८१ असार १९ बुधबार
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिका लागि कोशीका उद्योगहरूले विभिन्न सुझाव पठाएका छन्। उद्योग संगठन मोरङमार्फत कोशीका उद्योगीहरूले मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव पठाएका हुन्। उद्योगीहरूले उधारो कारोबार नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ट नीति बनाउनुपर्ने र उधारो नतिर्ने व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने र अनिवार्य लेखापरीक्षणमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा माग गरेका छन् ।
यसैगरी प्रत्येक सेयरहोल्डरले आफ्नो लगानी सेयरबराबरको मात्रै दायित्व लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्जा वितरण गर्दा त्रास र भयमुक्त वातावरणको अन्त गरी लगानी आकर्षित गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा सम्झौता गर्दा कागजातहरूमा समान प्रकृतिको कर्जाका लागि समान कागजातको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र नियमन निकायबाट जारी हुने मापदण्ड र भाषा आमसर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरलीकृत बनाउनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ।
यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा हुँदै आएको परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थित भई ल्याप्चे लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हटाउन कारोबारमा अनिवार्य पेपरलेख प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र रकम रोक्का गरेदेखि भुक्तानी नहुँदासम्मको ब्याज गणना नगरी भुक्तानी भएको मितिबाट मात्रै ब्याज गणना गर्ने प्रावधान लागू गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्ने उद्योगीहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा घाटामा जानेबित्तिकै लगानी उद्योगहरूलाई कालोसूचीमा राखेर लगानी निरुत्साहित गर्न नहुने, भन्सारबाट मालवस्तु आयात गर्दा पाटीलाई भुक्तानी नै नपठाईकन पैठारीकर्ताको ऋण बुक गर्ने चलन अन्त गरिनुपर्ने, उद्योग–व्यवसायले आयात गर्दा लिएको कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि ९० दिनबाट बढाएर १८० दिन कायम गरिनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीको छ ।
यसैगरी हाल अर्थतन्त्रको अवस्था कोभिडको समयमा भन्दा दयनीय रहेकाले रिपो दर घटाउनुपर्ने सम्बन्धमा घटाउनुपर्ने, नगद मौज्दात दर साबिककै ३ प्रतिशतको सीमामा घटाएर लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा फर्काएर कर्जाको ब्याज रकम गराउनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ ।
प्राकृतिक विपत्ति तथा कोभिड– १९ लगायतका कारणबाट समस्यामा रहेका कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगसमेतलाई सहुलियत दिन स्थापना गरिएको पुनर्कर्जाको व्यवस्था खुला गरिनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि पुनर्कर्जाको निश्चित रकम छुट्याइनुपर्ने र मापदण्ड पुरा गर्ने सबै उत्पादनमूलक तथा एसएमईलाई समानुपातिक रूपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था माैद्रिक नीतिमा हुनुपर्ने, ऋण धितो अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र पुँजीकोषलाई सरल बनाई लगानी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ ।
उद्योगीहरूले कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई पाँच प्रतिशतबाट कम गरी २.५ प्रतिशत कायम गर्न र खराब कर्जाका रूपमा रहेको परियोजनालाई विविध विकल्प दिएर पुनः सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्ने अनि साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रदान गर्ने कर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्ने घरेलु तथा साना, कुटिर र स्टार्टअप उद्योगहरूमा लगानी गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने साथै सहरी तथा लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधान गरिनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन् ।
