गुरुङको सांसद पद निलम्बन खारेजीको फैसलाविरुद्ध  सर्वोच्चमा अख्तियारको पुनरावेदन 

भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर नै भएको दाबी

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद निलम्बन खारेजीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ । सोमबार अख्तियारले सर्वोच्चकै यसअघिको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो । 

समाजकल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपमा जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २१ माघ ०७५ मा गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । १६ फागुन ०७९ मा विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा गुरुङउपर कसुर ठहर गरी बिगो भराएर एक करोड २१ लाख ८४ हजार ४०१ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरी फैसला गरेको थियो ।

कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । उनको हकमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार निलम्बन हुने भन्दै ८ पुस ०७९ मा अख्तियारले निर्णय गरेको थियो । अख्तियारको निर्णयका आधारमा ८ पुसदेखि नै गुरुङ निलम्बनमा रहेको सूचना संसद् सचिवालयले १२ पुसमा जारी गरेको थियो । तर, मुद्दाको फैसला आउनुअगावै गुरुङ आफूलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने भन्दै निलम्बन खारेजीको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले पनि गुरुङलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने गत १६ चैत ०८० मा फैसला गरिदियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतले कसुर कायम गर्दा पनि नैतिक पतन भनी ठहर नगरेकाले भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर होइन भनी सर्वोच्चको उक्त इजलासले गरेको फैसला विवादित छ । 

यसै फैसलाविरुद्ध अख्तियारले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावेदन निवेदनमा अख्तियारले विभिन्न आधार देखाएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियारले विभिन्न १५ आधार पेस गरेको छ । जसमा आयोगबाट भएका निर्णय तथा आदेशउपर विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी हक सुरक्षित रहेको अवस्थामा उक्त मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु गलत भएको अख्तियारको ठहर छ । ‘निज सफा हात नलिई दूषित मनसायले सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा रिट निवेदन नै खारेज गरिनुपर्नेमा निलम्बन फुकुवा हुने गरी जारी भएको उक्त रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको,’ अख्तियारको दाबी छ । 

गुरुङउपर मुद्दा दायर भएकामा त्यस्तो राष्ट्रसेवक मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ भन्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ को व्यवस्थाबमोजिम निलम्बनमा राखिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । यो अवस्था निर्वाचनपूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी पर्दाको बखत वा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गर्दाको अवस्थामा विद्यमान रहेको नदेखिएको पनि अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । ‘तसर्थ मुख्य निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवार हुँदाका बखत उम्मेदवार हुनसम्म योग्य वा अयोग्य भन्ने सन्दर्भमा गरेको निर्णय र निज गुरुङ निर्वाचित भई राष्ट्रसेवकका रूपमा रहेको अवस्थामा उनलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएका कारण स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था फरक–फरक अवस्थाको कानुनी व्यवस्था रहेकामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको उक्त अन्तिम फैसला बदरभागी रहेको,’ पनि अख्तियारको निष्कर्ष छ ।