हराउँदै गएको विनियोजन न्याय 

सामाजिक वर्गमा आय वितरण र सेवा पहुँचमा दलित पछि छन् । पूर्वाधारको सघनतामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम पछि छन् ।

जाेन रावलले विनियोजन न्यायको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने क्रममा सार्वजनिक साधन र वस्तुको वितरण जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार गर्नुपर्ने भनेका थिए । राजकीय साधनको समन्यायिक र स्वच्छ वितरणले मात्र राज्य प्रक्रियालाई वैध गराउँछ र सरकार जनताको वास्तविक हितरक्षक (ट्र«स्टी) बन्छ । राजनीतिक दर्शनका पितामह आरस्तुले ईसापूर्व ३०० मा रावलभन्दा एक कदम अघि बढेर समन्यायिक समानताको व्यवहारलाई विनियोजन न्यायको आधार भनेका थिए । राजनीतिक अर्थशास्त्रका सिद्धान्त २३ सय वर्षमा निकै परिमार्जित र परिष्कृत भई असमानता र अन्यायका नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सामथ्र्यमा हुनुुपर्ने थियो । आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यासले सबै स्वरूपका असमानता र अन्यायलाई हटाएर अवसरको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो । लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जनतामा वितरण गरेर समन्यायिक समाज स्थापना गर्नुपर्थ्यो । 

अर्थशास्त्रको समान्य सिद्धान्तले मुद्राको उपयोगिता कम भएको क्षेत्रबाट बढी भएको क्षेत्रमा स्रोत–साधन हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्छ । अर्थात्, सापेक्षिक रूपमा सम्पन्न भूूगोल वा वर्गमा मौद्रिक उपयोगिता कम हुन्छ र विपन्न अनि वञ्चितिको क्षेत्रमा बढी । त्यसैले मौद्रिक उपयोगिता बढी भएका क्षेत्रमा कम भएका क्षेत्रबाट स्रोत, साधन र अवसर (नीति, पैसा र सेवा) प्रवाहित हुनुपर्छ । धनी व्यक्तिलाई धेरै कर लगाउने र आयहीन वर्गमा अनुदान–वितरण गर्ने काम यसैका लागि हुने हो । यो कामको मियो राजनीति हो । उपयोगिताको सिद्धान्तका आधारमा सार्वजनिक निर्णय गरेर लोककल्याण (जनरल वेल्फेयर) को प्रत्याभूत गर्नु राजनीतिको महत्वपूर्ण काम हो । त्यसैले यो प्रक्रियालाई राजनीतिक–अर्थशास्त्र (पोलिटिकल इकोनोमी) भनिएको हो । सामाजिक न्याय, वितरण न्याय र अवसर निर्माण राजनीतिक अर्थशास्त्रको उद्देश्य हो । समकालीन समाज यो अवधारणाभन्दा एक कदम अघि बढेर कोही पछि नपरून् (नो वन लेफ्ट बिहाइन्ड) को अभियानमा छ । न्यायविना राजनीतिलाई हेर्न सकिँदैन । यो त श्रेष्ठ नीति पनि कहलिन्छ । 

विनियोजन न्याय भएन भनेर नेपालको बजेटमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसपालि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा यो प्रश्न निकै संवेदनशील रूपमा उठ्यो । एकजना सांसदले सीमित बजेटप्रतिको आक्रोश यसका अनुसूचीलाई च्यातेर देखाए । अधिकांश सांसदले विनियोजन न्याय कायम नभएको कुरा आआफ्ना शैलीमा प्रस्तुत गरे । बजेट भन्ने विषय नीति प्रभावी जिल्ला–क्षेत्रमा साधन विनियोजन गर्ने प्रक्रिया बनेको देखियो । जबकि यो न्याय निरुपणको विश्वासिलो विधि बन्नुपर्थ्यो । सार्वजनिक साधन जति नै होस्, त्यसमाथि आमजनताको बराबर हक हुन्छ । विधिले मात्र कुन क्षेत्र वा वर्गमा कति विनियोजन गर्ने भन्ने निर्धारण गर्ने हो । विनियोजनको विधि नभएपछि सीमित राजकीय साधनमाथि प्रतिस्पर्धा हुन्छ र शक्तिशालीले त्यो प्रतिस्पर्धा जित्छ । तत्काल देख्दा यसलाई पुरुषार्थ मानिए पनि राज्य प्रक्रियालाई भने यसखाले प्रवृत्तिले जनविश्वासबाट बाहिर्‍याउँदै लगेको छ । राज्यको पहिलो दायित्व पछि परेका–पारिएका क्षेत्रमा सेवा, अवसर र वस्तुहरू पुर्‍याउनु हो, तुलनात्मक रूपमा अघि रहेका वर्ग–क्षेत्रमा अवसर निर्माणको वातावरण बनाउनु हो । 

कुन क्षेत्र, भूूगोल वा वर्ग पछि परेको छ भन्ने विश्लेषणका लागि अर्थशास्त्री र विकास अभियन्ता र मानवतावादीले मानक विकास गरेका छन् । सन् १९०५ मा म्याक्स लरेन्जले ‘लरेन्ज कर्भ’ विकास गरेका थिए । कोराडो जिनीले १९१२ मा लरेन्ज कर्भलाई परिमार्जन गरी ‘जिनी सूचकांक’ वा अनुपात विकास गरे । त्यसपछि पनि ‘एट्किसन सूचक’, ‘विलियम्सन इन्डेक्स’, ‘हुवर–कल्टर अनुपात’, ‘गरिबी रेखा’, ‘मानव विकास सूचकांक’ आदि विकास गरिएका छन् । यीमध्ये आय असमानता विश्लेषणका लागि जिनी सूचक, जीवन अवस्था हेर्न गरिबी रेखा र विकास मापन गर्न मानव विकास सूचकांक लोकप्रिय छन् । मुलुकहरूले विकास र समृद्धिका लागि नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा, बजेट योजना बनाउँदा यी मानकलाई लिँदै आएका छन् । यी सूचक जिल्ला, तह र वर्गहरूमा पनि विश्लेषणको अभ्यास छ । साठीको दशकसम्म बजेट विनियोजनमा यी मानकलाई खासै आधारमा नलिए पनि त्यसपछिका दिनमा भने आर्थिक–सामाजिक न्याय कायम गर्न यस्ता विधिले महत्व पाएका छन् । साठीको दशकसम्म बजेट कार्यक्रममा कार्यकुशलता र प्रभावकारिता (इकोनोमी एन्ड इफिसेन्सी) लाई मात्र आधार मानिने गरेकोमा त्यसपछि सामाजिक न्याय भुल्नै नसकिने आयाम बनेको छ । आजभोलि ‘सोसल जस्टिसका लागि सोसल बजेटिङ’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । 

नेपालमा विनियोजन न्याय विश्लेषण गर्न असमानता र विकास प्रतिफललाई आधार दिनुपर्ने हुन्छ । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७९/८०) अनुसार नेपालको जिनी सूचक ०.३० छ, जसले समाजमा रहेको उच्च असमानतालाई देखाएको छ । गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या २०.२७ छ । सहरमा १८.३४ र गाउँमा २४.६६ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको वितरण प्रदेशगत, जिल्लागत र वर्गीय स्वरूपमा देख्न सकिन्छ । मधेश प्रदेशमा २५.०८ प्रतिशत मानिस गरिब छन् भने गण्डकीमा ४.८८ प्रतिशत । नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०२ छ । भौगोलिक रूपमा काठमाडौं ०.६३२ भन्दा माथि हुँदा बाजुरा ०.३६४ तिर छ । प्रदेशगत रूपमा बागमतीको स्तर सबैभन्दा माथि (०.६६१) छ भने सुदूरपश्चिम (०.५३८ ) र मधेश प्रदेश (०.५१०) पछिल्तिर छन् । भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा मानव विकास सूचकांक पहाडमा ०.६२३, हिमालमा ०.५६४ र मधेश प्रदेशमा ०.५६३ छ । उद्योगको संख्या औद्योगिक लगानी र रोजगारीमा बागमतीको हिस्सा क्रमशः ६६.६, ३६.६९ र ५९.९ प्रतिशत भई अग्रस्थानमा छ भने कर्णााली क्रमशः ०.५, ५ र ०.४ प्रतिशत भई पछिल्तिर छ । कर्णाली नेपालको सबैभन्दा फराक क्षेत्रफल भएको प्रदेश हो । सामाजिक वर्गमा आय वितरण र सेवा पहुँचमा दलितहरू पछि छन् । पूर्वाधारको सघनतामा कर्णाली र सुदूर पश्चिम पछि छ । विनियोजन न्याय र विकासको परिणाम देखिने सूचक कुल गार्हस्थ उत्पादन हो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ५७ खर्बको हुँदा बागमती प्रदेशको हिस्सा करिब ३६, कोशीको १६, लुुम्बिनीको १४, मधेशको १३, गण्डकीको नौ, सुदूरपश्चिमको सात र कर्णालीको चार प्रतिशत छ । 

यी तथ्यले के देखाउँछन् भने नेपालका विभिन्न क्षेत्र र वर्गमा अवसर वितरण असमान छ । यो असमानताले विकास नीति र निनियोजन न्यायपूर्ण छैन । नीति विनियोजन र साधन विनियोजन न्यायपूर्ण हुनुुपर्छ भनी यी तथ्यले राज्य र नीति–निर्मातालाई नैतिक र सैद्धान्तिक दबाब दिएका छन् । विधिले विनियोजन गर्नुपर्छ, न कि विचार वा व्यक्तिको आग्रहले भन्ने सन्देश दिएको छ, भलै त्यसको बोध भइसकेको छैन । विधि निर्माता र नीति–निर्माताबाट न्यायपूर्ण व्यवहारका लागि संविधानले निर्देश गरेको छ । सबैलाई निष्पक्ष र न्यायपूर्र्ण व्यवहार गर्नु राज्यको दायित्व हो भने सामाजिक अवसरको समन्यायिक प्राप्ति सर्वसाधारणको अधिकार हो । 

विनियोजन न्याय कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने प्रश्नको सरल उत्तर छ, जसलाई विधि निर्माता र नीति निर्माताले बुुझेका छैनन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । नीति प्रभावी क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि एक दशक केही अघि राष्ट्रिय याजना आयोगले एउटा अवधारणा विकास गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका आयोजना कार्यक्रम (जसको नीति लाभ क्षेत्र विस्तृत हुन्छ) लाई विशेष आधारमा साधन विनियोजन गरेपछि बाँकी साधनमा जनसंख्या, भूगोल, विषय क्षेत्रगत विकासको सघनता, मानव विकासको अवस्था र सेवा लागत प्रत्येकलाई २० प्रतिशत भार दिई कम्पोजिट भ्यालुको आधारमा रकम विनियोजन गर्ने कुरा समेटिएको थियो । यसो गर्दा स्रोत विनियोजनमा न्याय भएन भन्न सकिने अवस्था रहने थिएन । तर, यो अवधारणाले कार्यरूप पाएन । यसका पूरकका रूपमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कार्यक्रमका क्रियाकलापलाई लागत सूचीसहित प्रविष्टि गर्ने, अबन्डामा रकम नराख्ने र रकमान्तर एवम् कार्यक्रम संशोधन प्रक्रिया कठोर बनाउने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा स्विकारिएको थियो, जसको कार्यान्वयन छैन । यसले नीति र विधिअनुसार वास्तवमै पदाधिकारी काम गर्न तत्पर छैनन् भन्ने देखिएको छ । 

साथै सरकारी कोष विनियोजनभन्दा बाहिरका क्रियाकलाप, जसलाई सरकारले उपयुक्त नीति विनियोजन गरी त्यहाँ रहन सक्ने वितरण अ–न्याय (स्लाइसिङ वायस) हटाउन लाग्नुपर्छ । यसर्थ विनियोन न्याय कायम गर्न राज्यका तर्फबाट गरिने प्रत्यक्ष लगानी, अप्रत्यक्ष वित्तीय व्यवस्था, सेवा व्यवस्थापन र नीति व्यवस्थालाई निश्चित विधिमा आधारित बनाउनुपर्छ, अनि मात्र राज्यका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिँदा आमसर्वसाधारणको भावना परिचालित भई न्याय र समानताको अनुुभूति हुन्छ । अहिले भौगोलिक, सामाजिक र वातावरणीय न्यायका मुद्दा निकै ओजनदार देखिएका छन् । 

  @mainaligopi