प्रदेश सरकारमा दलित समुदायबाट पहिलोपटक ‘फुल’ मन्त्री

मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट दुईजना मन्त्री छन् । प्रदेश सरकारमा पहिलोपटक दलित समुदायबाट ‘फुल’ मन्त्री बनेका हुन् । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार माओवादीका लक्ष्मी विकलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र एमालेका हीरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

गत २८ जेठमा सातजना मन्त्रीले शपथ लिँदा विक र सार्कीसहित पाँच मन्त्री विनाविभागीय थिए । प्रदेशमा दलित समुदायबाट मन्त्री बनेका दुवैजना समानुपातिक सांसद हुन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि यसअघि गठन भएका तीनवटा सरकारमा दलित समुदायबाट राज्यमन्त्री बनाइए पनि फुल मन्त्री बनेका थिएनन् । 

प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा संस्थापक मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले माओवादीका मानबहादुर सुनार, एमालेका अर्चन गहतराज र कांग्रेसका टेकबहादुर रैकालाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए । निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल सरकारलाई पूर्णता दिन नपाउँदै विश्वासको मत पाउन नसक्दा एक महिनामै पदमुक्त भए । रावल पदमुक्त भएपछि गठन भएको कांग्रेसका कमल शाह नेतृत्वको सरकारमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थिएन ।

सरकारमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व भएपछि समुदायको हितमा काम हुने अपेक्षासहित दलित समुदायका अगुवाले खुसी व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारमा पहिलोपटक दलित समुदायबाट दुईजना मन्त्रीको प्रतिनिधित्व हुनु खुसीको कुरा भएको दलित समुदायका अगुवा चक्र विकले बताए । ‘सरकारमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व भएको छ, यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ ।’

तुलनात्मक रूपमा सुदूरपश्चिममा बढी रहेको जातीय विभेदविरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन, दलित विकास बोर्ड गठन तथा दलितको पराम्परागत सीपको आधुनिकीकरण गर्न मन्त्रीले काम गर्ने आशा दलित समुदायले गरेको उनले बताए । ‘प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन बनेको तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, ऐनअनुसार दलित विकास बोर्ड पनि गठन भएको छैन,’ नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ कैलालीका अध्यक्षसमेत रहेका विकले भने, ‘हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व रहेकाले जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ला भन्ने लागेको छ ।’ दलित समुदायका अर्का अगुवा पूर्ण विकले जातीय विभेदको उत्पीडन भोगिरहेका दलित समुदायका लागि विभेद अन्त्य सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भएको बताए । दुवैजना मन्त्रीले आफ्नो समुदायले भोगिरहेको विभेदको उत्पीडन अन्त्यका लागि काम गर्ने आशा उनले व्यक्त गरे । ‘पुनस्र्थापना हुन नसकेर कतिपय मुक्त हलियाको विचल्ली छ, हलिया पुनस्र्थापनामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ विकले भने ।

मन्त्री विकले दलित समुदायको पहिलो महिलामन्त्री बन्न पाउनु आफ्ना लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको बताइन् । उनले आफू सरकारमा रहँदासम्म सिंगो प्रदेश र सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका दलित समुदायको हितमा काम गर्ने बताइन् । समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा माओवादीले नै स्थापित गरेको उनको दाबी छ । ‘समाजमा अहिले पनि विभेदको मानसिकता छ, यसलाई हटाउन कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘भौतिक पूर्वाधार बन्नु मात्र विकास होइन, सामाजिक रूपान्तरणसहितको विकास आवश्यक छ ।’ उनले अहिले आफू कार्यान्वयन तहमा पुगेको उल्लेख गर्दै दलितको हितमा ऐन–कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा आफूले ध्यान दिने बताइन् ।

मन्त्री सार्कीले सरकारको मन्त्रीको रूपमा आफूले जातीय विभेद अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए । ‘सुदूरपश्चिममा जातीय छुवाछुत बढी छ, यसलाई अन्त्य गर्न कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र सचेतनामा मेरो प्रयास रहनेछ,’ मन्त्री सार्कीले भने, ‘सरकारको मन्त्रीको रूपमा सबै नागरिकको हितमा काम गर्नु मेरो दायित्व हो । दलित, पिछडिएको समुदायलाई अगाडि ल्याउन मेरो प्रयास रहने छ ।’ प्रदेश सरकारमा पहिलोपटक दलित समुदायबाट मन्त्रीको प्रतिनिधित्व हुनु गौरव र खुसीको कुरा भएको उनले बताए ।