Skip This
वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको छ । जसकारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा मात्रै ९८ अर्ब सात करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व थपिएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको ऋण र साँवा–ब्याज तिरेर बाँकी भएको दायित्व हो । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को १० महिनामा यस्तो दायित्व एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थपिएको थियो । यसरी बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । सुरुवातमा सरकारले बाह्य ऋण र अनुदानमा जोड दिने गरेको थियो, तर पाँच वर्षयता बाह्य ऋण लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकार आन्तरिक ऋणमा भर पर्न थालेको छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो । जिडिपीको आधासम्म सार्वजनिक ऋण लिए पनि आर्थिक सूचकमा खासै असर नपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा खर्चनुभन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेकाले चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यद्यपि, जिडिपीको तुलनामा आधाभन्दा कम मात्रै ऋण भएकाले अतालिनुपर्ने अवस्था नरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीको भनाइ छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । सार्वजनिक ऋणमध्ये दातृ राष्ट्र र निकायबाट जतिसक्दो धेरै उठाउनुपर्ने भए पनि सरकार असफल देखिएको छ । त्यसैले आन्तरिक ऋण सक्दो लिइएको, तर वैदेशिक ऋण ल्याउन नसकेको मैनालीले बताए । उनले भने, ‘हामी अहिले आन्तरिक ऋण धमाधम उठाइरहेका छौँ । तर, वैदेशिक ऋणको अपेक्षित मात्रामा आउन सकेका छैनौँ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।
वैदेशिक ऋण ल्याउँदा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने, परियोजनामा तोकेर रकम आउने भएकाले पूर्वाधार निर्माण हुने र ब्याजदर पनि सस्तो हुने गर्छ । जसकारण आन्तरिक ऋणको तुलनामा बाह्य ऋण बढी लाभ लिन सकिने किसिमको हुन्छ । सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ ।
विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।
दुई खर्ब ३३ अर्ब साँवा–ब्याज भुक्तानी
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।
परियोजनामा ऋण परिचालन हुनुपर्छ
गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव
२४ खर्बको ऋणलाई धेरै भयो भन्न मिल्दैन । विश्वमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भन्दा बढी ऋण लिने देश पनि छन् । जसले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिरहेका छन् । मूल विषय ऋणको उपयोग कस्तो क्षेत्रमा भइरहेको छ भन्ने महŒवपूर्ण हो ।
आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन । नेपालमा बजेट परम्परागत भयो । आधुनिक बजेटले दीर्घकालीन सोचमा ध्यान दिनुपर्छ । ऋण परिचालन यस्तो परियोजनामा गर्नुपर्छ, जसले निजी र गैरसरकारी क्षेत्र परिचालन गराउन सकोस् । बजेटमा प्राथमिकता छुट्याएर खर्च गर्नुपर्छ ।
ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएन : वित्त आयोग
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बर्सेनि उठाइने आन्तरिक ऋणको प्रयोग उत्पादनमूलक परियोजनामा हुन नसकेको जनाएको छ ।आयोगले विगतका वर्षमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने क्रममा पूर्वाधार निर्माणलगायतमा रकम खर्चन सुझाव दिएको छ । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको प्रगति लक्ष्यअनुसार नभएको, तर आन्तरिक ऋण भने शतप्रतिशत उठाइएकोमा आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘बजेट खर्चको प्रगति विवरण हेर्दा आन्तरिक ऋणको परिचालन उत्पादनमूलक परियोजनामा मात्र सीमित छैन कि भन्ने आशंकामा बल पुर्याएको छ । एकातिर अनुमानित बजेट पूर्ण रूपमा परिचालन हुन नसक्ने, तर अर्कोतर्फ सार्वजनिक आयका अन्य औजारमा यथोचित प्रयास नगरी सहज रूपमा ऋणमा मात्र केन्द्रित हुँदै जाँदा ऋणको परिचालन ऋणको सैद्धान्तिक धारभन्दा बाहिर जान सक्ने हुँदा यसतर्फ चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ ।’
कमजोर पुँजीगत खर्च र लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम बाह्य स्रोत परिचालनले आन्तरिक ऋणको प्रवाह चालू प्रकृतिका खर्चमा केन्द्रित हुने, समग्र खर्च घट्दा पनि आन्तरिक ऋण नघट्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनको प्रभावकारिता तथा अनुमान योग्यतासमेत कमजोर हुँदै गएको आयोगको विश्लेषण छ ।
