दैलेखमा सडक निर्माणको बहानामा वर्षौंदेखि ११ वटा अवैध क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विकास निर्माणको बहाना बनाएकामध्ये मध्यपहाडी सडकखण्ड निर्माणका लागि वैध रूपमा चलेका एक-दुईवटा क्रसर उद्योगबाहेक बाँकी सबै उद्योगहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भएका हुन्। कतिपय उद्योगहरू मापदण्डविपरीत पालिकाको ठाडो आदेशमा चलेको अवस्था छ। कतिपय जिल्लाका राजनीतिक दल र ओहदाका व्यक्तिको पहुँचका आधारमा सञ्चालन गरिएका छन्।
अहिले खोलाबाटै धमाधम डोजर प्रयोग गरेर ढुंगा र बालुवा उत्खनन गरिरहेको अवस्था छ। जिल्लाका खोलाहरूमा यति वेला डोजर आतंकजस्तै बनेको छ। अधिकांश पक्की पुलनजिकका स्थानमा धमाधम डोजर प्रयोग गरेर खोला दोहन भइरहेको छ। शुक्रबार मात्र दैलेखको तल्लो डुंगेश्वर र कर्णाली नदीको दोभानमा डोजर प्रयोग गरेर धमाधम खोलाभित्रबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकालिएको छ। त्यस्तै, दैलेखको छामघाट खोलाबाट पनि धमाधम ढुंगा , गिटी, बालुवा निकासी गरिएको छ। दुवै स्थान पक्की पुलनजिक छन्। यस्ता स्थानमा समेत अवैध उत्खनन हुँदा सम्बन्धित निकायहरू मौन बसेको अवस्था छ।
मध्य पहाडी राजमार्गअन्तर्गत दैलेख भू भागमा करिब एक सय २५ किलोमिटर सडकको काम सुरु भएको वर्षौँ भइसक्यो। कतिपय निर्माण कम्पनीहरूले काम सम्पन्न गरिसकेका छन् तर क्रसर उद्योग हटाएका छैनन्। बरु अवैध रूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँगको मिलेमतोमा जबर्जस्ती उद्योग चलिरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूले बारम्बार सम्बन्धित निकायहरूमा जानकारी गराउँदासमेत बन्द नभएको गुनासो सुनाउँछन्।
पहुँचका भरमा अवैध प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको विषयमा सबैको चासो छ। तर, कोही बोल्न सक्दैनन्। नाम नबताउने सर्तमा एक स्थानीयले भने, 'सबैको मिलेमतो भएपछि जनताको केही लाग्दो रहेनछ।' दैलेखमा स्थायी प्रकृतिको एक र अन्य उद्योगहरू सडक निर्माणको बहानामा खोलिएका छन्। सञ्चालन भएका अधिकांशले न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्न सकेका छैनन्।
जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायबाट वेला-वेलामा अनुगमन हुने गरेको भए पनि मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू बन्द हुन सकेका छैनन्। पहुँचका आधारमा खोलिएका उद्योगहरूले आफूले निर्माण गर्ने सडकका लागि मात्र आवश्यक सामग्रीहरू तयार गर्नुपर्ने हो। तर। लुकीछिपी गिटी र बालुवा बिक्री गर्ने र करोडौँ कमाउने गलत प्रवृत्ति दैलेखमा निरन्तर चलिरहेको छ। कतिपय क्रसर उद्योगहरु वन क्षेत्र मासेर सञ्चालनमा रहेका छन्।
जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो
वेला-वेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखबाट अनुगमन भइरहेको भए पनि अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द हुन सकेका छैनन्। क्रसर उद्योगहरूले सडकको बहानामा जम्मा गरेका गिटी, बालुवा र ढुंगा मोटो रकम कमिसन खाँदै अन्यत्र बिक्री-वितरण गर्ने र निर्माणको काम जति सक्यो ढिलो गर्ने प्रचलन दैलेखमा धेरै देखिएको छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्ने क्रम दैलेखमा विगत ७ वर्षदेखि तीव्र बन्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ।
दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाको लोहोरे, नारायण नगरपालिकाको वडा नं. २ र ८, महावु गाउँपालिका १ भिरखेत, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका ६ लैनचौर, आठबिस नगरपालिका २ सिस्ने, अठबिसकै शाही गाउँ र टुनीबगरमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। अधिकांश उद्योगहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र केही राजनीतिक दलहरूको अघोषित संलग्नता रहेको छ।
कानुनी प्रक्रिया थालनी गर्न थाल्यो भने नेताहरूको फोन आउने, धम्की दिने गरेका छन् । उद्योग अवैध, काम अवैध, सेटिङ अवैध सबैको मिलेमतोमा रकम अपचलन गरेर प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्न नहुने नागरिक समाजको भनाइ छ। तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रको विकासको कामहरूको निश्चित प्रक्रिया तोकेर, निश्चित समय निर्धारण गरेर, राजस्व संकलन गरेर काम गरेको भए सरकारलाई राजस्व उठ्ने थियो। तर, पहुँचका भरमा अवैध कामले सरकारलाई राजस्व घाटा भएको छ भने प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय पालिकाहरूले समेत अवैध रूपमा कागज खडा गरेर कतिपय उद्योगहरू सञ्चालन गरेको अवस्था छ। जिल्ला समन्वय समितिलगायत मातहतका निकायहरू भने मौनजस्तै देखिएको स्थानीयको गुनासो छ।
मापदण्ड पूरा नभएका उद्योग बन्द गर्न स्थानीयको माग
पछिल्ला दिनहरूमा क्रसर उद्योगहरूको विवरणसमेत खोजी गर्दा भेटिने अवस्था छैन। राजमार्गको राइट अफ वेबाट पाँच सय मिटर दूरी हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रबाट न्यूनतम दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने, पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर दूरीमा हुनुपर्नेजस्ता मापदण्डहरूको पालना भए नभएको खोजी गर्नुपर्ने र पालना नगरेका उद्योगहरू बन्द गराउनुपर्ने माग स्थानीयको रहेको छ। धमाधम डोजर लगाएर खोलाबाटै ढुंगा र बालुवा उत्खनन गरेका कारण अधिकांश खोलको बहावसमेत परिवर्तन भएको छ। जलचर प्राणीहरूसमेत नष्ट भएका छन्।