१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक डिजिटल संस्करण

सरकारको प्राथमिकता कानुनी जटिलताको अन्त्य

विगतका दुईवटा लगानी सम्मेलनका अनुभवलाई प्रयोग गरेर यसपटक मुलुकको आवश्यकताअनुसार विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको बैठक बसेर १६ र १७ वैशाखका लागि तय गरिएको लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सबै सरकारी निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । लगानी बोर्डको सचिवालय र निर्देशक समितिले अहिले विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी मुलुकभित्रका बढीभन्दा बढी परियोजनामा आकर्षित गर्ने र उनीहरूको लगानी ल्याई समृद्धिको योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा मुख्य ध्यान दिइरहेको छ । विशेषतः उद्योग मन्त्रालयका तर्पmबाट लगानीका लागि हिजोको अभ्यासबाट सिकेको कुरा अवलम्बन गर्दै कानुनी रूपमा भएका जटिलता अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि केही कानुन विदेशी लगानीकर्ता र नेपालको निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने गरी संशोधनको प्रयास भइरहेको छ ।

अहिलेको तयारी हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब १० वटा कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कानुन संशोधनका लागि उद्योग मन्त्रालयको मात्रै पहलले पुग्दैन, अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतको सहमति लिनुपर्ने देखिएकाले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरूमा समेत कानुन संशोधनको विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । कानुनी जटिलतालाई अन्त्य गर्ने गरी अहिले भइरहेका ऐन, नियमहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा राखेर संसद्को चालू अधिवेशनबाटै संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ । वैशाख पहिलो साताभित्रै सबै प्रकारका कानुनी जटिलतालाई समाधान गर्ने डेडलाइन राखेर काम गरिरहेका छौँ ।

आसन्न लगानी सम्मेलनमा नेपालमा सम्भावना भएका लगानीका क्षेत्रको पहिचान गरी लगानीयोग्य ठूला परियोजनाहरू ‘सोकेस’ गर्ने काममा पनि सरकार तीव्र रूपले गृहकार्यमा जुटेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलाई लगानी सम्मेलनमा सोकेस गर्ने गरी सूचीकृत गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी, खानी तथा खनिजजन्य परियोजनाहरूमा पनि विदेशी लगानीकर्ता भिœयाउने तयारी भइरहेको छ । विगत लामो समयदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको धौवादी फलाम खानीमा विदेशी लगानीकर्ता भिœयाउने सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको छ । धौवादीलाई लगानी सम्मेलनका क्रममा उच्च प्राथमिकता दिएर राखिनेछ । अन्य मन्त्रालयहरूबाट समेत गरी एक सयभन्दा बढी आयोजना विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्तालक्षित अधिकांश परियोजना छनोटको अन्तिम चरणमा छन् ।

कानुनलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँछौँ
केही कानुन लगानीका लागि अनुकूल देखिएका छैनन् । खासगरी पुराना ऐन–नियम हुँदा समयानुकूल नभएको गुनासो धेरै सुनिएको छ । त्यसैले अहिलेको लगानीको स्थिति र वातावरणमा लगानी आकर्षण गर्न राज्यका तर्फबाट दिनुपर्ने सहुलियतलगायतका विषयलाई समेटेर मौजुदा ऐन, नियमलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । यसरी कानुन संशोधन गर्दा पहिलो प्राथमिकता मुलुकभित्रकै निजी क्षेत्रलाई दिइनेछ । विदेशी लगानीकर्तालाई पनि निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ । नेपालमा लगानी गर्न धेरै मित्रराष्ट्रका लगानीकर्ताले चासो दिइरहनुभएको छ । हामीले प्रस्ताव गर्ने आयोजनामा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएर लगानी सम्मेलनमा उत्साहजनक सहभागिता जनाउने भनेर विदेशी लगानीकर्ताले सन्देश दिइरहनुभएको छ । त्यसैले यसपटकको लगानी सम्मेलन विगतको तुलनामा लगानी भित्र्याउने सवालमा सफल हुने विश्वास छ ।

प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा रूपान्तरण 
विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको सबै रकम मुलुकमा नभित्रिनुको विभिन्न कारण होलान् । यसबीचमा हामीले ठूलो महामारीको सामना पनि गर्नुपरेको थियो । कोरोना महामारीले आर्थिक संकुचन ल्याउँदा पनि लगानीका लागि प्रतिकूल परिस्थिति बनेको थियो । त्यसैले विगतमा भएका सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दा केही जटिलता भए होलान् । विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने सवालमा हाम्रा केही आन्तरिक समस्या पनि देखिए, खासगरी झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण लगानीकर्तामा निराशा आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । अन्तरमन्त्रालयसँग जोडिएका धेरै विषय उद्योगमैत्री, लगानीमैत्री बनाउने कुरामा जटिलता रहेको आभास गरेका छौँ । त्यसैले यसपटक विगतका जटिलतालाई अन्त्य गर्ने वा कम गर्ने प्रयत्न थालिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेपछि मुनाफा खोज्छन् । हामीले लगानी सम्मेलनमा अधिक मुनाफा दिन सक्ने परियोजनाहरू देखाउँदै छौँ । विगतमा लगानी आकर्षित गर्न नसकेका कारणहरूको खोजी गरेर अहिले ऐन, कानुनको जटिलता फुकाउने र लगानीमैत्री वातावरण तयार होस् भन्नेमा सरकारका तर्फबाट विशेष ध्यान दिएका छौँ । लगानीकर्ताको पुँजी र मुनाफा सुरक्षित होस् भन्नेमा सरकार एकदमै सचेत छ ।

लगानीका विभिन्न मोडल
लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनी हुने परियोजनामा लगानी जुटाउने विभिन्न मोडल तयार भएका छन् । लगानीका लागि तयार भएका लगानीकर्तासँग छलफलका माध्यमबाट पनि लगानीको मोडलबारे टुंगो लगाउँछौँ । लगानीका मोडलबारे धेरै अध्ययन, प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएका छन् । तिनको अध्ययन गर्ने चरणमा छौँ । खासगरी निर्यात बढी गर्ने, मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने, व्यापारघाटालाई सन्तुलन गर्ने परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा छ । कृषि र साना तथा मझौला उद्योगमा बढी सुविधा दिएर भए पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ । पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भिœयाउने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । प्रचुर सम्भावना भएको जडीबुटी क्षेत्रमा पनि लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेछौँ । सानै क्षेत्र भए पनि नेपाली कागज निर्यातको सम्भावना बलियो छ । जापान, अमेरिकालगायतका देशमा नेपाली कागजको माग बढिरहेको छ । सगरमाथा र गौतमबुद्धको देशलाई थप प्रवद्र्धन गर्न पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी भिœयाउने कुरामा हाम्रो जोड छ ।

लगानीको मोडलबारे भइरहेको छलफलमा विदेशी लगानीकर्ता, सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा समेत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि राखिएको छ । जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन हुँदा स्थानीयलाई समेत साझेदार बनाउने विषय पनि छन् । कुनै परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले मात्रै लगानी गर्ने तथा कुनैमा विदेशी लगानीकर्ता र नेपालको निजी मिलेर साझेदारी प्रणालीमा पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । हामीले पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उद्योगीलाई नै प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका छौँ । नेपालको पुँजीलाई उत्पादनसँग जोड्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।