- वि.सं २o८o चैत १४ बुधबार
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजनालाई लिएर अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेको छ। बेनामे तरिकाले पर्ने त्यस्ता उजुरी अधिकांश तामेलीमा जाने गर्छन्। काममा कुनै खोट नदेखिएपछि उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने गरिएको हो।
कुन स्थानीय तहमा कति उजुरी
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशका एक सय नौ स्थानीय तहमा आठ सय २६ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये चार सय ९० वटा उजुरी फस्र्योट भएका छन् भने तीन सय ३६ फस्योट हुन बाँकी छन्।
सबैभन्दा धेरै उजुरी कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाका विषयमा परेका छन्। जहाँ ३७ वटा उजुरी परेकोमा नौवटा फस्र्योट भएका छन्। लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० पालिकामध्ये कपिलवस्तुका पाँचवटा, रूपन्देहीका चारवटा र पाल्पाका एउटा पालिका रहेका छन्।
प्रमाणविना नै उजुरी दर्ता गर्न पाउने भएपछि कर्मचारी भने तनावमा छन्। सबैभन्दा बढी उजुरी परेको कपिलवस्तु नगरपालिकामा चालू वर्षमा एउटा पनि काम सुरु नहुँदा विकास निर्माणको कार्य ठप्प छ।
‘सायद अधिकांश बजेट फ्रिज हुन्छ होला,’ इन्जिनियर राजेशकुमार शैलीले भने, ‘हाम्रो काम त अख्तियारलाई फिल्ड देखाउने, प्रतिक्रिया लेख्ने मात्रै भएको छ।’ राजनीतिक ‘इगो’का कारण यसरी उजुरी परिरहेको इन्जिनियर शैलीले बताए। ‘राजनीतिक ‘इगो’ले यसरी उजुरी परिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसरी उजुरी पर्दा कर्मचारीको काम गर्ने जाँगर पनि हराउँछ, हरेक काममा उजुरी पर्न थालेपछि काम गर्न पनि डराउने अवस्था भएकाले कर्मचारी काम नगरी बस्ने अवस्थामा छन्।’
कपिलवस्तु नगरपालिकामा परेकामध्ये फस्र्योट भएका नौवटा उजुरी सबै पालिकाले जितेका कारण पनि इन्जिनियर शैलीले भनेझैँ राजनीतिक इगोका कारण उजुरी पर्ने गरेको देखिन्छ।
आफूलाई चित्त नबुझे मुद्दा हाल्ने प्रचलनले गर्दा कार्य सम्पादनमा निकै समस्या हुने गरेको मर्चवारी गाउँपालिकाका प्रशासन प्रमुख पुरुषोत्तम घिमिरेले गुनासो गरे। कुनै–कुनै योजनामा काम सुरु नहुँदै भुक्तानी भएको भनी उजुरीसमेत पर्ने गरेको उनले बताए। ‘केही योजनाहरूमा काम सुरु नहुँदै, भुक्तानी भइसक्यो भनेर उजुरी पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘काम सुरु नहुँदै भुक्तानी हुने कुरा हुँदैन, दुःख दिने नियतले पनि यस्तो गरिएको हुन्छ।’
रातो किताब हेर्ने र त्यसमा भएका योजनामा त्यत्तिकै पनि उजुरी हाल्ने क्रम बढेको कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रशासन सहायक राजेशकुमार मिश्रले बताए। ‘पालिकाबाट रातो किताब लिने र त्यसमा भएका योजनामा अख्तियारमा उजुरी हाल्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सबै योजनामा उजुरी पर्ने गरेका छन्।’
यसरी अनावश्यक उजुरीले कर्मचारीमा मानसिक समस्या हुने गरेको पनि उनले बताए। उपभोक्ता समिति गठनमा चित्त नबुझेका, ठेक्का नपाएकाजस्ता कुराले पनि असन्तुष्टि हुने र अख्तियारमा उजुरी हाल्ने गरिएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका इन्जिनियर आशिषकुमार यादवले बताए।
उजुरीले कर्मचारीलाई सचेत गराउने भए पनि अनावश्यक तथा प्रमाणविना उजुरी हाल्दा मानसिक ‘टर्चर’ हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘गलत काम गरेको भेटिएपछि उजुरी हाल्नु ठीकै हो, त्यसले कर्मचारीलाई सचेत पनि बनाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्तिगत रिसइवी, राजनीतिक प्रतिशोधले उजुरी हाल्दा कर्मचारीमा काम गर्न मनोवैज्ञानिक रूपमा असर गर्ने गरेको छ।’
अहिले जति पनि स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी परेका छन् तीमध्ये अधिकांशमा कुनै प्रमाण भेटिने गरेका छैनन्। अख्तियारमा मात्रै नभई महालेखा परीक्षणले पनि समात्ने भन्दै त्यसका लागि कर्मचारीले नियमअनुसार नै काम गर्ने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले बताए।
कुनै पनि त्रुटि नभेटिएपछि अख्तियारले ९७ प्रतिशत उजुरी तामेलीमा राख्ने गरेको तथ्यांक रहेको उनले बताए। हरेक योजना सुरु हुनुभन्दा पहिले छलफल हुने, सुरु भएपछि दुई–तीन चरणमा अनुगमन र जाँच पास हुने गरेको भन्दै योजनामा त्यस्तो समस्या नदेखिनेसमेत उनले बताए।
एउटा पनि उजुरी नपरेका पालिका
लुम्बिनीमा १० वटा पालिकामा चालू वर्षमा एउटा पनि उजुरी परेका छैनन्। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका, रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका, सुनछहरी गाउँपालिका, पाल्पाको निस्दी र पूर्वखोला गाउँपालिका, रूपन्देहीको कञ्चन र शुद्धोधन गाउँपालिकामा एउटा पनि उजुरी परेका छैनन्।
त्यस्तै, गुल्मीको चन्द्रपुर गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका र नवलपरासी पश्चिमका सुस्ता गाउँपालिकामा एउटा पनि उजुरी नपरेको अख्तियारको तथ्यांकमा छ। विधि र प्रक्रियाअनुरूप काम गर्दा अख्तियारको सामना गर्नु नपर्ने परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम घर्तीले बताए। ‘विधि र प्रक्रियाअनुसार सही ढंगले काम गर्दा त्यस्ता समस्या आउँदैन,’ उनले भने, ‘जनताको विश्वास लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ।’
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरी बढी
अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालगन्जका सूचना अधिकारी झलक केसीले बताए। केसीका अनुसार पूर्वाधार निर्माण, डिपिआरलगायतका विषयमा बढी उजुरीहरू आउने गरेका छन्।
अख्तियारमा उजुरी परिसकेपछि आफूहरूले अनुसन्धान गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। तर, उजुरी पर्नेबित्तिकै विकास निर्माणको काम नै रोक्नुपर्ने अवस्था भने नरहने आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरप्रसाद आचार्यले बताए। ‘उजुरी पर्दैमा विकासको काम रोक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अवस्था त्यस्तै छ, त्यत्तिकै पनि उजुरी पर्छन्, अनुसन्धान हुँदै रहन्छ, काम अगाडि बढाउँदै गर्दा केही फरक पर्दैन।’
स्थानीय तहमा परेका अधिकांश उजुरी तामेलीमा पर्ने गरेको उनले बताए। न्यून मात्रामा मात्रै अभियोजनमा पर्ने र अधिकांश तामेलीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘उजुरी परेपछि अनुसन्धान हुन्छ, हामी अनुसन्धान गर्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, अनुसन्धान गर्दै गर्दा अधिकांश उजुरीमा आधार र प्रमाण देखिँदैन।’
आयोगका आयुक्त प्रेमकुमार राईले अहिले झुटा विवरण दिएर अख्तियारमा निवेदन दिने गरिएको भन्दै यसमा पनि अनुसन्धान थालिएको बताए। दाङमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘व्यक्तिगत रिस, इगो वा अन्य कुनै कारणले झुटो विवरण दिएर निवेदन दिनेमाथि कारबाही पनि भएको छ, यसरी झुटा विवरण दिएको ठहरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।’
कुनै पनि कानुन बनाएर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भए पनि सुरु–सुरुमा कानुन निर्माण नगरेरै खर्च गर्ने गर्दा बेरुजु धेरै देखिने गरेको भएपछि पछिल्लो समय स्थानीय तहको बेरुजु पनि कम हुँदै गएको महालेखा परीक्षक कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताए।
स्थानीय तहहरूले कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै काम गर्न थालेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले हेर्ने भनेको कानुनअनुरूप काम भएको छ कि छैन भन्ने हो। पछिल्लो पाँच वर्षमा स्थानीय तहको कार्यशैलीमा सुधार भएको देखिन्छ।’
