जर्मनी तथा युरोपेली युनियनको टोलीले निर्माणाधीन चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।

जर्मनीको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयकी एसिया निर्देशक गिजेला ह्यामरस्मिटको नेतृत्वमा युरोपेली युनियन, जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू)का प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले शनिबार आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिको जानकारी लिएको छ।

आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेँसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन्। साथै, चिलिमे हबदेखि त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्म २८ किलोमिटर  २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ।

त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरूमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइन र चिलिमे तथा त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन  निर्माण गरिएको हो।

अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू)को अनुदान छ।

युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)को आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ। त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माणको अनुगमन गरी टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजना व्यवस्थापनसँग आयोजनाको प्रगति, समस्या, निर्माण सम्पन्न हुने मिति, ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीको सम्भावनालगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो।

टोली प्रमुख गिजेला ह्यामरस्मिटले जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा पर्ने आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नु ज्यादै खुसीको कुरा भएको बताए। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा थप अनुदान दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गरी प्रस्ताव गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरे।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन र प्रसारणलाइन आगामी वैशाखको दोस्रो हप्ताभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेको टोलीलाई जानकारी गराए थिए।

भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने, भिरैभिर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगागिटी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानुपर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९ लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ।

प्रसारणलाइन समुद्री सतहबाट ६८० देखि २६०० मिटरसम्म पर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ। ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ।

‘निर्माणमा केही ढिलाइ भएकोमा लगानीकर्ताहरूबाट विगतमा बारम्बार चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको थियो, तर निरीक्षण भ्रमणका क्रममा  कामले गति लिई उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको र भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा आयोजनाको काम भइरहेको देखेर टोलीले खुसी व्यक्त गर्दै यसको प्रशंसा गरेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।