अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

पूर्वआइजिपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई ३ प्रश्न

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि किन विवादमा परिरहन्छ ?
राज्य सत्ता सञ्चालनमा रहनेहरूको ‘रुचि’को हिसाब–किताबअनुसार वेलावेलामा प्रहरीको सेवा अवधि घटबढ हुँदै आएको छ । कुनै समय प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वको एकप्रकारको तजबिजीमा ३०, ३२ या ३५ वर्षसम्म पनि सेवा अवधि कायम रहन सक्ने अवस्था थियो । पछि ३० वर्षे प्रावधान आएपछि त्यसमा केही हदसम्म सुधार त देखियो, तर यसका कारण अनुभवी जनशक्ति छिट्टै बिदा हुने अवस्था सिर्जना भयो । राज्यलाई आवश्यक जनशक्ति यसरी छिट्टै बिदा हुँदा संगठन र राज्य दुवैलाई क्षति हुन्छ । त्यसैले, ऐनमार्फत निश्चित मापदण्ड तयार गरी यो ३० वर्षे प्रावधान हटाउनु नै ठीक हुन्छ । 

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा संगठन र राज्यलाई  के–कस्ता लाभ हुन सक्छन् ?
सबैभन्दा बढी त आफूले वर्षौँ लगाएर तयार गरेको जनशक्तिको अधिकतम उपयोग राज्यले गर्न पाउँछ । यसबाट संगठनको नीति–निर्माण तहमा दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको अभाव हुँदैन । राज्यको वित्तीय दायित्व कम हुन्छ । ३० वर्षे प्रावधानका कारण छिट्टै बिदा हुन बाध्य प्रहरी कर्मचारीले पनि बाँकी अवधि सेवा गर्न पाउँदा सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्छ । त्यसैले, यो हट्नु राम्रै हुन्छ । 

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा उठेका असन्तुष्टिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला त ?
संगठन र राज्यलाई हित हुन्छ भने कहिलेकाहीँ व्यक्तिलाई मर्का पर्न पनि सक्छ । तर, यस्तो प्रावधान ल्याउँदा अमुक व्यक्ति र आफ्नो स्वार्थ हेरेर होइन, निःस्वार्थ भावनाले ल्याउनुपर्छ ।