जीर्णोद्धारको पर्खाइमा विरासत बोकेको संसद् भवन

०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् भवनको आठ वर्ष बित्दा पनि प्रबलीकरण हुन सकेको छैन । देशको संसदीय राजनीतिको विरासत बोकेको तथा इतिहास बोल्ने संरचना संरक्षणमा राज्यले नै उपेक्षा गरेको छ । जसका कारण ऐतिहासिक महत्वको पुरातात्विक भवन कवाडखानाको रूपमा परिणत हुँदै छ । 

यो भवन अहिले संसद् सचिवालयका पुराना फर्निचर र काम नलाग्ने कागजात राख्ने ठाउँ बनेको छ । भित्तादेखि झ्यालढोकासम्ममा झार उम्रिएको छ । लामो समयसम्म पुनर्निर्माण नहुँदा चर्किएका भित्ताबाट इँटा र भवनका खम्बाहरूको प्लास्टर खस्दै गएको छ । भित्र मुसाको बिगबिगी छ । भवनको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रिँदै जाँदा राज्यको सम्पत्ति उपयोगविहीन मात्र भएको छैन, कवाडखाना बन्दै छ ।

पूर्वसांसद विरोध खतिवडाले ६ दशक लामो संसदीय इतिहास बोकेको भवनलाई राज्यले जगेर्ना गर्नुपर्ने बताए । ‘भूकम्प गएको लामो समयसम्म प्रबलीकरण नगरिँदा भित्ताभरि रुख उर्मिने, भित्र पनि सबै ध्वस्त हुने अवस्था छ । सकभर नभत्काईकन म्युजियमको स्थितिमा जोगाउनुपर्छ । प्रबलीकरण गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ । विशेष अवसरको हिसाबमा कुनै न कुनै ढंगबाट जोगाएर राख्नुपर्छ,’ उनले भने । 

भूकम्पले जीर्ण बनाएको आठ वर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको भवन बल्ल संघीय सरकारले पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 

भवनको इतिहास
पुरानो संसद् भवनको निर्माण वि.सं. १९६५ भएको हो । तत्कालीन समयमा श्री ३ चन्द्रशमशेरले बनाएको ग्यालरी भवन राणाहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नाचगान गर्ने थलो थियो । २०१५ सालको निर्वाचनबाट जननिर्वाचित सरकार आएपछि वि.सं. २०१६ सालबाट यो भवनमा संसद् बैठक बस्न थालेको हो । राष्ट्रिय पञ्चायत, ०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछिको प्रतिनिधिसभा र ०६३ को लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्तिपछिको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा पनि यसै भवनमा बसेको थियो । 

०४८ देखि लामो समय प्रतिनिधिसभामा रहेका पूर्वसांसद विरोध खतिवडाका अनुसार बहुदलपछि राणाकालीन बंगलाको रूपमा परिचित ग्यालरी बैठकको सजावटमा केही परिवर्तन गरिएको थियो । ‘भित्ताभरि राणाहरूले बाघको सिकार गरेका, हात्तीमा बसेर बाघ सिकार गरेका पेन्टिङहरू थिए । ५०–५२ सालमा संसद्मा हत्या गरेका दृश्य देखिने पेन्टिङहरू राखेको भनेर बहस चल्यो, अनि हटाइयो,’ खतिवडाले सम्झिए । 

०६३ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बसेको भवन ०६४ बाट हलमै परिणत भयो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ०६४ को चुनावपछि ६०१ सांसद निर्वाचित भइसकेपछि यहाँ संसद् चलाउन सकिएन । संविधानसभाको बैठक चलाउन नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (आइसिसी)को भवन भाडामा लिनुप¥यो । यसबापत संसद् सचिवालयले वार्षिक १५ करोड भाडा तिर्छ ।

संसद् आइसिसीमा सरेपछि सचिवालयले पुरानो भवनलाई विभिन्न बैठक गर्ने हलको रूपमा प्रयोगमा ल्याइरह्यो । ‘त्यो भवन हामीले आन्तरिक स्टोरको रूपमा प्रयोग गर्‍यौँ । संसदीय समितिहरूको संयुक्त बैठक राख्यौँ । मित्रराष्ट्रप्रमुखको भ्रमणमा भेटघाटका लागि उपयोग गर्‍यौँ,’ उनले भने । प्रवक्ता गिरीका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आउँदा केही भेटघाट पुरानो भवनको हलमै भएको थियो । यसैगरी रवीन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा विकास, कृषि र अर्थ समितिको संयुक्त बैठक बसेको थियो । 

सचिवालयले संसद् सेवा दिवस पनि यही भवनमा मनाउँथ्यो । ‘ठूलो संख्याको उपस्थितिमा हलमा संसद्भित्रका आन्तरिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा भवन प्रयोगमै थियो । पुराना फर्निचरहरू भण्डारणका साथै संरक्षण तथा सरसफाइ भइरहेको थियो,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘भूकम्पपछि प्रयोगमा आएन ।’ भूकम्पलगत्तै पुरानो भवनभित्र भएका केही सामग्री संरक्षण गर्न प्रयास गरेको, केही ऐतिहासिक महत्वहरूलाई निकालेर सुरक्षित स्थानमा राखेको उल्लेख गर्दै गिरीले थपे, ‘भूकम्प गइसकेपछि पहिलो प्राथमिकतामा भवन पुनर्निर्माण परेन । आमनागरिकका विषयवस्तु, संविधान निर्माण, संक्रमणकालीन अवस्थाले यो प्राथमिकतामा परेन । त्यसरी अलिकति पछाडि पर्‍यो ।’ 

प्रबलीकरण गर्ने वा भत्काएर नयाँ बनाउने विषयमा तत्कालै निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पनि भवन अलपत्र परेको उनको स्वीकारोक्ति छ । निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि भवनलाई संरक्षण गर्ने कार्यमा सचिवालयले आफूले सकेको प्रयास गरेको उनले दाबी गरे । ‘भवनलाई रेट्रोफिट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यो ऐतिहासिक महत्वको भवन हो भन्ने धारणाले पछिल्लो समय यसमा बर्सात्को पानी नर्छिनका लागि प्लास्टिक ओढाएर, विभिन्न तरिका अपनाएर जे–जति सकिन्छ उपाय अपनाएर संरक्षणको प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने ।

पछिल्लो चरणमा सहरी विकास मन्त्रालयले यसलाई रेट्रोफिट गर्नुपर्छ भनेर कार्यहरू अगाडि बढाएको प्रवक्ता गिरीले बताए । ‘टेन्डरहरू आह्वान गरेको र बोलपत्र छान्ने कार्य भइरहेको जानकारी छ । यद्यपि, प्रबलीकरण भइसकेपछि यसको प्रयोजन के भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘संसद्कै म्युजियमको रूपमा विकास गर्ने अथवा स्टेट हलको रूपमा विकास गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने चर्चा छ । यद्यपि, यसलाई रेट्रोफिट गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको अवस्था छ ।’

पुरानो ग्यालरी भवन प्रबलीकरणको योजना अगाडि बढाएकी निवर्तमान सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले ठेक्का सम्झौताको चरणमा रहेको बताइन् । ‘ग्यालरी बैठकका लागि जस्ताको तस्तै प्रबलीकरण गरेर इतिहासको रूपमा, एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा जीवन्त राख्ने भनेर ४० करोडको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, अब सम्झौताको चरणमा छ । तत्कालै निर्माण अगाडि बढ्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछाडि बैंक्वेट हल बनाउने कि म्युजियम हल बनाउने भन्ने छ । पुनर्निर्माण भइसकेपछि निर्णयमा जान्छौँ ।’ 

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका निर्देशक मचाकाजी महर्जनले ग्यालरी भवनको पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘भवन पुनर्निर्माणको ठेक्का लिन पाँचवटा आवेदन परेको छ । छनोटको चरणमा छ । छनोट भएपछि दुई वर्षभित्र बन्छ,’ उनले भने । 

महर्जनले भवनको प्रबलीकरणका साथै आवश्यक पुनर्संरचना पनि गरिने बताए । ‘हलभित्र भएका इन्टिटी सकेसम्म क्षति नगरीकन प्रिजब गर्ने खालको मेकानिजम डिजाइन तयार भएको छ । त्यसअनुसार केही इन्टिटी थप्छौँ, केही हटाउँछौँ, इन्टिटी कम्प्लिट भएपछि त्यो भवन भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित रहन्छ,’ उनले भने । 

१५ वर्षमा आइसिसीलाई डेढ अर्ब भाडा
१ जेठ ०६५ बाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सरेको संघीय संसद्को सचिवालयले हालसम्म करिब डेढ अर्ब आइसिसीलाई तिरेको छ । ०६६ वैशाखसम्मको पहिलो वर्ष पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार एक सय ९२ रुपैयाँ भाडा बुझाएको सचिवालयले दोस्रो वर्ष १ जेठ ०६६ देखि ०६७ वैशाखसम्म ६ करोड १९ लाख ६५ हजार चार सय ११ तिर्‍यो । 

सचिवालयका अनुसार तेस्रो वर्ष (१५ जेठ ०६७–१४ जेठ ०६८) ६ करोड ८१ लाख ६१ हजार नौ सय ५२ रुपैयाँ, चौथो वर्ष (१५ जेठ ०६८–०६९ मंसिरसम्म) सात करोड ४९ लाख ७८ हजार एक सय ४७ रुपैयाँ, पाँचौँ वर्ष (१ पुस ०६९–०७० जेठसम्म) तीन करोड ७४ लाख ८९ हजार ७३ रुपैयाँ, छैटौँ वर्ष (१ असार ०७०–०७१ असारसम्म) सात करोड ४९ लाख ७८ हजार एक सय ४७ रुपैयाँ, सातौँ वर्ष (१ साउन ०७१–०७२ असारसम्म) नौ करोड ६१ लाख, आठौँ वर्ष (१ साउन ०७२–०७३ असारसम्म) पनि नौ करोड ६१ लाख भाडा तिरिएको छ । 

त्यस्तै, नवौँ वर्ष (१ साउन ०७३–०७४ असारसम्म) १० करोड ५७ लाख १० हजार, १०औँ वर्ष (१ साउन ०७४–०७५ असारसम्म) पनि १० करोड ५७ लाख १० हजार नै रहेको छ । ११औँ वर्ष (१ साउन ०७५–०७६ असारसम्म) १४ करोड ४१ लाख ७१ हजार नौ सय ९२ रुपैयाँ भाडा तिरिएको छ । १२औँ वर्ष (१ साउन ०७६–०७७ असारसम्म) १३ करोड ७१ लाख ९२ हजार १४६, १३औँ वर्ष (१ साउन ०७७–०७८ असारसम्म) १३ करोड ६२ लाख आठ हजार सात सय ४४.६४ रुपैयाँ भाडा सचिवालयले तिरेको छ । १४औँ वर्ष (१ साउन ०७८–०७९ असारसम्म) १४ करोड २६ लाख ६३ हजार ४०.१२ रुपैयाँ तिरेको सचिवालयले (१ साउन ०७९–०८० असारसम्म) १५ करोड भुक्तानी गरेको छ । चालू वर्षको भाडा भुक्तानी भइसकेको छैन । सचिवालयले हालसम्म कुल एक अर्ब ४९ करोड ७७ लाख ६० हजार आठ सय ४४ रुपैयाँ भाडा सम्मेलन केन्द्रलाई बुझाएको छ । 

कवाडखाना बन्यो सांसद बस्ने ठाउँ
जीर्णोद्धारको पर्खाइमा रहेको पुरानो संसद् भवन अहिले संसद् सचिवालयका पुराना फर्निचर र काम नलाग्ने कागजात थान्को लगाउने गोदाम बनेको छ । भित्तादेखि झ्यालढोकासम्ममा झार उम्रिएको छ । लामो समयसम्म पुनर्निर्माण नहुँदा चर्किएका भित्ताबाट इँटाहरू र भवनका खम्बाहरूको सिमेन्ट भुइँमा खस्दै गएको छ । भित्र मुसाको बिगबिगी छ । भवनको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रिँदै जाँदा राज्यको सम्पत्ति उपयोगविहीन मात्र भएको छैन, कवाडखाना बन्दै छ ।

नयाँ भवन निर्माणको प्रगति ७८ प्रतिशत मात्रै 
१५ वर्षमा आइसिसीलाई डेढ अर्ब भाडा, चालू वर्षको भाडा भुक्तानी बाँकी
पुरानो भवन राज्यको उपेक्षामा परेका वेला सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको निर्माण कार्यले पनि लक्ष्यअनुसार गति लिन सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिए पनि अझै २२ प्रतिशत काम बाँकी छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार १६ असोज ०७६ मा काम सुरु भएको नयाँ भवनको भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय प्रगति ७९ प्रतिशत छ । तीन वर्षभित्र सक्ने भनिएको भवन निर्माणको ठेक्का तीनपटक थपिसकिएको छ । अहिले आन्तरिक सजावटको काम अगाडि बढेको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालय र पदाधिकारीबाट निर्माण कार्यलाई गति दिन, सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन निरन्तर ‘फलोअप’ गरिरहेको बताए । ‘चैत मसान्तसम्म सक्नुपर्ने भए पनि लक्ष्यअनुसार काम हुने देखिँदैन, छिटो होस् भन्ने मात्रै हो । यो तयार नभएकाले हिउँदे अधिवेशन भाडाकै भवनबाट सञ्चालन गर्नुपरेको छ,’ उनले भने ।