एमसिएले भारतसँग जोडिने १८ किमि प्रसारणलाइनको छुट्टै टेन्डर निकाल्ने

मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले न्यु बुटवल, नेपाल–भारत सीमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्न छुट्टै टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । १८ किमिको प्रसारणलाइन नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन (न्यु बुटवल–गोरखपुर)को नेपाली खण्ड हो । भारत खण्डको निर्माण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पाेरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडले संयुक्त लगानीमा अघि बढाइसकेका छन्, जुन ०२६ भित्र सक्ने लक्ष्य छ । 

नेपाल खण्डको निर्माण भने एमसिए नेपालले गर्दै छ । तर, नयाँ टेन्डर निकाल्न भएको ढिलाइका कारण त्यसको निर्माण अन्योलमा थियो । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै एमसिए नेपालले यसको टेन्डर छुट्टै निकाल्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । ‘एमसिएले तीन सय १५ किमिको चार प्रसारण लाइन बनाउँदै छ । त्यसमै जोडेर टेन्डर अघि बढाउँदा यसको निर्माणमा ढिलाइ हुने देखियो । 

भारत खण्डको प्रसारणलाइन बनिसक्दा नेपाल खण्डको नबन्ने अवस्था देखियो । त्यस्तो अवस्था आएमा नेपालले भारतलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सोही जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै एमसिएलाई उचित विकल्प निकाल्न अनुरोध गरेका थियौँ । त्यसपछि एमसिए नेपालले यो निर्णय गरेको हो । अब एमसिएले यसका लागि छिट्टै र छुट्टै टेन्डर निकाल्नेछ । छुट्टै टेन्डर भएमा खरिद प्रक्रिया छिट्टै सकिन्छ । फलस्वरूप समयमै निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा छ ।’ ०८३ अर्थात्, सन् ०२६÷२७ भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बुटवल, नेपाल–भारत सीमा प्रसारणलाइनको निर्माण अघि बढाइने पनि उनले बताए । 

एमसिएले चार सय केभी डबल सर्किट क्षमतामा तीन सय १५ किमिबराबरको चार प्रसारणलाइन बनाउँदै छ । त्यसमा १८ किमिको यो (बुटवल, नेपाल–भारत सीमा)सहित लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि) र न्यु दमौली–न्यु बुटवल (९० किमि) प्रसारणलाइन छन् । एमसिएले यी चार प्रसारणलाइन निर्माणका लागि १२ मंसिर ०७९ देखि ७ जेठ ०८० सम्म टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव नै अनुमानित लागतभन्दा बढी परेपछि २६ असोजमा टेन्डर रद्द गरिएको थियो । 

पाँच महिना बितिसक्दा पनि अझै नयाँ टेन्डर आह्वान भएको छैन । त्यसका लागि अझै चार–पाँच महिना लाग्ने देखिएको छ । सोही कारण दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सञ्चालन पर्न सक्ने असरलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।