Skip This
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सहकारी, लघुवित्तपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पीडितप्रति गम्भीर भएकाले उच्चस्तरीय आयोग गठनका साथै ऐन निर्माण गरेर समाधानमा पहल गरिरहेको प्रस्ट पारे।
उनले यसै सन्दर्भमा केही मुद्दा अदालतले फुकाइदिनुपर्ने खालका भएकाले सरकारले अदालतलाई त्यसको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘समस्या सरकारका कारणले नभई कानुनी रूपमा आएको छ। यो समस्याको समाधानका लागि अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पुराना कागज र तमसुकका आधारमा भएका कारोबारमा कानुन पीडककै पक्षमा हुन सक्ने भएकाले यसको प्रकृतिअनुसार सरकार र अदालतले मिलेर समाधान गर्नुपर्नेछ।’
ती क्षेत्रका पीडितहरूले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले ती विषयमा आजै सम्बन्धित निकाय र पक्षसँग वार्ता भएको पनि जानकारी दिए।
समितिका सदस्यहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको सुरु विन्दुको जग्गा विवादमा सहमति नभए विकल्प खोजर निर्णय गर्ने, सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको निर्माण अघि बढाइने, गोर्खा भर्तीमा रहेका नेपालीका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, रुसका सेनामा अवैध बाटोबाट गएका नेपालीलाई चाँडो उद्धार गर्ने, निजामती कर्मचारी विधेयक पेस गर्नेलगायत विषयमा सरकारले योजना बनाएर काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए।
