Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार १८:५६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

घाटको जग्गा प्रकरण : घिमिरेलाई पक्राउ नगर्न र मालपोतको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार १८:५६:००

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका– १० स्थित घागरा खोलाछेउको शव दहनस्थलको जग्गा हडपेकाे आरोप लागेका फर्शुराम घिमिरेलाई पक्राउ नगर्न र मालपोतको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालत बुटवलले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएकाले सार्वजनिक नै कायम गर्ने गरेको निर्णयविरुद्ध जग्गाधनी भनिएका अर्घाखाँचीको साबिक मैदान गाविस–५ बस्ने घिमिरे उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल पुगेका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही तथा मालपोत कार्यालय भैरहवा र बुटवललाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको इजलासले कानुनबमोजिमबाहेक पक्राउ नगर्न र तत्काल जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै, दुवै पक्षलाई साथमा राखी छलफल गराउन आदेश दिएको छ।

‘दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट विपक्षी मालपोत कार्यालय भैरहवा र मालपोत कार्यालय बुटवलको नाउँमा २०८० माघ २५ गते जारी गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू तथा निवेदकलाई कानुनबमोजिमको बाहेक पक्राउ नगर्नू- नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

भू–माफियाले समानघाटको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा बनाएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिक र अनलाइन संस्करणबाट प्रकाशित भएको थियो। समाचार प्रकाशित भएसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले यस विषयमा तत्काल भैरहेका काम रोक्का गरी अनुसन्धान गर्न मालपोत कार्यालय रुपन्देहीलाई निर्देशन दिएका थिए। लामो अनुसन्धानपछि उक्त जग्गा सार्वजनिक नै रहेको पुष्टि भएको थियो।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१० साबिक भुजौली ७ (क)को कित्ता नम्बर ६१ को एक बिघा ११ कट्ठा ५ धुर सार्वजनिक जग्गा अर्घाखाँचीका फर्शुराम घिमिरेको नाममा दर्ता भएको थियो। यस विषयमा नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेसँगै जिल्ला प्रशासनको छानबिनबाट उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको खुलेपछि कम्प्युटर इन्ट्रीबाट लगतसमेत हटाउन निर्देशन दिइएको थियो।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले टिप्पणी आदेश उठाएर उक्त घाटको जग्गा पूर्ववतः अवस्थामा कायम राख्ने निर्णय गरेका थिए। अधिकारीले हालसम्म भए गरेका कार्यहरू गैरप्रशासनिक एवं अनुचित तवरले गरेको देखिएको भन्दै उप्रान्त उक्त जग्गाको राजस्व नलिन र कम्प्युटर प्रविष्टि हटाउन मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

घाटको जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने घिमिरेको जग्गाधनीपुर्जा २०७० सालमा जारी गरिएको देखिए पनि मालपोतबाट भने २०७१ सालमा घिमिरेका नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ। मालपोत कार्यालय बुटवलबाट ०७१ सालमा उक्त जग्गा घिमिरेका नाममा कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको पाइएको छ।