- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
‘जथाभावी नियुक्ति, बर्खास्ती, सरुवाजस्ता कार्य स्वाभाविक भए पनि कानुनसम्मत नहुँदा प्रतिरक्षा गर्न कठिन’
- सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्न गतवर्ष चैत अन्तिममा जाँचबुझ समिति बनायो । लगत्तै उनी निलम्बनमा परे र डेपुटी गभर्नरलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइयो । निलम्बनको निर्णयविरुद्ध अधिकारी ५ वैशाख ०७९ मा सर्वोच्च अदालत पुगे । भोलिपल्टै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासबाट उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश भयो । जसपछि गभर्नर अधिकारी हालसम्म पनि पदमै छन् ।
- पछिल्लोपटक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रविराज बसौलाका नियुक्ति र निलम्बन पनि उस्तै विवादास्पद बन्यो । विवाद अदालतसम्मै पुग्यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बसौलालाई सोधेको ११ बुँदे स्पष्टीकरणको सन्तोषजनक जवाफ नदिएको भन्दै असोज तेस्रो साताबाट तीन महिनाका लागि निलम्बन गरे । यसविरुद्ध १७ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत पुगेका बसौलाको निलम्बनबारे दुई पक्ष झिकाएर छलफल भयो । जसपछि ६ पुसमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा हालसम्म कायम छ ।
- नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको निलम्बन र पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई पनि सर्वोच्चले उल्ट्याएको सरकारको निर्णयको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । कात्तिक ०७८ मा अधिकारीलाई निगमको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो भने असार ०७९ मा उनलाई सरकारले निलम्बनको निर्णय गर्यो ।
पछिल्लो समय अदालतले सरकारका निर्णय उल्ट्याएका यस्ता कैयौँ उदाहरण छन् । विशेषगरी, सरुवा तथा बर्खास्तीसम्बन्धी सरकारको निर्णयलाई अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने गरेको छ । गभर्नर अधिकारीका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, ०५८ को दफा २२(५)अनुसार पदमुक्त हुने अवस्था रहेको दाबी गरेको थियो । तर, जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने पूर्वावस्था विद्यमान नरहेको निष्कर्षसहित निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गर्यो । गभर्नर अधिकारीलाई ‘प्रारम्भिक रूपमा सुनुवाइको मौका नदिइएको, सिर्फ कानुनको दफा मात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमै पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण’ रहेको १६ वैशाख ०७९ को आदेशमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीका सम्बन्धमा पनि तीन निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । ११ कात्तिक ०७८ मा चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका उनलाई गतवर्ष सरकारले बर्खास्त गरेपछि उनी १३ असार ०७९ मा अदालत पुगेका थिए । यसमाथि तत्कालै तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो भने त्यसपछिको संयुक्त इजलासले त्यसलाई निरन्तरता दियो । अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय वायु सेवा निगम ऐनको दफा २० विपरीत रहेको ठहर उक्त इजलासको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले गरेको आदेशमा, ‘...निजउपर कुनै जाँचबुझ वा छानबिन गर्नुपर्ने भए निलम्बन नगरीकनै पनि जाँचबुझ गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिएको हुँदा अन्तरिम आदेशका लागि पछि हुने छलफलबाट अन्यथा आदेश नभएसम्म निवेदकलाई निलम्बन गर्ने हदसम्म नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को’ निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनिएको छ ।
प्रतिरक्षा गर्न सरकारी वकिललाई हम्मेहम्मे
सरकार वा सरकारी निकायबाट भएका सबै निर्णयको पैरवी सरकारी वकिलले गर्नुपर्छ । तर, ती निर्णय गैरकानुनी छन् वा प्रक्रियागत त्रुटि छ भने सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सरकारी वकिललाई हम्मेहम्मे पर्छ । संवैधानिक–कानुनी आधार र तर्क कमजोर भएपछि मुद्दा हार्ने सम्भावना बढी हुन्छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे जथाभावी नियुक्ति, बर्खास्ती, सरुवाजस्ता कार्य स्वाभाविक भए पनि कानुनसम्मत नहुँदा कतिपय अवस्थामा यस्ता विषय अदालत पुग्ने गरेका छन् । तर, सरकारको त्रुटि देखिँदा सरकारी वकिललाई प्रतिरक्षा गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । ‘निर्णय गर्ने अधिकार संविधान वा कानुनले दिएको छ भन्दैमा निर्णय गरिहाल्ने होइन । प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्यो, आधार बलियो हुनुपर्यो, कानुनसम्मत हुनुपर्यो । तर, त्यसो नहुँदा अदालतमा कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले, हामीले यो विषयमा सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छौँ,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भन्छन् । सरकारले कुनै कानुनी द्विविधा भए महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकिलसँग सुझाव लिनसक्ने ठाउँ दिँदादिँदै पनि त्यसको उपयोग नगरिनुले कतिपय अवस्थामा सरकारवादी मुद्दा हार्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
पछिल्लो समय गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भनी तत्कालीन सरकारबाट भएको निर्णय उल्ट्याउने सर्वोच्चको निर्णयलाई पनि उदाहरण मान्न सकिन्छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १३ वैशाख ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलाई अपरिपक्व भन्दै २४ माघमा बदर गरेको थियो । साथै, भूमिसम्बन्धी ऐनको केही प्रावधान अनुकूल नरहेको सर्वोच्चको ठहर थियो ।
नेपालको संविधानको भाग १२ ले महान्यायाधिवक्ताबारे उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुन्छन् । यसका लागि सर्वोच्चको न्यायाधीशसरह योग्यता चाहिन्छ भने त्यसैअनुसारका सेवा–सुविधा तोकिएको हुन्छ ।
धारा १५८(१)मा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ ।’ यसैको उपधारा (२) मा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकारनिहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने उल्लेख छ ।
संविधानमै नेपाल सरकारका तर्फबाट दायर मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा(४) मा संघीय संसद् वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रणबमोजिम महान्यायाधिवक्ताले बैठकमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नमा राय व्यक्त गर्नसक्ने उल्लेख छ । तर,संविधानले नै दिएको अधिकारसमेत प्रयोग नगरी जथाभावी बर्खास्ती र निलम्बनको निर्णय गर्दा कानुनी रूपमा सरकार नै कमजोर देखिने गरेको छ ।
यसरी अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी राय लिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुँदाहुँदै नलिइएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत बोलेको छ । यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताले वार्षिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । समस्या र सुझाव खण्डको चौथो बुँदाको (क)मा भनिएको छ, ‘राज्यका निकायबाट संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा कानुनी राय परामर्श नलिई निर्णय हुने गरेको छ । यस्ता निर्णय कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि हुने र अदालतमा ती निर्णय न्यायिक चुनौतीको विषय हुने गरेका छन् । न्यायिक चुनौतीको विषय बनेका त्रुटिपूर्ण निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न समस्या परेको छ ।’
नागरिकता अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सामु पेस हुँदा उनले साउन ०७९ माकानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह लिएकी थिइन् । यद्यपि, यो अनौपचारिक र विचाराधारानजिक भएका कानुन व्यवसायीसँग उनले यस विषयमा धारणा लिएको भए पनि सरकारले कुनै निर्णय गर्नुअघि महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह गर्नुपर्ने सरकारी वकिल बताउँछन् । ‘मन्त्रालयहरूमा कानुन अधिकृत हुन्छन् । उनीहरूसँग पनि सुझाव लिन सकिन्छ,’ नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने ।
